‘पुणे-नाशिक’ सेमी हायस्पीड लोहमार्ग सुसाट! अडीच हजार कोटींची तरतूद; प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याचे संकेत..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर

वेगवेगळ्या मान्यता, बदलणारे सरकारी धोरण, केंद्र सरकारने करावा की राज्याने अशा एकामागून एक अडथळ्यांचा सामना करणार्‍या ‘पुणे-नाशिक’ या देशातील पहिल्या सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाला अखेर गती प्राप्त झाली आहे. गुरुवारी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी रेल्वे अर्थसंकल्पात मुंबई-पुणे-नाशिक या विकासाच्या त्रिकोणीय श्रृंखलेला जोडणार्‍या या रेल्वेमार्गासाठी अडीच हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. त्यामुळे प्रदीर्घकाळ रेंगाळलेला हा लोहमार्ग आता सुसाट होणार असून भूसंपादनासह प्रत्यक्ष कामालाही सुरुवात होणार आहे. या प्रकल्पासाठी १७ हजार ८८९ कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून त्यातील ६० टक्के रक्कम खासगी क्षेत्रातून उभारली जाणार आहे. तर, प्रत्येकी ३ हजार ५७८ कोटी रुपये केंद्र व राज्य सरकारकडून प्राप्त होणार आहेत. मोठ्या प्रतिक्षेनंतर अखेर या लोहमार्गासाठी रेल्वेबोर्डाकडून भरीव तरतूद झाल्याने संगमनेरसह पुणे व नाशिकमध्ये आनंद व्यक्त केला जात आहे.

गेल्या तीन दशकांपासून पुणे-नाशिक या लोहमार्गाच्या केवळ चर्चा सुरु होत्या. कधी अचानक मार्गाच्या कामाला गती, तर कधी अचानक ब्रेक लागण्याच्या घटनांमुळे या रेल्वेमार्गाबाबत नेहमीच अनिश्चितता निर्माण होत होती. मात्र यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात अनिश्चिततेचे मळभ दूर हटले असून प्रत्यक्षात २ हजार ४२४ कोटी रुपयांची घसघशीत तरतूद झाल्याने पुणे, नाशिकसह संगमनेरमधून आनंद व्यक्त होत आहे. गुरुवारी (ता.१) केंद्रीय रेल्वेबोर्डाच्या २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित मार्गासाठी हा निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता रखडलेल्या भूसंपादनाच्या कामाला गती प्राप्त होवून लोहमार्गाच्या कामालाही सुरुवात होणार आहे.

नाशिक-पुणे-मुंबई हा राज्यातील विकासाचा सुवर्ण त्रिकोण मानला जातो. मात्र असे असतानाही पुणे-नाशिक ही दोन महानगरे लोहमार्गाने जोडलेली नसल्याने त्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले होते. प्रस्तावित असलेल्या या रेल्वेमार्गाला केंद्र आणि राज्य सरकारने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. सुधारित आराखड्यानुसार या प्रकल्पाचा एकूण खर्च १७ हजार ८८९ कोटी रुपये असून त्यातील १० हजार ७३३.४ कोटी रुपये खासगी क्षेत्रातून (इक्विटी), तर प्रत्येकी ३ हजार ५७७.८ कोटी याप्रमाणे ७ हजार १५५.६ कोटी रुपये राज्य व केंद्र सरकारकडून मिळणार आहे. रेल्वेबोर्डाने आपल्या हिश्शातील जवळपास ७० टक्के म्हणजे २ हजार ४२४ कोटी रुपयांची तरतूद यंदा केली आहे.

मागील आठवड्यात केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे प्रस्तावित लोहमार्गासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती करण्यात आली होती. गुरुवारी रेल्वे प्रशासनाच्या अर्थसंकल्पात त्याचे प्रतिबिंब दिसले. राज्यातील रेल्वे प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असते. त्याप्रमाणे पुणे, नगर व नाशिक या तीनही जिल्ह्यांतील भूरेखांकनासह आवश्यक असलेल्या जागांचे थेट खरेदीखतही करण्यात आले आहेत. त्यामुळे रेल्वेबोर्डाकडून मिळालेला निधी लोहमार्गाच्या कामासाठी वापरण्याची तरतूद असल्याने प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याचेही संकेत मिळाले आहेत. या रेल्वेमार्गामुळे संगमनेर-अकोलेकर पुणे-नाशिक व मुंबई या महानगरांशी जलदगतीने जोडला जाणार आहे. याशिवाय वेळेची बचत, रस्ते अपघाताची संख्या नियंत्रणात आणण्यास मदत, उत्सर्जनाच्या खर्चात मोठी बचत, रोजगार आणि शेतीमालाला बाजारपेठ अशा कितीतरी गोष्टींनी संगमनेरात समृद्धीही येणार आहे.

राज्यात भाजप-सेनेचे सरकार आल्यानंतर खर्‍याअर्थी पुणे-नाशिक हा रेल्वेमार्ग चर्चेत आला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रिम प्रोजेट’ म्हणूनही या प्रकल्पाकडे पाहिले गेले. त्यांच्याच कार्यकाळात या मार्गासाठी आवश्यक सर्वेक्षणाची कामे पूर्ण करुन पुणे आणि नाशिक या दोन महानगरांना रेल्वेने जोडणार्‍या २३३ किलोमीटर अंतराच्या रेल्वेमार्गाचा आराखडा तयार करण्यात आला. २४ स्थानकांचा समावेश असलेल्या देशातील या पहिल्याच सेमी हायस्पीड दुहेरी रेल्वेमार्गाच्या उभारणीचा खर्च १६ हजार ३९ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला होता. मात्र मंजुर्‍या आणि मान्यतेत गेलेला वेळ, निधीअभावी दीर्घकाळ खोळंबलेले भूसंपादन यामुळे प्रकल्पाचा खर्चही वाढत गेल्याने मध्यंतरी पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग स्वप्नवतं भासू लागला होता.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या महिन्यात ‘प्रकल्प सनियंत्रण कक्षा’च्या बैठकीत या प्रकल्पाबाबत चर्चा केली. गेल्या मोठ्या कालावधीपासून हा प्रकल्प रखडलेला असल्याने सुरुवातीला महारेलकडूनच त्याचे काम पूर्ण करण्याचे राज्य सरकारने ठरवले होते. रेल्वेमंत्री अश्वनी वैष्णव यांनीही पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाच्या प्रकल्प आराखड्यास तत्वतः मान्यता दिली होती. मात्र केंद्रीय मंत्रीमंडळाने अद्यापही या प्रकल्पाला मान्यता दिली नसल्याने वारंवार चर्चेत येवूनही या प्रकल्पाची गाडी रुळावर येत नव्हती.

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेल्या अजित पवार यांनी पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाच्या प्रश्नाकडे अधिक लक्ष देण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी हा प्रकल्प रेल्वे मंत्रालय नव्हेतर महारेलकडूनच पूर्ण करणार असल्याचे सांगत त्याची चाचपणी आणि नव्याने सुधारित आराखडा देण्याचे निर्देश अधिकार्‍यांना दिले होते. त्यानुसार महारेलने गेल्या महिन्यातच राज्य शासनाला सुधारित प्रकल्प आराखडा सादर केला होता. त्यातून प्रकल्प उभारणीच्या खर्चात १ हजार ८५० कोटींची वाढ होवून तो आता १७ हजार ८८९ कोटी रुपयांवर पोहोचला. या आराखडल्याला राज्य मंत्रीमंडळासह केंद्रीय मंत्रीमंडळानेही मान्यता दिल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पात या लोहमार्गासाठी भरीव तरतूद होण्याची अपेक्षा होतीच, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ती पूर्ण केली.

दुहेरी विद्युतीकरणासह आकाराला येणारा पुणे-नाशिक हा देशातील पहिलाच सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग ठरेल. २३३ किलोमीटर अंतराच्या या मार्गावर २४ स्थानके प्रस्तावित असून औद्योगिक व कृषी कॉरिडोर, ड्रायपोर्ट, व्यावसायिक केंद्र व गोदामे, शीतगृहे उभारली जाणार आहेत. १७ हजार ८८९ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात १५ हजार ४१० कोटी रेल्वेमार्गाच्या बांधकामासाठी, १ हजार ३७९ कोटी विद्युतीकरणासाठी, १ हजार ८६ कोटी सिग्नल व संपर्क यंत्रणेसाठी तर साडेबारा कोटी रुपये अन्य तांत्रिक कामांसाठी खर्च केले जाणार आहेत. या रेल्वेमार्गामुळे पुण्याहून नाशिकचा प्रवास अवघ्या दोन तासांतच पूर्ण करता येईल.