साकूरच्या ओढ्यावर बांधलेली ‘अलिशान’ इमारत होणार भूईसपाट! संगनमताने झाले होते अतिक्रमण; सामाजिक कार्यकर्त्याच्या लढ्याला अखेर यश..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
एखाद्या राजकीय पक्षाचा झेंडा हाती घेवून वाट्टेल ते करण्याची प्रवृत्ती बळावत असल्याच्या असंख्य घटना समोर येत असताना अशा प्रकारांमध्ये संगमनेर शहरासह तालुकाही मागे नसल्याचे नेहमीच बोलले जाते. शहरासह तालुक्यातील अनेक पांढरपेशांनी राजकीय दबावाचा वापर करुन शासकीय, ओढे-नाले व नद्यांच्या गाळपेर जमिनीवर अतिक्रमण करुन त्या गिळल्या आहेत. साकूरमध्येही असाच प्रकार घडला असून तिघांनी मिळून सरपंचापासून तलाठ्यापर्यंत सर्वांशी संगनमत करीत चक्क ओढ्याच्या जमिनीचा ताबा घेत अलिशान इमारत बांधली होती. या धक्कादायक प्रकारानंतर साकूरमधील सामाजिक कार्यकर्ते बुवाजी खेमनर यांनी याबाबत तहसीलदारांकडे तक्रार दाखल करुन भविष्यातील धोका लक्षात घेवून सदरचे अतिक्रमण काढण्याची मागणी केली होती. जवळपास दोन वर्ष चाललेल्या त्याच्या सुनावणीनंतर तालुका दंडाधिकार्‍यांनी आपला निर्णय दिला असून सदरील इमारतीचे संपूर्ण बांधकाम 30 दिवसांच्या आंत काढून देण्याचे आदेश दिले आहेत.

याबाबत साकूरचे सामाजिक कार्यकर्ते बुवाजी खेमनर यांनी 2 जानेवारी 2022 रोजी संगमनेरच्या तहसीलदारांकडे तक्रार दिली होती. त्यानुसार साकूरच्या हिरेवाडीपासून दक्षिणेकडे मुळा नदीपर्यंत वाहणार्‍या शासनाच्या मालकीच्या ओढ्यावर एका बिल्डरने स्थानिक गा्रमापंचायत, ग्रामसेवक, मंडलाधिकारी व तलाठ्याला हाताशी धरुन कोणत्याही परवानगी शिवाय बेकायदा इमारत बांधली होती. त्यासोबतच साकूर ग्रामपंचायत हद्दित दररोज जमा होणारा घनकचराही या ओढ्यातच टाकला जात असल्याकडे लक्ष वेधताना त्यांनी अशाप्रकाराने ओढ्याच्या नैसर्गिक प्रवाहात बाधा निर्माण होवून आसपासच्या रहिवाशांचे व शेतकर्‍यांचे नुकसान होण्याची भितीही व्यक्त केली होती. सबब, सदरची अतिक्रमण करुन बांधलेली ‘अलिशान’ इमारत भूईसपाट करुन स्थानिक ग्रामपंचायतीला ओढ्यात कचरा टाकण्यापासून परावृत्त करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

बुवाजी खेमनर यांनी आपल्या तक्रारीत साकूरचे कामगार तलाठी, मंडलाधिकारी, ग्रामसेवक व सरपंच यांच्यासह अतिक्रमित इमारतीचे मालक जाकीर अमिन मोमीन, अश्पाक इब्राहिम पटेल व जावेद अमिन मोमीन अशा सातजणांना प्रतिवादी केले होते. त्यानुसार तालुका दंडाधिकारी तथा तहसीलदार धिरज मांजरे यांनी सदर तक्रारीची दखल घेत वादी व प्रतिवादी दोघांनाही नोटीसा बजावून त्यांना आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी आव्शयक असलेली संधी वेळोवेळी दिली. सुनावणी दरम्यान खेमनर यांनी नैसर्गिक ओढे व नाल्यांची मालकी शासनाची असते व त्याचे संरक्षण, संवर्धन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाची असल्याचे नमूद करताना साकूरच्या प्रकरणात ‘कुंपनानेच शेत खाल्ल्याचा’ गंभीर आरोप केला होता.

या प्रकरणाच्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर संगमनेरच्या तहसीलदारांनी महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियमाच्या कलम 20, 50 व 53 तसेच, प्रादेशिक रचना अधिनियमाच्या कलम 45 व 53 मधील तरतुदींचा विचार करुन साकूरमधील गट क्रमांक 464 मध्ये असलेल्या सरकारी ओढ्यावरील बेकायदा अतिक्रमण काढणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. त्या अनुषंगाने 17 जानेवारी 2024 रोजी भूमी अभिलेख विभागानेही वादग्रस्त जमिनीची मोजणी केली असता सदरील इमारत शासकीय जागेत बांधण्यात आल्याचा अहवाल सादर केला होता. त्याची दखल घेत तहसीलदार धिरज मांजरे यांनी 30 दिवसांच्या आंत सदरचे अतिक्रमण स्वतःहून काढून घेण्याचे आदेश बजावले आहेत. या प्रकरणात विधिज्ञ श्रीराम गणपुले यांनी बुवाजी खेमनर यांच्यावतीने युक्तिवाद केला.

तहसीलदारांसमोर झालेल्या सुनावणीत सदरची इमारत बेकायदा असल्याचे उघड झाल्याने ती भूईसपाट करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. मात्र त्यानंतरही काही प्रश्‍न शिल्लक राहीले असून इतकी मोठी इमारत कोणत्याही अधिकृत परवानगी शिवाय उभी रहात असताना स्थानिक ग्रामपंचायत काय करीत होती?, सदरच्या ओढ्याची जमिन राज्य शासनाच्या मालकीची आहे, त्यामुळे त्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ग्रामसेवक, तलाठी व मंडलाधिकार्‍यांचीही आहे. मात्र त्यांनी या प्रकरणात हलगर्जीपणा केल्याचे दिसून येत असून चिरीमिरी घेवून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. मात्र या सर्वांवर कोणतीही कारवाई करण्याचे संकेत मिळालेले नाहीत. त्यामुळे या सर्वांना पाठीशी घतले जात असल्याचीही चर्चा सुरु आहे.

साकूरमधील या प्रकरणात अकृषक तसेच निवासी इमारत दाखवून व्यावसायिक गाळेही बांधण्यात आले आहेत. यातून शासनाची दिशाभूल करुन स्थानिक प्रशासनाला हाताशी धरण्यात आले असून कोट्यवधीची उलाढाल झाली आहे. तक्रार दाखल झाली म्हणून केवळ सदरची बेकायदा इमारत जमीनदोस्त करुन या प्रकरणाची विल्हेवाट लावून जमणार नाही, तर सदरची इमारत उभी करण्यात कोणकोणाचे हात ओले झाले आहेत याचाही तपास होण्याची व त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची गरज आहे. अन्यथा या प्रकरणानंतर पुन्हा येऽ रेऽ माझ्या मागल्या सारखी गत होण्याचीच दाट शक्यता आहे.
बुवाजी खेमनर
सामाजिक कार्यकर्ते, साकूर