प्रस्ताव अपर कार्यालयाचा उजळणी मात्र नव्या तालुक्याची! आश्‍वी तहसील कार्यालयाचा वाद; पठारभागात नवीन तालुक्याची चर्चा..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
संगमनेर तालुक्याच्या महसुली मंडलांचे विभाजन करुन प्रस्तावित करण्यात आलेल्या अपर तहसील कार्यालयाच्या प्रस्तावावरुन सध्या राजकारण तापले आहे. खरेतर गेल्या तीन दशकांपासून भौगोलिकदृष्टीने अवाढव्य असलेल्या अहिल्यानगर जिल्ह्याचे विभाजन व्हावे अशी सातत्याची मागणी आहे. मात्र नव्या जिल्ह्याच्या मुख्यालयावरुन वाद निर्माण झाल्याने जिल्हा विभाजनाचे घोडे अडले आहे. त्या शिवाय जिल्ह्यातील मोठ्या भौगोलिक पसार्‍याच्या संगमनेर व अकोले तालुक्याचे विभाजन करुन नव्याने घारगाव किंवा साकूर आणि राजूर तालुक्याची निर्मिती व्हावी अशीही जुनी मागणी आहे. मात्र त्या सगळ्यांकडे दुर्लक्ष करीत महायुती सरकारने नवा जिल्हा अथवा तालुका मुख्यालयांना टाळून अपर तहसील कार्यालयाचा निर्णय घेतला. त्यातही संगमनेरच्या महसुली मंडलांचे विभाजन करताना सध्याच्या मुख्यालयापासून 47 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या माळवाडीसारख्या गावाचा विचार होण्याची गरज असताना ‘आश्‍वी’ची निवड केली गेल्याने या प्रस्तावाला राजकीय रंग चढला आहे. त्यातूनच ‘महसूली मंडलां’ऐवजी आता थेट तालुक्याच्या विभाजनाचीच चर्चा सुरु झाल्याचे चित्रही आता समोर येवू लागले आहे.
महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळून सत्तेत आलेल्या महायुतीने गेल्यावर्षी राज्यातील तीन लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या तालुक्यांमध्ये अपर तहसील कार्यालयाची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांकडून तसे अहवालही मागवण्यात आले होते. त्यातून राज्यातील 53 तालुक्यांचे महसुली विभाजन करण्याचे प्रस्तावही शासनाला सादर झाले. गेल्या सहा महिन्यात त्यातील 14 तालुक्यांचे प्रस्ताव मंजूर झाले असून त्यात अहिल्यानगर तालुक्याचाही समावेश आहे. गेल्यावर्षी नगर तालुक्याचे शहर आणि ग्रामीण असे दोन स्वतंत्र भाग करुन ग्रामीण भागासाठी नव्याने अपर तहसील कार्यालयही सुरु करण्यात आले आहे. मात्र गेल्या 24 जानेवारीरोजी संगमनेरच्या तहसीलदारांनी जिल्हाधिकार्‍यांना पाठवलेला प्रस्ताव फुटल्यानंतर नव्याने आकाराला येवू पाहणार्‍या आश्‍वी बुद्रूक अपर तहसील कार्यालय आणि त्याच्या कार्यक्षेत्रातील गावांवरुन मोठे राजकीय रणकंद माजले आहे.
खरेतरं राज्यात भौगोलिकदृष्ट्या सर्वात अवाढव्य असलेल्या अहिल्यानगर जिल्ह्याचे विभाजन व्हावे व त्यातून उत्तरेत नवीन मुख्यालय निर्माण करण्याची खूप जुनी मागणी आहे. शिवाय जिल्ह्यातील जास्तीची लोकसंख्या आणि भौगोलिक अंतराच्या कारणांनी संगमनेर व अकोले तालुक्याच्या विभाजनाचीही मागणी सातत्याने होत राहीली आहे. मात्र जिल्हा विभाजनाच्या मागणीत तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी सोनईतील एका कार्यक्रमात श्रीरामपूरचा उल्लेख केल्याने नव्या मुख्यालयाच्या विषयात वादाचे मिठ मिसळले गेले. त्यातून त्यावेळी केवळ संगमनेरचे नाव चर्चेत असताना त्यात श्रीरामपूरचाही समावेश झाल्याने जिल्हा विभाजनाला राजकीय वळण लागले. त्यामुळे नंतरच्या कालावधीत या दोन्ही ठिकाणांसह शिर्डी, कोपरगाव आणि अगदी बाभळेश्‍वरच्याही नावाची चर्चा घडवली गेली. मात्र कोणताही निर्णय होवू शकला नाही.
त्यामुळे राज्य शासनाने ‘मुख्यालयाचा वाद’ टाळून शिर्डीत अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरु करीत एकप्रकारे ‘विभाजनाचा’ विषय गुंडाळला असतानाच आता ‘महसुली गावांच्या विभाजनाने’ पुन्हा विरोधाचा अग्नि प्रज्ज्वलित केला आहे. त्याचा सर्वाधीक डोंब संगमनेर तालुक्यातून उसळू लागला आहे. नागरीकांचे हेलपाटे वाचावेत, त्यांना फार लांबचा प्रवास घडू नये, त्यातून त्यांच्यावर खर्चाचाही भार वाढू नये या उद्देशानेच प्रशासकीय कार्यालयांचे विभाजन करण्याचा प्रघात आहे. संगमनेर तालुक्याच्या बाबतीत निर्णय घेताना मात्र अन्याय झाल्याची भावना आता बळावू लागली आहे.
वास्तविक तालुक्याच्या पठारभागातील नागरिकांना कोणत्याही शासकीय कामासाठी संगमनेरला येताना मोठे अंतर कापून यावे लागते. त्यात वेळ आणि पैसा अशा दोघांचाही अपव्यय होतो. त्यासाठी संगमनेर तालुक्याचे विभाजन व्हावे आणि त्यातून पठारभागातील साकूर अथवा घारगावला नवीन तालुक्याचे मुख्यालय व्हावे अशी मागणी दोन दशकांपूर्वी समोर आली होती. मात्र शासनाने त्याकडेही डोळेझाक करीत केवळ कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने घारगावात पोलीस ठाणे कार्यान्वीत करुन त्याच्या कार्यक्षेत्राला पठारावरील गावे जोडली. त्यामुळे या भागातील 54 गावांमधील नागरिकांना आजही आपल्या शासकीय कामांसाठी अथवा दाखले आणि शेतीच्या वादासाठी 20 ते 47 किलोमीटरपर्यंतचे अंतर कापून संगमनेरात यावे लागते. अशा स्थितीत समोर आलेला ‘महसुली विभाजनाचा’ विषय आगीत तेल टाकणारा ठरला आहे.
कोणत्याही तालुक्यात अपर तहसील कार्यालय सुरु करताना त्याच्या कक्षेत किमान पाच महसुली मंडलांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार संगमनेरच्या तहसीलदारांनी प्रस्तावित केलेल्या आश्‍वी बुद्रूक अपर तहसील कार्यालयाच्या कक्षेत आश्‍वी व शिबलापूर मंडलातील प्रत्येकी सहा सज्जांमधील बारा, पिंपरणे व संगमनेर खुर्द मंडलातील प्रत्येकी सात सज्जांमधील 27 आणि समनापूर मंडलातील पाच सज्जांमधील 11 अशा एकूण पाच महसुली मंडलातील एकूण 62 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. यातील काही गावांचे अंतर संगमनेर शहरापासून 25 ते 35 किलोमीटर असले तरीही बहुतेक गावांचे अंतर 20 किलो मीटरपेक्षाही कमी आहे. अशा गावांना शहरातील सध्याचे तहसील कार्यालय सोयीचे असताना त्यांना आश्‍वी कार्यालयाशी संलग्न करण्याचा प्रस्ताव सादर झाल्याने महसुली विभाजनाच्या निर्णयाला वादाची फोडणी मिळाली आहे.
माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी या विषयावरुन तालुक्यात रान उठवले असून प्रस्तावित विभाजन नागरिकांच्या सोयीसाठी की स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी अशा शब्दात त्याविरोधात एल्गार पुकारला आहे. या आरोपांनंतर आमदार अमोल खताळ यांनी नागरिकांना विश्‍वासात घेतल्याशिवाय शासनस्तरावरचा निर्णय लागू करणार नसल्याचे सांगितले. मात्र त्यानंतर असा प्रस्ताव सादर करताना लोकप्रतिनिधी अथवा नागरिकांची मतं विचारात घेतली जात नसल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आल्याने प्रस्तावित आश्‍वी अपर तहसील कार्यालयाच्या कक्षेत समावीष्ट झालेल्या शहरालगतच्या गावांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून ठिकठिकाणी ग्रामसभा आणि विरोधाचे ठराव घेण्यास सुरुवात झाली आहे. त्याचवेळी तालुक्यातून विभाजनाचा जुना सूरही आता उमटू लागला असून पठारभागाचे विभाजन करुन घारगाव अथवा साकूर मुख्यालयाची मागणी पुढे आली आहे. त्याचा स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि शासन कसा सामना करते हे पाहणं औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
नागरिकांच्या सोयीसाठी ‘आश्‍वी अपर तहसील कार्यालय‘ असे सत्ताधारी गटाकडून सांगितले जात असतानाच या कार्यालयाच्या निर्मितीनंतरही पठारभागाला मात्र कोणताही दिलासा मिळणार नसल्याने घारगावमधून आश्‍वीच्या नावाला विरोध सुरु झाला आहे. त्यासाठी सर्वपक्षीय कृती समितीचीही स्थापना करण्यात आली असून रविवारी घारगावमध्ये झालेल्या पहिल्याच बैठकीत या प्रस्तावाला कडाडून विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे संगमनेर तालुक्याचे महसुली विभाजन येणार्‍या काळात कळीचा राजकीय मुद्दा बनणार हे निश्‍चितच आहे.
