स्थानिक निवडणुकांमध्ये आधी ‘बेकी’ आणि नंतर ‘एकी’ची शक्यता! निवडणुकीच्या तयारीला आलाय वेग; राज्यात गेल्या निवडणुकांची पुनरावृत्ती होणार..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये तुल्यबळ ठिकाणी मित्रपक्षांना अधिक जागा देणं अशक्य असल्याचे सांगत आधी ‘बेकी’ आणि नंतर ‘एकी’चे सुतोवाच केले आहेत. त्यामुळे राज्यात 2016 सालच्या निवडणुकांची पुनरावृत्ती होण्याचे संकेत मिळाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदीर्घकाळापासून खोळंबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्यातील निवडणुकांच्या तयारीलाही वेग आला असून निवडणूक आयोगाने सरकारला फेरप्रभाग रचना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यातून निवडणुकांचे पडघम वाजले असतानाच चार दशकांनंतर सत्ता हाती आलेल्या संगमनेरातील स्थानिकच्या निवडणुका मात्र महायुती ‘एकत्रित’ लढणार की गेल्या निवडणुकांप्रमाणे ‘स्वतंत्र’ यावरुन कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
जिल्ह्यातील नगरपंचायती वगळता उर्वरीत सर्वच नगरपालिकांमधील लोकनियुक्त सदस्यांचा कार्यकाळ उलटून जवळपास चार वर्षांचा कालावधी झाला आहे. याशिवाय अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेची मुदत 2022 मध्ये तर, महापालिकेची मुदत 2023 मध्ये संपली आहे. तेव्हापासून जिल्ह्यातील बहुतेक सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकांचे राज्य असून राज्यातील अन्य सर्वच जिल्ह्यांमध्येही अशीच स्थिती आहे. 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील इतर मार्गासप्रवर्गाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षणही संपुष्टात आणल्याने त्यावेळी स्थानिकच्या निवडणुका अडचणीत आल्या. 2022 मधील सत्ता बदलानंतर महायुती सरकारने पूर्वीची प्रभागरचना रद्द ठरवून नव्याने त्रिसदस्यीय प्रभागरचनेचा निर्णय घेतला. मात्र ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न सुटल्याशिवाय कोणत्याही सरकारला निवडणूका घेणं राजकीय अडचणीचे असल्याने यासर्वच निवडणूका ‘सर्वोच्च’ न्यायालयाच्या सुनावणीसाठी खोळंबल्या आहेत.
यासर्व गोष्टींना आता चार वर्षांचा कालावधी उलटला असतानाही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विविध याचिकांवर अद्याप सुनावणी नसल्याने राज्यातील सर्वच्या सर्व 29 महानगरपालिका, 32 जिल्हा परिषदा, 248 नगरपालिका, 351 मधील 336 पंचायत समित्या आणि 147 मधील 42 नगरपंचायतींच्या निवडणुकांना टप्प्याटप्प्याने ब्रेक लागला आहे. याबाबत एका याचिकाकर्त्याने न्यायालयाचे लक्ष वेधले असता गेल्या आठवड्यात न्या.सूर्यकांत व न्या.एन.के.सिंग यांच्या खंडपीठाने स्थानिक स्वराज्य संस्था अनिश्‍चित काळासाठी वार्‍यावर सोडता येणार नसल्याचे परखड मत व्यक्त करताना चार आठवड्यात महाराष्ट्रातील प्रलंबित निवडणुकांची अधिसूचना प्रसारित करुन चार महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. या निवडणूका बांठीया समितीच्या ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणार्‍या याचिकांच्या निर्णयावर अधीन राहतील असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
त्यानंतर आयोगानेही सर्वोच्च आदेशाचे पालन करीत बुधवारी (ता.14) राज्यशासनाला फेरप्रभाग रचनेचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे पडघमही वाजले आहेत. पुण्यातील यशदा येथे सुरु असलेल्या महापालिका आयुक्त व नगरपालिका मुख्याधिकार्‍यांच्या कार्यशाळेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता.15) भेट दिली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने 120 दिवसांत निवडणूका घेण्याचे आदेश दिल्याबाबत त्यांना विचारले असता निवडणूका घेण्यात कोणतीही अडचण नसल्याचे व आयोग कामालाही लागल्याचे उत्तर दिले. यावेळी त्यांनी ‘आम्हाला या निवडणुका महायुती म्हणूनच लढवायचा आहेत. मात्र ही निवडणूक कार्यकर्त्यांची आहे. ज्या ठिकाणी तुल्यबळ परिस्थिती असेल तेथे मित्र पक्षांना जास्तीच्या जागा सोडता येणार नाहीत. त्यामुळे शक्य तेथे महायुती करुन अपवादात्मक ठिकाणी स्वतंत्र लढू आणि निवडणुकांनंतर एकत्र येवू.’ असे सांगत राज्यात 2016 सालच्या पुनरावृत्तीचेही स्पष्ट संकेत दिले.
जवळपास अडीच दशकं एकमेकांशी राजकीय मैत्री असलेल्या भाजप व एकसंध शिवसेनेत 2012 पासून धुसफूस सुरु झाली. त्याचे पडसाद 2016 सालच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधून ठळकपणे उमटले. त्यावेळी दोन्ही पक्षांमध्ये जागावाटपावरुन वाद निर्माण झाला आणि दोन्ही पक्ष त्यावेळी अशाच पद्धतीने शक्य तेथे ‘एकी’ आणि अपवादात्मक ठिकाणी ‘बेकी’च्या सूत्राने निवडणुकांना सामोरे गेले. आज राज्यात भाजपसह शिवसेना (शिंदे) आणि राष्ट्रवादी (अजित) या तीन पक्षांचे सरकार आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला राज्यात ऐतिहासिक यश मिळाले आहे. त्यामुळे साहजिकच पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते दोघांच्याही अपेक्षा उंचावलेल्या आहेत. त्यामुळे तीन पक्षांमधील जागावाटपातून भाजपचे समाधान होईलच याची खात्री नाही. अशा स्थितीत राज्यात एकत्र असूनही स्थानिक पातळीवर मात्र ‘स्वतंत्र’पणे निवडणूका पार पडण्याचीच अधिक शक्यता आहे.
संगमनेरात काँग्रेसचा चार दशकांचा बुरुज यावेळी ढासळला आणि पहिल्यांदाच तब्बल आठ निवडणुकांनंतर पूर्वाश्रमीला भाजपमध्ये असलेले मात्र ऐनवेळी शिवसेनेची उमेदवारी करणार्‍या अमोल खताळ यांनी महायुतीला विजय मिळवून दिला. त्यामुळे संगमनेरातील विरोधकांचे मनोबल उंचावलेले आहे. अशात गेल्याकाही दिवसांपासून शिवसेनेतील ‘इनकमिंग’ही सुरु झाल्याने आमदार खताळ स्थानिकच्या तयारीला लागल्याचेही चित्र दिसत आहे. त्याचवेळी भाजपमध्ये मात्र फारशा हालचाली सुरु झाल्याचे दिसत नाही. राज्यातील यशामागे मोदी-शहांची राष्ट्रवादी धोरणं आणि संघाची भूमिका असल्याचे मानून भाजप महायुतीत आपला दबदबा ठेवण्याचा प्रयत्न करु शकते.
नगरपालिका निवडणुकांचा यापूर्वीचा इतिहास बघता नगराध्यक्षपदासाठी दरवेळी शिवसेनेचाच उमेदवार उभा राहीला आहे. मात्र 2016 साली युतीमधली धुसफूस वाढल्याने त्यावेळी संगमनेरात दोन्ही पक्ष स्वबळावर लढले होते. त्यातून दोन्ही पक्षांचे मोठे नुकसानही झाले. तशीच स्थिती आजही निर्माण झाली आहे. पक्षविस्तारासाठी आग्रही असलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी आमदार खताळ यांना त्यासाठी हालचाली वाढवण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यातूनच शिवेसेनेत येणार्‍यांची संख्या वाढत असल्याने यावेळीही शिवसेना नगराध्यक्षपदावर दावा करणार असल्याचे दिसत आहे. त्याचवेळी संगमनेरच्या यशात विखे-पाटलांचे प्रयत्न आणि त्याला भाजप-संघाची साथ पुढे करुन विधानसभेतील यशाच्या बदल्यात नगराध्यक्षपदावर दावा केला जावू शकतो. अशा स्थितीत दोन्ही बाजूच्या कार्यकर्त्यांमध्ये विचारांची दुही होवून गेल्या निवडणुकीची पुनरावृत्ती होण्याचीच अधिक शक्यता आहे.
यापूर्वीच्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये संगमनेर शहरात शिवसेनाच बलवान असल्याचे वेळोवेळी समोर आले आहे. 2016 साली दोन्ही पक्षातील युती तुटून शिवसेनेकडून अप्पा केसेकर तर, भाजपकडून ज्ञानेश्‍वर करपे यांनी निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी शिवसेनेच्या केसेकरांना साडेनऊ हजार तर, भाजपच्या करपे यांना अवघे साडेचार हजार मतं पडली होती. त्यामुळे यंदा संगमनेरच्या नगराध्यक्षपदावरुन महायुतीत धुसफूस होण्याचीच अधिक शक्यता असून त्यातून मुख्यमंत्र्यांच्या अपवादात्मक पालिकांमध्ये संगमनेरचाही समावेश होण्याची दाट शक्यता आहे.
