‘सेमी-हायस्पीड’ रेल्वेमार्गाला मिळतंय राजकीय समर्थन! मुख्यमंत्र्यांसह रेल्वेमंत्र्यांनाही साकडे; प्रस्तावित मार्गाचाच विचार करण्याची मागणी..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
खोडदजवळील जीएमआरटी प्रकल्पामुळे रेल्वेमंत्रालयाने गुंडाळलेल्या प्रस्तावित ‘पुणे-नाशिक सेमी-हायस्पीड’ रेल्वेमार्गावरुन जनक्षोभ निर्माण होत असतानाच आता त्याला राजकीय समर्थनही मिळू लागले आहे. त्यामुळे जवळजवळ बांसनात गेलेल्या या विषयाला पुन्हा हवा मिळू लागली असून वाढता विरोध लक्षात घेता रेल्वेमंत्रालयाकडून प्रस्तावित मार्गात थोडाफार बदल होवून अडखळलेल्या या पहिल्याच सेमी-हायस्पीड रेल्वमार्गाला हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बुधवारी संगमनेरच्या आमदारांनी थेट संसदेत जावून रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर अकोल्याच्या आमदारांनीही मुख्यमंत्र्यांकडे ‘जुन्या’ मार्गाचा आग्रह धरल्याने या प्रकल्पाबाबतची शक्यता दुणावली आहे.
नाशिक व पुणे या दोन महानगरांना जोडणारा कोणताही रेल्वेमार्ग सध्या अस्तित्वात नाही. त्यामुळे रस्ते वाहतुकीवर मोठ्या प्रमाणात ताण पडून वारंवार वाहतुकीचा खोळंबा होण्याचे प्रकार वाढले आहे. त्यातून प्रवासाचा वेळ वाढण्यासह इंधनाचा भारही सहन करावा लागत असल्याने दोन हजारच्या दशकांत तत्कालीन रेल्वेराज्यमंत्री सुरेश कलमाडी यांनी ‘पुणे-नाशिक’ रेल्वेमार्गाचा उपाय सूचवला होता. त्यावेळी झालेल्या सर्व्हेक्षणानुसार सदरचा रेल्वेमार्ग संगमनेर व अकोले तालुक्याच्या गावांमधून नाशिककडे जाणारा होता. मात्र त्यानंतरच्या काळात बागायती जमिनी, जंगलाचा प्रदेश, धरणं आदी कारणांनी त्याला होवू लागल्याने दीर्घकाळ हा प्रकल्प खोळंबला. नाशिकमधील 2003 मधील कुंभमेळ्यानंतर या रेल्वमार्गाची निकड भासू लागल्यानंतर शिरुरचे तत्कालीन खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील व नाशिकचे खासदार समीर भुजबळ यांनी सभागृहात प्रश्‍न मांडून या रेल्वेमार्गाची मागणी लावून धरली.
त्यातून दोनवेळा पुन्हा सर्व्हेक्षण झाले आणि पूर्वीच्या मार्गात अमुलाग्र बदल करण्यात आला. आधीच्या रेखांकनानुसार हा रेल्वेमार्ग अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेर आणि अकोले या तालुक्यातून जाणार होता. मात्र नंतरच्या सर्व्हेक्षणातून अकोले तालुक्याला वगळून हा रेल्वेमार्ग व्हाया संगमनेर थेट सिन्नरकडे नेण्यात आला. या मार्गाचे सर्व्हेक्षण करताना बागायती क्षेत्र टाळण्यात आले. त्यामुळे त्यात तालुक्यातील पठारभागासह तळेगाव-निमोण भागातील गावांचा समावेश झाल्याने संगमनेरात समृद्धीची पावलं दिसण्यास सुरुवात झाली. राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर या रेल्वेमार्गाच्या कामाला गती मिळाली. अजित पवार गट शासनात सहभागी झाल्यानंतर त्यांनी हा प्रकल्प रेल्वे विभागाऐवजी महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महारेल) कडून करण्याचे जाहीर करुन भूसंपादनाच्या कामाला गती दिली.
हा प्रकल्प ‘मेट्रो कायद्यात’ समावीष्ट केला गेल्याने पुणे जिल्ह्यातील हवेली, जुन्नरसह संगमनेर व सिन्नर तालुक्यात जलदगतीने भूसंपादनाची कामे सुरु झाली. त्यामुळे पुढील दोन-तीन वर्षातच या रेल्वेमार्गावरुन देशातील पहिली सेमी-हायस्पीड रेल्वे धावणार असे चित्र निर्माण होत असतानाच जुन्नर तालुक्यातील जगातील सर्वात मोठ्या दुर्बिण संशोधन प्रकल्पातील शास्त्रज्ञांनी तेथून जाणार्‍या मार्गावर आक्षेप नोंदवला. या प्रकल्पासाठी कार्यान्वित होणार्‍या उच्चदाबाच्या विद्युत वाहिन्यांसह जलद वेगाने धावणार्‍या रेल्वेमुळे रेडिओ लहरी प्राप्त होण्यास अडचणी निर्माण होतील अशी शास्त्रज्ञांना भीती आहे. त्यावर उपाय शोधला जाण्याची अपेक्षा असताना रेल्वेमंत्र्यांनी थेट हा प्रकल्पच रद्द करण्याची घोषणा करीत ‘पुणे-अहिल्यानगर-शिर्डी-नाशिक’ या नव्या मार्गाचे सर्व्हेक्षण करण्याचे आदेश दिले. त्यांच्या या घोषणेने जुन्नर, हवेली, संगमनेर व सिन्नर तालुक्यांसह तिनही जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांमध्ये मोठी नाराजी निर्माण झाली.
विधान परिषदेचे सदस्य सत्यजित तांबे यांनी या निर्णयाविरोधात जनआंदोलन उभारण्याची घोषणा करुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून साकडे घालणार असल्याचे जाहीर केले. संसदेच्या अधिवेशनासाठी दिल्लीत असलेल्या खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनी रेल्वेमंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांची भेट घेत त्यांना प्रस्तावित मार्गामुळे कायम वंचित राहिलेल्या भागांचा कसा विकास होईल हे पटवून देण्यासह दोन महानगरांमधील औद्योगिक वसाहती एकमेकांना जोडल्या जावून त्यातून रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्याची आशा व्यक्त केली. जीएमआरटी प्रकल्प देशाचा गौरव आहे, तो अन्यत्र हलवता येणार नसेल तर, रेल्वेमार्गात थोडाफार बदल करुन या प्रकल्पाला वळसाही घातला जावू शकतो. त्यासाठी रेल्वेचे अधिकारी आणि जीएमआरटीचे शास्त्रज्ञ यांच्यात संयुक्त बैठक घेण्याची महत्वपूर्ण मागणी त्यांनी केली. त्याला होकारार्थी उत्तर मिळाल्याने प्रस्तावित मार्गाबाबत आशा पल्लवित झाल्या.
या गोष्टीला चार दिवसांचा कालावधी होताहोता प्रशिक्षणासाठी दिल्लीला गेलेल्या आमदार अमोल खताळ यांनी संसदेच्या सचिवालयात जावून केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांची भेट घेवून त्यांना प्रस्तावित पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गात कोणताही बदल करु नये अशी विनवणी केली. त्यावर याबाबत आपण सर्वानुमते योग्य तोडगा काढू असे सकारात्मक आश्‍वासन मिळाल्याने प्रस्तावित मार्गाच्या पूर्णत्वाला अधिक बळ मिळाले. त्यातच अकोल्याचे आमदार डॉ.किरण लहामटे यांनीही मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत शहापूर-शिर्डी या रेल्वेमार्गाचा विषय पुढे नेण्याची मागणी केली. त्यासाठी त्यांनी लिखित स्वरुपाचे पत्रही दिले. यावेळी दोघांमध्ये झालेल्या चर्चेत आमदारांनी प्रस्तावित ‘पुणे-नाशिक’ रेल्वेमार्गाचा विषय छेडून हा रेल्वेमार्ग पहिल्यांदा झालेल्या सर्व्हेक्षणानुसार करण्याची मागणी केली. अर्थात स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांची मागणी योग्य असली तरीही त्यातून ‘प्रस्तावित’ मार्गाच्या विषयाला बळ मिळाले. मुख्यमंत्र्यांनीही आपण या मार्गासाठी आग्रही असल्याचे त्यांना सांगितल्याने संगमनेरकरांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.
प्रस्तावित पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गामुळे संगमनेर-अकोले तालुक्याच्या शेती उत्पादनांना थेट महानगरांची बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. शिवाय या रेल्वेमार्गाला पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतीही जोडल्या जाणार असल्याने त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होवू शकतात. या सगळ्या कारणांनी हा रेल्वेमार्ग महत्वाचा ठरत असतानाच अचानक तो रद्द झाल्याने जनक्षोभ निर्माण होवू लागला होता. त्याला आता खासदार डॉ.अमोल कोल्हे, आमदार सत्यजित तांबे, अमोल खताळ, डॉ.किरण लहामटे या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून राजकीय समर्थन मिळू लागल्याने बांसनात गेलेला हा प्रकल्प पुन्हा जिवंत होवू लागला आहे.
अस्तित्वात आल्यापासून ‘महायुती’ सोबत राहिलेल्या शिर्डी लोकसभा मतदार संघाने गेल्या निवडणुकीत मात्र ही धारणा बदलली आणि महाविकास आघाडीचे भाऊसाहेब वाकचौरे मोठ्या मताधिक्क्याने विजयी झाले. त्यांच्या विजयात केवळ संगमनेर आणि अकोले या तालुक्यातील मतदारांचा वाटा आहे. त्यामुळे ‘पुणे-नाशिक’ रेल्वेप्रकल्प रद्द झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या अनुभवाचा आणि अभ्यासाचा वापर करुन संसदेत या विषयावरुन रान उठवण्याची गरज होती. प्रत्यक्षात मात्र या विषयावर त्यांच्याकडून चकारही उच्चारला गेला नसून संसदेतही या विषयावर त्यांनी कोणताही प्रश्‍न उपस्थित केलेला नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाला शिर्डीच्या खासदारांचा विरोध आहे का? असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.
