प्रादेशिक विकासाला खीळ घालणारा प्रकल्प हलवा! पुणे-नाशिक सेमीहायस्पीड रेल्वेमार्ग; खासदार कोल्हेंची ‘पीएमओ’कडे मागणी..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेल्याकाही दशकांपासून सातत्याने आग्रही मागणी होणार्या पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाला नारायणगांव जवळील जीएमआरटी (रेडिओ दुर्बिण) प्रकल्पाचा आक्षेप आडवा आला आहे. या भागातून रेल्वेमार्ग गेल्यास येथील प्रकल्पाला अडचणी निर्माण होतील असा आक्षेप तेथील शास्त्रज्ञांनी नोंदवल्याने हा बहुप्रतिक्षित रेल्वेमार्ग अधांतरीत बनला आहे. याबाबत नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाझे यांनी रेल्वेमंत्र्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर आता शिरुरचे खासदार डॉ.अमोल कोल्हेही पुढे सरसावले असून त्यांनी पंतप्रधान कार्यालय आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान खात्याचे केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांच्याशी पत्रव्यवहार करुन खोडद जवळील जीएमआरटीचा प्रकल्प प्रादेशिक विकासाला खीळ घालणारा असून तो विरळ लोकसंख्या असलेल्या भागात स्थलांतरीत करण्याची मागणी केली आहे. या रेल्वेमार्गाला पर्याय शोधताना जीएमआरटीच्या शास्त्रज्ञांनीच तांत्रिक तोडगा काढावा अशी अपेक्षाही त्यांनी आपल्या पत्रातून व्यक्त केली आहे. त्याला त्यांच्याकडून कसा प्रतिसाद मिळतो यावर पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
राज्यात 2014 साली सत्ता बदल झाल्यानंतर पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग चर्चेत आला. तत्पूर्वी या रेल्वेमार्गासाठी माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, समिर भुजबळ, हेमंत गोडसे यांनी सतत मागणी करीत त्याला जिवंत ठेवण्याचे काम केले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या प्रकल्पामुळे अविकसित तालुक्यांच्या प्रगतीला चालना मिळेल या हेतूने त्याला गती देण्याचे काम केले. त्यातून रेल्वेमंत्रालयाच्या सर्वेक्षणासह वेगवेगळ्या मंजुर्या मिळवित प्रस्तावित मार्गाचे रेखांकनही पूर्ण झाले आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनींचे थेट खरेदीखताद्वारे संपादनही सुरु करण्यात आले होते. मध्यंतरी 2019 मध्ये राज्यात पुन्हा सत्तांतर घडल्यानंतर या प्रकल्पाचे काम थंडावले होते. मात्र अवघ्या अडीच वर्षात पुन्हा महायुतीचे सरकार आल्यानंतर या प्रकल्पाच्या कामाला पुन्हा वेग येवू लागला. त्यामुळे येत्याकाही वर्षातच तो पूर्ण होण्याची आशा निर्माण झालेली असतानाच आता त्यात तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे.
नारायणगांव जवळील खोडद येथे नॅशनल सेंटर फॉर रेडिओ अॅस्ट्रोलॉजिक्स (एनसीआरए) यांची जीएमआरटी वेधशाळा असून तेथील दुर्बिणीचा 31 देशांमधील शास्त्रज्ञ लाभ घेतात. त्यामुळे पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग या वेधशाळेच्या परिसरातून गेल्यास त्याचा तेथील कामकाजावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता गृहीत धरुन वेधशाळेच्या शास्त्रज्ञांनी या रेल्वेमार्गावर आक्षेप नोंदवला आहे. त्यामुळे गेल्या दीड वर्षांपासून गती मिळालेल्या या रेल्वेमार्गाला अचानक ब्रेक लागला असून या प्रकल्पाचे भवितव्यच अधांतरीत बनले आहे. त्यामुळे गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळापासून या प्रकल्पाकडे डोळे लावून बसलेल्या सिन्नर, संगमनेर, आळेफाटा, जुन्नर, नारायणगाव, मंचर व राजगुरुनगर या तालुक्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाझे यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची वेळोवेळी भेट घेत जवळजवळ बासनांत जावू पाहणारा हा प्रकल्प चर्चेत ठेवण्याचे काम केले. तर, विधान परिषदेचे सदस्य आमदार सत्यजीत तांबे यांनी राज्याच्या सभागृहात या विषयावर सरकारचे लक्ष वेधले. आता शिरुरचे खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनीही ‘पुणे-नाशिक’ सेमी हायस्पीडसाठी पुढाकार घेतला असून या प्रकल्पात अडथळा निर्माण करणार्या खोडद येथील रेडिओ दुर्बिणीबाबत पंतप्रधान कार्यालयासह विज्ञान व तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांच्याशी पत्रव्यवहार करीत त्यांचे लक्ष या प्रकल्पाकडे वेधण्यात आले आहे.
या पत्रात खासदार डॉ.कोल्हे यांनी 1996 मध्ये जीएमआरटीची स्थापना झाल्यापासून नारायणगाव परिसरातील औद्योगिकीकरणावर निर्बंध आल्याचे नमूद करीत साध्या फेब्रिकेशन आणि वेल्डिंगच्या व्यवसायाची परवानगी मिळवणंही अत्यंत जिकरीचे ठरत असल्याचा त्यात उल्लेख केला आहे. या प्रकल्पाच्या शास्त्रज्ञांनी नारायणगावमधील मोबाईलच्या मनोर्यांवरही आक्षेप घेतल्याने अन्य भागांच्या तुलनेत या परिसराला मोबाईल नेटवर्क मिळवण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागला होता याची आठवणही त्यांनी करुन दिली आहे. एकंदरीत जीएमआरटीच्या वेधशाळा प्रकल्पामुळे या भागाच्या विकासाला खीळ बसली असून प्रादेशिक विकासाची प्रचंड क्षमता असलेला ‘पुणे-नाशिक’ सेमी हायस्पीड प्रकल्पही शास्त्रज्ञांच्या आक्षेपामुळे रखडल्याचे म्हंटले आहे.
या रेल्वेमार्गाला पर्याय शोधतांना जीएमआरटी प्रकल्प विरळ लोकसंख्या असलेल्या भागात स्थलांतरीत करावा अशी सूचनाही खासदार डॉ.कोल्हे यांनी मांडली आहे. पुणे जिल्ह्याचा झपाट्याने होणारा विकास आणि वाढणारे नागरीकरण पाहता या भागाच्या शाश्वत विकासाचा विचार करता या रेल्वे प्रकल्पावरील आक्षेप दूर करण्यासाठी जीएमआरटीच्या शास्त्रज्ञांनी तांत्रिक तोडगा काढावा अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. त्यांच्या या पत्रावर केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालय काय निर्णय घेणार याकडे आता पुणे-अहिल्यानगर व नाशिक या तिनही जिल्ह्यांचे लक्ष लागले आहे.
गेल्या तीन दशकांपासून सातत्याने मागणी होत असलेल्या ‘पुणे-नाशिक’ रेल्वेमार्गासाठी यापूर्वी माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, समिर भुजबळ व हेमंत गोडसे यांनी विशेष प्रयत्न केले. त्यातून या प्रकल्पाचे विविध सर्वेक्षण व मंजुर्या प्राप्त होवून प्रत्यक्ष भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर त्यात जीएमआरटी प्रकल्पाचा आक्षेप आल्याने तो दूर करण्यासाठी आता खासदार राजाभाऊ वाझे, डॉ.अमोल कोल्हे यांच्यासह विधान परिषदेचे आमदार सत्यजीत तांबे व संगमनेरचे लोकप्रतिनिधी अमोल खताळ यांनी पुढाकार घेतल्याने या प्रकल्पाबाबत केंद्रीय रेल्वेमंत्रालय आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालय काय तोडगा काढते याकडे आता तिनही जिल्ह्यांचे लक्ष खिळले आहे.