कोणताही विरोध डावलून आश्वी अप्पर कार्यालय सुरु करा! आश्वी पंचक्रोशीतील नागरिकांची मागणी; ‘महसुली विभाजनाचा’ मुद्दा तापणार..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
भौगोलिक दृष्टीने मोठ्या असलेल्या संगमनेर तालुक्याचे महसुली विभाजन करुन आश्वी येथे अप्पर तहसील कार्यालय निर्माण करण्याच्या प्रस्तावाला माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासह विद्यार्थी नेते दत्ता ढगे यांच्या नेतृत्वाखालील कृती समितीने जोरदार विरोध सुरु केला आहे. त्यातून विभाजनाचा प्रस्ताव वादग्रस्त ठरत असतानाच आता आश्वी पंचक्रोशीतील आठ गावांमधील नागरिकांनी आज संगमनेरच्या प्रशासकीय भवनात येवून कोणताही विरोध डावलून तातडीने प्रशासनाचा प्रस्ताव मंजुर करुन त्याची अंमलबजावी करण्याची मागणी केली. त्यातून आता या प्रस्तावाच्या बाजूने आणि त्या विरोधात आंदोलनांचे इशारे देण्यात आल्याने आगामी काळात उन्हाच्या पार्यासोबतच तालुक्याच्या महसुली विभाजनाचा मुद्दाही चांगलाच तापणार असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे.
भौगोलिकदृष्टीने राज्यात अवाढव्य समजल्या जाणार्या अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या विभाजनासह संगमनेर व अकोले तालुक्याचे विभाजन करुन नव्याने घारगाव किंवा साकूर आणि राजूर येथे नवीन तालुका मुख्यालय स्थापन करावे अशी जुनी मागणी आहे. मात्र कोणत्याही जिल्ह्याचे अथवा तालुक्याचे विभाजन करुन नवीन मुख्यालयाची निर्मिती अतिशय खर्चिक बाब असल्याने गेल्या साडेतीन दशकांपासून वारंवार मागणी आणि त्यासाठी आंदोलने होवूनही शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. अशातच मोठ्या महसुली क्षेत्राच्या तालुक्यांमध्ये जमिनींच्या वादासह अन्य कामे व शैक्षणिक दाखले मिळवण्यासाठी अधिक वेळ खर्च होवू लागल्याने राज्यातील अशा अनेक तालुक्यांमध्ये प्रशासन आणि नागरिक अशा दोहींच्याही वेळेचा अपव्यय सुरु आहे.
त्यातून दिलासा मिळवण्याच्या हेतूने 2023 मध्ये महायुती सरकारने राज्यातील मोठ्या तालुक्यांचे महसुली विभाजन करुन नागरिकांच्या सोयीच्या दृष्टीने अतिरीक्त तहसील कार्यालय सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याबाबतचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेशही राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आले होते. त्यानुसार अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेर, नेवासा व अकोले तहसील कार्यालयासह राज्यातील एकूण 53 तहसील कार्यालयांच्या विभाजनाचे प्रस्ताव शासन दरबारी दाखल झाले. त्यातील संगमनेर तालुक्याचे विभाजन करताना मात्र एकूण 14 महसुली मंडलातील पाच मंडले वेगळी करताना प्रवरानदीच्या काठावरील आणि संगमनेर शहराशी संलग्न असलेल्या काही गावांचाही समावेश करुन तसा प्रस्ताव सादर झाल्याने विभाजनाचा मुद्दा वादग्रस्त बनला आहे.
माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी हा प्रकार संगमनेर तालुका तोडण्याचे षडयंत्र असल्याचे सांगत त्याविरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिल्यानंतर हा विषय चर्चेत आलेला असतानाच विद्यार्थी नेते दत्ता ढगे यांनी तालुका विभाजनाच्या मूळ विषयाला हात घालून विकासापासून वंचित असलेल्या घारगावमध्येच अप्पर तहसील कार्यालय सुरु व्हावे यासाठी कृती समितीची स्थापना केली. गेल्या शनिवारी (ता.1) आपल्या मागणीसाठी त्यांनी पठारावरील काही कार्यकर्त्यांसह प्रशासकीय भवनाजवळ धरणे आंदोलनही केले. त्यातून दोन कृती समित्यांकडून ‘अप्पर आश्वी’ला विरोध सुरु झाल्याने तूर्त विभाजनाचा विषय लांबणीवर पडण्याची चिन्हे दिसत असतानाच आज अचानक त्यात ट्विस्ट आले.
पद्मश्री डॉ.विखे-पाटील साखर कारखान्याचे अध्यक्ष कैलास तांबे, प्रवरा बँकेचे उपाध्यक्ष मच्छिंद्र थेटे, निवृत्ती सांगळे, नारायण कहार, रोहिणी निघुते, गीताराम तांबे, भगवान इलग, संजय गांधी, अशोक म्हसे, भाऊसाहेब जर्हाड, कारभारी म्हसे, भाऊसाहेब लोखंडे, संजय सातपुते, सुनील डेंगळे, सुरेश भुसाळ, पंढरीनाथ अनर्थे, भीमा बुधे, अशोक जोशी, हौशीराम तांबे, भीमा शिंदे, बापूसाहेब गायकवाड आदी आश्वी खुर्द व बुद्रूक, निमगावजाळी, चिंचपूर, प्रतापपूर, दाढ खुर्द, उंबरी व ओझर या गावातील नागरिकांनी आज (ता.3) सकाळी संगमनेरच्या प्रशासकीय भवनात येवून प्रशासकीय प्रस्तावानुसार आश्वी बुद्रूक येथे तातडीने अप्पर तहसील कार्यालय सुरु करण्याची जोरदार मागणी केली.
यावेळी आंदोलकांसोबत असलेल्या कैलास तांबे यांनी आश्वी येथे प्रस्तावित असलेल्या अप्पर तहसील कार्यालयाला राजकीय भूमिकेतून विरोध केला जात असून नागरिकांची गैरसोय टळावी यासाठी सदरचे कार्यालय तत्काळ सुरु करण्याची मागणी केली. निमगावजाळीच्या मच्छिंद्र थेटे यांनी पेशवाईच्या काळात निमगावमध्ये तहसील कार्यालय असल्याचा व नंतर त्याला संलग्न खरेदी-विक्री कार्यालय सुरु करुन प्रशासनावरील ताण त्यावेळी कमी करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दाखला दिला. ज्येष्ठनेते नारायण कहार यांनी सर्वसामान्यांना जलद सेवा मिळण्यासाठी महसुली विभाजन गरजेचे असून पूर्वीची व्यवस्था पाहता आश्वी येथे सदरील कार्यालय सुरु होण्यात काहीच गैर नसल्याचे सांगितले. अॅड.रोहिणी निघुते यांनी आश्वीत कार्यालय सुरु झाल्यानंतर वयोवृद्ध आणि महिलांचा संगमनेरात येण्याचा ताण कमी होवून स्थानिक पातळीवरच विविध योजनांची माहिती मिळवणे योयीचे होईल असे सांगत विरोध डावलून प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली.
यावेळी आंदोलक ग्रामस्थांकडून प्रांताधिकार्यांना निवेदनही देण्यात आले. त्यात आश्वी आणि पंचक्रोशीतील गावांना संगमनेरचे कार्यालय लांब आहे. त्यामुळे शेतकरी, वयोवृद्ध, महिला व विद्यार्थी अशा सगळ्यांनाच वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागतो. नागरिकांच्या सोयीसाठीच शासनाने अप्पर तहसील कार्यालयांचा निर्णय घेतला. शासनाच्या या भूमिकेतून नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता असतानाही केवळ राजकीय विरोध म्हणून आश्वीच्या नावाला आक्षेप घेतला जात असून हा प्रकार या गावांवर अन्याय करणारा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
एकीकडे प्रशासनाने राजकीय दबावातून प्रस्ताव सादर करुन संगमनेर तालुक्याच्या विभाजनाचे षडयंत्र रचल्याचा आरोप होत असताना आणि त्यासाठी माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासह विद्यार्थी नेते दत्ता ढगे यांनी स्वतंत्र कृती समित्यांची निर्मिती करीत शासनाच्या निर्णयाला विरोध सुरु केलेला असतानाच आता आश्वी पंचक्रोशीतील नागरिकांनी आश्वीलाच कार्यालय व्हावे असा आग्रह सुरु केल्याने येणार्या काळात ‘अप्पर तहसील कार्यालया’च्या विषयावरुन भर उन्हाळ्यात संगमनेरचे राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
