..तर विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार! भोजदरीच्या ग्रामस्थांचा एल्गार; साडेसात दशकानंतरही रस्ता नाही..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
देशाला स्वातंत्र्य मिळून 77 वर्षांचा काळ लोटल्यानंतरही संगमनेर-अकोले तालुक्यातील असंख्य आदिवासी बांधव आजही आपल्या मुलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करीत असल्याचे वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. यावेळी अकोले मतदार संघाशी संलग्न असलेल्या संगमनेर तालुक्यातील पठारभागातून विकासातील ही असमानता समोर आली आहे. याबाबत दुर्गम समजल्या जाणार्‍या भोजदरी अंतर्गत येणार्‍या तीन वस्त्यांनी साडेसात दशकानंतर पहिल्यांदाच आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या वाड्यांना जोडणार्‍या रस्त्यांची कामे न झाल्यास मतदानावर बहिष्काराचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासनाचे धाबे दणाणले असून येत्या काही दिवसांत त्यांच्या मागणीला यश येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

याबाबत भोजदरी ग्रामपंचायत अंतर्गत येणार्‍या वॉर्ड क्रमांक तीनमधील बाळंद्री (एक), बाळंद्री (दोन) व दारसोंडवाडीत राहणार्‍या नागरीकांनी जिल्हाधिकार्‍यांना पाठवलेल्या निवेदनातून आपली व्यथा मांडली आहे. त्यानुसार स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून भोजदरीत राहणार्‍या सुमारे एक हजाराच्या लोकवस्तीला स्वातंत्र्य मिळून 77 वर्ष उलटल्यानंतरही न्याय मिळत नसल्याची बाब जिल्हाधिकार्‍यांच्या लक्षात आणून देण्यात आली आहे. या परिसरातील डोंगरदर्‍यात राहणार्‍या आदिवासी-ठाकर समाजातील नागरीकांसाठी आजवर पक्का रस्ता करण्याची वारंवार मागणी करुनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे वास्तवही या निवेदनातून मांडण्यात आले आहे.

रस्त्याची सोय नसल्याने या वस्त्यांमध्ये राहणार्‍या विद्यार्थ्यांची मोठी परवड होत असून त्यांना दररोज डोंगगरदर्‍या, खाचखळगे आणि जंगल तुडवित शाळेत जावे लागते. वस्त्यांमधील आजारी रुग्ण अथवा गर्भवती महिलांना रुग्णालयात घेवून जाताना त्यांच्या नातेवाईकांना मोठी कसरत करावी लागते. स्वातंत्र्यानंतर आजही या वाड्यांकडे जाणारे रस्ते मातीचे आणि निमुळते असल्याने या भागात कोणतेही चारचाकी वाहन घेवून जाणे शक्य नाही, त्यामुळे अनेकदा तातडीच्या रुग्णांना चादरीची झोळी करुनच रुग्णालयात न्यावे लागत असल्याची बाबही या निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे.

वास्तविक भोजदरीचा हा परिसर संगमनेर तालुक्याचा भाग असला तरीही तो अकोले विधानसभा मतदार संघाशी जोडला गेलेला आहे. त्यामुळे पठारावरील अनेक भागात विकासाची असमानता नेहमीच दिसून येते. येथील नागरीकांनी यापूर्वीच दळणवळणाच्या असुविधेबाबत विद्यमान आमदार डॉ.किरण लहामटे यांचे लक्ष वेधून त्यांच्याकडे पक्क्या रस्त्यांची मागणी केली होती, मात्र आजवर कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. सरकारकडून तळागाळातील नागरीकांपर्यंत विकासाची गंगा पोहोचवण्याच्या घोषणा केल्या जात असताना प्रत्यक्षात संगमनेर तालुक्यातील भोजदरीपर्यंत मात्र त्या पोहोचत नसल्याचे वास्तवही या निवेदनातून मांडण्यात आले आहे.

गेली अनेक वर्ष येथील नागरीक डांबरी रस्त्याची मागणी करीत आहेत. मात्र शासन आणि प्रशासन त्याची कोणतीही दखल घेत नसल्याने या तिनही वाड्या मिळून राहणार्‍या जवळपास एक हजारांहून अधिक नागरीकांनी विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी या भागातील रस्त्यांना मंजुरी देवून त्यांचे काम सुरु न झाल्यास थेट मतदानावरच बहिष्कार घालण्याचा एकमुखी निर्णय जाहीर केला आहे. सोबतच जो पर्यंत या तिनही वाड्यांना मुख्य रस्त्याशी जोडले जात नाही, तो पर्यंत कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करणार नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे. भोजदरीकरांच्या या निर्णयाने प्रशासनाचे धाबे दणाणले असून येत्या काही दिवसांतच त्यांच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णय होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

दुर्गमभागात राहणार्‍या आदिवासी बांधवांना विविध सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत आपण नेहमीच आग्रही राहीलो आहोत. भोजदरीतील या तिनही वाड्यांना जोडणार्‍या रस्त्याबाबतचा प्रस्ताव यापूर्वीच शासन दरबारी दाखल केला गेला आहे. या कामांना आदिवासी विकास योजनेतून निधी मिळवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. या प्रस्तावाला राज्य शासनाची मंजुरी मिळताच रस्त्यांची कामे मार्गी लागतील अशी ग्वाही मी भोजदरीच्या नागरीकांना देवू इच्छितो.
आमदार डॉ.किरण लहामटे
अकोले विधानसभा मतदार संघ