चळवळींच्या तालुक्यात विकास कामांसाठी आंदोलनाची वाणवा पुणे-नाशिक सेमीहायस्पीड रेल्वेमार्ग; आमदार सत्यजीत तांबेंनी नेतृत्त्व करावे..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
कधीकाळी आंदोलनांचा तालुका म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या संगमनेरातील चळवळी आता इतिहास जमा झाल्यागत स्थिती निर्माण झाली आहे. त्याचा परिणाम संगमनेरच्या हक्काचे विकास प्रकल्पही पळविण्यास सुरुवात झाली असून जिल्हा मुख्यालया पाठोपाठ आता अंतिम टप्प्यात आलेला ‘पुणे-नाशिक’ सेमीहायस्पीड रेल्वेप्रकल्पही परस्पर शिर्डीकडे वळविण्याचा घाट घातला जात आहे. संगमनेरमार्गे प्रस्तावित असलेल्या या मार्गासाठी रेल्वेमंत्रालयाची अंतिम मंजूरी प्राप्त होवून निधीचीही तरतुद झाली आहे. मात्र असे असतानाही राज्यशासनाने अचानक मार्गात बदल करण्याचा निर्णय घेतल्याने संगमनेर तालुक्यावर आणखी एका अन्यायाची भर पडली आहे. तालुक्यात येवू पाहणारी समृद्धी पळविणार्‍या या निर्णयाविरोधात जनआंदोलनाची गरज असून आमदार सत्यजीत तांबे यांनी त्याचे नेतृत्व करावे अशी मागणीही आता समोर येवू लागली आहे.

पुणे आणि नाशिक या दोन महानगरांना जोडणारा रेल्वमार्ग व्हावा यासाठी 1990 सालच्या दशकात शिरुरचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी आवाज उठवला. त्यानंतरच्या काळात नाशिकचे खासदार समीर भुजबळ यांनीही त्यासाठी प्रयत्न केल्याने या दोन शहरांमधील रेल्वेमार्गाचा विषय समोर आला. या दोन्ही नेत्यांनी वेगवेगळ्या सरकारांमधील रेल्वेमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रालयाचे लक्ष या विषयाकडे आकर्षिक करुन तो विषय सतत तापत ठेवला. कालांतराने झालेल्या सत्ताबदलात आढळराव पाटील व भुजबळ या दोघांनाही पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यांच्या जागी निवडून आलेल्या अमोल कोल्हे व हेमंत गोडसे या खासदारांनीही या रेल्वेमार्गाचे महत्व जाणून त्यासाठी आपल्या परीने प्रयत्न सुरु ठेवले. त्याचा परिपाक या प्रकल्पाबाबत ठोस कारवाईला सुरुवात झाली.

राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खर्‍याअर्थी या प्रकल्पाला चालना दिली. महाविकास आघाडी सरकारचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ वगळता हा रेल्वेमार्ग तेव्हापासून प्रत्यक्ष साकारण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. या दरम्यानच्या कालावधीत पुणे, नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यातील आवश्यक जमिनींचे मोजमाप होवून बाधीत क्षेत्राच्या रेखांकनासह शेतकर्‍यांकडून थेट खरेदीखताद्वारे जमिनी खरेदी करण्याची मोहिमही राबविण्यात आली. त्यातून तिनही जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात खरेदी खतही झाले आणि बाधित शेतकर्‍यांना त्यापोटी कोट्यवधी रुपयांच्या रकमाही अदा करण्यात आल्या. संगमनेर तालुक्यातही आत्तापर्यंत 103 खरेदी खत झाली आहेत.

त्यामुळे यावर्षीच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी भरीव तरतुद होईल अशी अपेक्षा असताना रेल्वेबोर्डाकडून 2 हजार 424 रुपयांचा भरीव निधीही जाहीर झाल्याने तीन दशकांपासून प्रतीक्षा असलेला हा रेल्वेमार्ग दृष्टीपथात येत असतानाच गेल्या आठवड्यात या प्रकल्पाला अचानक कलाटणी मिळाली आणि तो राजगुरुनगरपासून थेट शिर्डीकडे वळवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने जाहीर केला. या निर्णयाने संगमनेरकरांचे रेल्वेचे स्वप्नं भंगल्याने त्या विरोधात जनआंदोलन उभे राहण्याची गरज होती. मात्र गेल्या दोन दशकांत संगमनेरकरांचा लढवय्या बाणाच हरपल्याने तालुक्याच्या विकासात मोलाची भूमिका बजावणारा प्रकल्प जावूनही तालुक्यातून चकार शब्द बाहेर पडला नाही.

याबाबत दैनिक नायकने आपली बांधिलकी जोपासताना राज्य शासनाच्या या अन्यायकारक निर्णयाला वाचा फोडली. याच वृत्तातून या प्रकल्पाबाबत संगमनेरच्या लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवरही बोटं ठेवले. त्याची दखल घेत नाशिक पदविधर मतदार संघाचे प्रतिनिधी, आमदार सत्यजीत तांबे यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवून त्यांना सविस्तर निवेदन देत प्रस्तावित असलेल्या रेल्वेमार्गात कोणताही बदल करु नये अशी मागणी केली. त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन या द्वयींनी दिले असले तरीही केवळ त्यावरच विसंबून राहिल्यास संगमनेरकरांच्या हाती भोपळाच राहण्याची अधिक शक्यता आहे.

संगमनेर तालुक्याच्या दुष्काळीभागांचा कायापालट करणार्‍या आणि समृद्धीची कवाडे उघडणार्‍या या प्रकल्पातून पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रही जोडले जाणार असल्याने संगमनेर-अकोले तालुक्यातील सुशिक्षित तरुणांना रोजगाराच्या हजारों संधी उपलब्ध होणार आहेत. यासोबतच मुंबई-पुणे-नाशिक हा राज्याच्या प्रगतीचा सुवर्ण त्रिकोणही या रेल्वेमार्गाच्या माध्यमातून जोडला जाणार असल्याने शेतकरी, उद्योजक व छोट्या व्यावसायिकांचा विकासही साधला जाणार आहे. देशातील पहिला दुहेरी सेमीहायस्पीड प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या या रेल्वेमार्गावरुन अवघ्या दोन तासांत पुण्याहून नाशिक गाठता येणं शक्य असल्याने सध्याच्या पुणे-नाशिक, नगर-नाशिक व नगर-पुणे आणि मुंबई-पुणे या रस्तेमार्गावरील वाहनांची संख्या कमी होवून रेल्वेप्रवाशांची संख्या वाढण्याचीही शक्यता आहे. वेळ, पैसा आणि इंधनाची बचत करणारा हा रेल्वेमार्ग संगमनेरच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणार आहे.

मात्र सध्या राज्यात सुरु असलेल्या घाणेरड्या राजकारणाचा वास आता या प्रकल्पालाही लागल्याने राज्य शासनाकडून प्रत्यक्ष कार्यारंभ आदेश मिळण्याच्या स्थितीत असलेल्या या प्रकल्पाच्या प्रस्तावित मूळमार्गातच बदल करण्याचा घाट शिजवला जात आहे. रेल्वेबोर्डाची मान्यता आणि निधी प्राप्त झाल्यानंतरही राज्य शासनाकडून प्रकल्पाच्या मार्गात झालेला बदल या विषयात राजकारणाचा शिरकाव झाल्याचे सांगण्यासाठी पुरेसा असून शासनाचा हा निर्णय संगमनेर व सिन्नर तालुक्यावर अन्याय करणारा ठरणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मोठ्या जनआंदोलनातून थोपवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

कधीकाळी संगमनेर तालुका चळवळींचे केंद्र म्हणून ओळखला जात. अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळातही अनेक आंदोलनांची दिशा ठरवण्यात संगमनेरचा सहभाग असल्याचे ऐतिहासिक दाखलेही उपलब्ध आहेत. शासन व प्रशासनाकडून नागरीकांवर अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाल्यानंतर 1986 सालापर्यंत त्याचे हिंसक स्वरुपही समोर आल्याचे पाहणारी पिढी आजही आहे. मात्र त्यानंतरच्या तीन दशकांमध्ये एका मागोमाग जनहितासाठी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करणारी मंडळी पडद्याआड गेल्याने संगमनेरच्या चळवळी आता इतिहास जमा झाल्या आहेत. रेल्वेमार्गात बदलाचा शासन होवून आठवडा उलटूनही आमदार सत्यजीत तांबे वगळता अन्य कोणत्याही राजकीय अथवा गैरराजकीय व्यक्तिकडून याबाबत चकारही उच्चारला गेलेला नाही, यावरुन ही गोष्ट अधिक ठळक होत आहे. अशा स्थितीत संगमनेरच्या चळवळींचा इतिहास पुन्हा जागवण्याची गरज निर्माण झाली असून आमदार सत्यजीत तांबे यांनी पुढाकार घेवून जनआंदोलन उभारण्याची आणि हा विषय तडीस नेण्याची अपेक्षा सामान्य संगमनेरकरांमधून व्यक्त होत आहे. अन्यथा ज्या पद्धतीने मागच्या दाराने जिल्हा मुख्यालय शिर्डीच्या दिशेने सरकले, त्याचप्रमाणे संगमनेरची श्रीमंती वाढवणारा हा प्रकल्पही पळवला जाणार हे निश्‍चित आहे.

पुणे-नाशिक रेल्वेप्रकल्पावर ‘महारेल’ या राज्य शासनाच्या कंपनीने कामही सुरु केले आहे. सर्वे झाला, भूसंपादनही सुरु आहे, थेट खरेदी खताद्वारे जमिनींची खरेदीही करण्यात आली आहे. मात्र आता अचानक या प्रकल्पाची किंमत अधिक असल्याचे कारण पुढे करुन हा रेल्वेमार्ग राजगुरुमधूनच शिर्डीच्या दिशेने वळवण्याचा घाट घातला जात आहे. दोन महानगरांच्या वाढत्या शहरीकरणासाठी, नारायणगाव, संगमनेर व सिन्नर तालुक्यातील बेरोजगार, शेतकरी, व्यावसायिक यांच्या जीवनात समृद्धी आणणारा हा प्रकल्प मूळ रेखांकनाप्रमाणेच व्हावा यासाठी आपण मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे.
आमदार सत्यजीत तांबे
सदस्य : नाशिक पदवीधर मतदार संघ

संगमनेर, राजगुरुनगर, चाकण आणि सिन्नर या औद्योगिक क्षेत्राचा विकास होणं आवश्यक आहे. त्यासाठी ‘नाशिक-पुणे व्हाया संगमनेर’ हा रेल्वेप्रकल्प मैलाचा दगड ठरु शकतो. धार्मिक पर्यटनस्थळ म्हणून शिर्डीचा विचार होत असला तरीही त्यासाठी संगमनेर अथवा सिन्नरहून शिर्डीला या मार्गाशी जोडले जावू शकते. त्यासाठी मूळ प्रकल्पातच बदल करणे संगमनेरकरांवर अन्याय केल्यासारखे होईल. त्यामुळे राज्य सरकारने मूळ रेखांकनानुसारच हा प्रकल्प पूर्ण करावा.
गिरीष मालपाणी
उद्योजक, संगमनेर