शहराच्या जटील वाहतूक समस्येतून कधी सुटका होणार? ‘तो’ रिक्षाथांबा त्रासदायकच; पोलीस उपअधिक्षकांच्या भूमिकेचे स्वागत..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
दूरदृष्टीच्या अभावातून बकालपणाने गावठाणाभोवती वाढलेल्या संगमनेर शहराची वाहतूक व्यवस्था दिवसोंदिवस वाहनधारकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. एखाद्या ठराविक समुहाला अथवा गटाला सांभाळण्यासाठी प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करण्याच्या स्थानिक संस्कृतीने त्यात अधिक भर घातली आहे. या सर्वांचा परिणाम नागरिकांच्या सुरक्षित संचाराची जबाबदारी असलेले घटक निर्ढावण्यात झाली असून सामान्य नागरिकाला कोणीच वाली नसल्यागत शहराची अवस्था आहे. त्यात प्रदीर्घकाळापासून नागरिकांसाठी अक्षरशः जीवघेणा ठरत असलेला शासकीय विश्रामगृहाजवळील संपूर्ण रस्ताच तेथील रिक्षाधारकांना आंदण मिळाल्यासारखी स्थिती आहे. राजकीय आशीर्वादाने सामान्यांना प्रचंड त्रास होवूनसह उभा राहीलेला येथील बेकायदा रिक्षाथांबा तेथून हटवावा यासाठी यापूर्वी अनेकदा जोरदार मागण्याही झाल्या. मात्र मुठभर रिक्षावाल्यांची पोटं सांभाळण्यासाठी प्रत्येकवेळी येथील युवानेत्याने हजारों नागरिकांना त्रासदायक ठरणार्या या प्रकरणात हस्तक्षेप केल्याने आजवर त्याला कोणीही हटवू शकले नव्हते. परंतु, आता संगमनेरचे पोलीस उपअधिक्षक कुणाल सोनवणे यांनी शहराला वाहतुकीच्या जटील समस्येतून दिलासा देण्यासाठी ‘अॅक्शन प्लॅन’ तयार केला असून हजारोंना त्रासदायक ठरलेला ‘तो’ रिक्षाथांबा तेथून इतरत्र हटवण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्यांच्या या भूमिकेचे संगमनेरकरांमधून स्वागत होत असून याच नियमाने शहरातंर्गत अन्य रस्त्यांवरील बेकायदा रिक्षाथांब्यांनाही नियमांच्या कक्षेत घेण्याची मागणी होत आहे.
1860 साली स्थापन होवूनही पालिकेकडून हद्दवाढीबाबत कधीही प्रयत्न झाले नाहीत. त्यातच गावठाणाभोवतीच्या शहरीभागाची वाढ होत असताना भविष्यातील लोकसंख्या, वाहनांची संख्या, वाहतूक व्यवस्था या गोष्टींकडे सपशेल दुर्लक्ष केले गेले. त्यामुळे लिंकरोड नावाने अक्षरशः बोळ्या तयार झाल्या. गावठाणातील मर्यादीत जागा संपल्यानंतर शहराभोवती लागूनच असलेल्या ग्रामपंचायत क्षेत्रांमध्ये नागरी वसाहती उभ्या राहील्या. शे-पाचशे लोकवस्तीच्या कच्च्या घरांना नियंत्रित करणार्या ग्रामपंचायतींना अचानक अलिशान बंगले, रहिवाशी संकुलं, किराणा मॉल आणि अन्य दुकानांमधून मिळणारे उत्पन्न वाढले. मात्र या वसाहतींना सुविधा देतांना त्यांच्यातही दूरदृष्टीचा अभाव दिसून आल्याने दोघांच्या परिणामातून उभ्या राहिलेल्या व्यवस्थेचा त्रास सर्वसामान्यांना दररोज सोसावा लागत आहे.
आपल्याच चुकांमधून निर्माण झालेली अव्यवस्था कोणी सुधारण्याचा प्रयत्न केला की त्यातही अडथळे आणण्याच्या नव्या संस्कृतीमुळे संगमनेर शहराला वैभवशाली इतिहास असला तरीही बकालपणाने वेढले आहे. ऐतिहासिक वारसा लाभूनही पालिकेला आजच्या स्थितीत कोणतेही निश्चित धोरण नसल्याने पालिकेच्या भूखंडांवर खासगी मालकी प्रस्थापित आहेत. अरुंद आणि खड्ड्यांनी भरलेल्या रस्त्यांवर फेरीवाले, भाजीवाले, कपड्यावाले, खाद्य पदार्थावाले, खेळणीवाले, फळांच्या हातगाड्या यांना कोणताही नियम लागू होत नाही. त्यांनी फक्त 30 रुपये, 50 रुपये अशा पालिकेच्या ठेकेदाराकडून पावत्या फाडाव्यात आणि मनाला वाट्टेल तेथे बिनधास्त पथारी मारावी अशी शहरातंर्गत रस्त्याची अवस्था आहे.
नाशिक, पिंपरीसारख्या शहरातून भंगारातील रिक्षा आणून त्यांचा सर्रासपणे प्रवाशी वाहतुकीसाठी वापर हा विषय तर खूपच मजेशीर आहे. त्यातील अनेकांनी पेट्रोल परवडत नसल्याने चक्क घरगुती वापराच्या गॅसवर चालणारी यंत्रणा बसवून रिक्षा चालवण्याचेही प्रकार केले आहेत. विश्रामगृहाजवळील रिक्षाथांब्यावरही अशा काही रिक्षा आहेत. मध्यंतरी याच थांब्यावर एका विद्यार्थीनीला अश्लिल व्हिडिओ दाखवण्याचाही प्रकार घडला होता. या रिक्षाथांब्याप्रमाणेच शहरातील अरुंद मात्र अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणांवरही बेकायदा, परवानाच नसलेल्या रिक्षा घेवून अनेकांनी परस्पर थांबे निर्माण केले आहेत. मध्यंतरी पोलीस उपअधिक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांनी बेकायदा रिक्षांची तपासणी सुरु केली, त्यावेळी अचानक शहराची वाहतूक व्यवस्था सुरळीत झाली होती. मात्र त्यांची बदली झाली आणि शहरातील वाहतुकीची अवस्था पूर्ववत झाली.
सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही, त्यांच्या सुरक्षित संचारात अडथळा येणार नाही याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून पालिकेचीही आहे. मात्र यापूर्वी केवळ कमिशनखोरीसाठी सिग्नलवर खर्च केलेल्या लाखों रुपयांची उदाहरणे बघितली तर त्यांच्याकडून अपेक्षाही अवास्तव वाटते. नव्याने दाखल झालेले मुख्याधिकारी काहीतरी करतील आणि संगमनेरकरांना दिलासा देतील अशी सामान्य नागरिकांना अपेक्षा होती. मात्र त्यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून शहरातील घनकचर्याच्या वर्गीकरणा पलिकडे बघितलेच नसल्याने आजवर आलेल्या अनेकांमध्ये आता त्यांचीही भर पडल्यात जमा आहे. अशावेळी निवडणुकांचा ताप उतरताच संगमनेरचे पोलीस उपअधिक्षक कुणाल सोनवणे यांनी मानवी चुकांमधून जटील बनलेल्या शहराच्या वाहतूक समस्येतून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी आश्वासक पावलं टाकली आहेत.
त्यासाठी त्यांनी शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेतेतील सर्वात मोठी समस्या असलेला विश्रामगृहाजवळील घुलेवाडी रिक्षाथांबा तेथून हटवण्याचा मनोदय केला आहे. हा बेकायदा रिक्षाथांबा तेथून हटवावा यासाठी यापूर्वीही अनेकांनी प्रयत्न केले. मात्र प्रत्येकवेळी येथील मुठभर रिक्षावाल्यांची पोटं सांभाळण्यासाठी येथील युवराजांनी यंत्रणांना रोखल्याने सर्वसामान्यांना दररोज जीवमुठीत धरुनच या रस्त्यावरुन जावे लागत होते. राजकीय समर्थन असल्याने मुजोर झालेल्या येथील रिक्षावाल्यांमुळे सतत वाहुतकीचा खोळंबा होतो. यातील अनेकांकडे भंगारातील, परवाने नसलेल्या रिक्षाही आहेत, काहींनी गॅसकीट बसवून प्रवाशांच्या जीवाशी खेळही सुरु ठेवलाय. मध्यंतरी येथील एका रिक्षावाल्याने महाविद्यालयीन विद्यार्थीनीला अश्लिल व्हिडिओ दाखवण्याचा प्रकार केल्याचेही समोर आले होते.
या सगळ्या गोष्टींचा विचार करुन संगमनेरच्या पोलीस उपअधिक्षकांनी आपले पहिले लक्ष्य याच रिक्षाथांब्यावर केंद्रीत केले असून हा थांबा अन्यत्र हलवण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्यासाठी त्यांनी विश्रागृहाजवळील रिक्षाचालकांशी प्राथमिक चर्चाही केली असून त्यांना पर्याय निवडावा लागेल असे सुनावल्याचेही समजले आहे. या रिक्षाथांब्यावर जवळपास शंभर रिक्षा आहेत. या कारवाईतून त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण होणार नाही यासाठी त्यांना अन्य शासकीय विभागांशी समन्वय करुन योग्य पर्याय देण्याचीही गरज आहे. उपअधिक्षक सोनवणे यांनी त्याबाबतही सकारात्मक विचार केला आहे. मुख्याधिकार्यांनीही आता ‘अॅक्शन’ मोडवर येवून शहरातंर्गत रस्त्यांवर वाढलेली बेसुमार अतिक्रमणं नियंत्रणात आणून सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे. पोलीस आणि पालिका या दोन्ही विभागांनी समन्वयाने काम केल्यास संगमनेरकरांना या जटील समस्येतून कायमस्वरुपी दिलासा मिळू शकतो हे मात्र निश्चित.
दूरदृष्टीच्या अभावातून बकालपणे वाढलेल्या संगमनेर शहरातील अंतर्गत रस्त्यांवर प्रचंड अतिक्रमणं झाल्याने विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक अशा सगळ्यांनाच दररोज प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. त्यातच भंगारातील रिक्षांचा प्रवाशी वाहतुकीसाठी वापर करणार्यांचीही संख्या वाढल्याने शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेचा अक्षरशः बोजवारा उडाला आहे. पालिकेकडे धोरणांचा अभाव असल्याने मोकळ्या भूखंडांचा वाहनतळांसाठी वापर होण्याऐवजी त्यावर खासगी मालकी हक्क प्रस्थापित झाले आहेत. या सर्वांमधून दिलासा मिळावा अशी सर्वसामान्य संगमनेरकरांना अपेक्षा आहे, मात्र आजवर कोणताही अधिकारी त्यातून दिलासा देण्यात यशस्वी ठरलेला नाही. आता पोलीस उपअधिक्षक कुणाल सोनवणे यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला असून त्यांना ही समस्या समूळ नष्ट करण्यात यश मिळते का हे पाहणं औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
