संगमनेरच्या भाजप पदाधिकार्‍यांचा म्हाळुंगी पुलाच्या कामात खोडा! दुसर्‍याच्या झेंड्यावर पंढरपूर; अपात्र ठरणारा ठेकेदार बांधणार आता म्हाळुंगीचा पूल..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेल्या पंधरा महिन्यांपासून घाणेरड्या राजकारणाच्या गर्तेत गटांगळ्या खाणारा म्हाळुंगी नदीवरील पूल पुन्हा एकदा अडचणीत आला आहे. यावेळी सध्याच्या शहरी संघटनेपासून अलिप्त असलेल्या भाजपच्या दुसर्‍या गटाने शहरातील एका वास्तू विशारदाच्या आक्षेप अर्जाचा आधार घेत आपल्या राजकारणाला फोडणी दिली आहे. त्यामुळे हजारों नागरिक आणि विद्यार्थ्यांची नित्य गरज असलेला म्हाळुंगीचा पूल पुन्हा एकदा अडचणीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे भाजपच्या जिल्हा कार्यकारिणीतील काहींची ही कृती वरकरणी जनहिताची वाटत असली तरीही त्यातून अंतर्गत राजकारणाच्या गंधासह ‘संशय’ही निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आगामी पालिका निवडणुकाही ‘येऽरेऽ माझ्या मागल्याऽ..’ प्रमाणेच होणार असल्याचेही आता स्पष्ट संकेत मिळू लागले आहेत.

महाराष्ट्र इंजिनिअर्स असोसिएशनचे शहराध्यक्ष, वास्तू विशारद संजय शिंदे यांना साईनगर व प्रवरा परिसराला संगमनेर शहराशी जोडणार्‍या म्हाळुंगी नदीच्या पुलाच्या बांधकामासाठी राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेबाबत काही शंका होत्या. त्याबाबत त्यांनी पालिकेत जावून बांधकाम विभागातील अधिकार्‍यांशी चर्चा करुन संपूर्ण माहिती घेतल्यानंतर शुक्रवारी (ता.१९) जनहितार्थ भावनेतून काही आक्षेप नोंदवत तक्रार दाखल केली. या शंकांचे निरसन करावे व त्यानंतरच संबंधित ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश देण्याची विनंतीही त्यांनी या तक्रार अर्जातून केली होती.

शिंदे यांच्या अर्जानुसार मुळात निविदा रक्कम शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ४ कोटी ५१ लाख ३२ हजार २६४ रुपये असताना ती ५ कोटी ७६ लाख ६८ हजार २३७ रुपये दाखवून इसारा रक्कम २.२६ लक्ष रुपयांऐवजी ५.७६ लक्ष रुपये दाखवून निविदा प्रक्रियेतील निकोप स्पर्धा टाळल्याचा आरोप त्यांनी केला. याबाबत एका ठेकेदाराने ई-मेलद्वारा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते, मात्र त्याकडे झालेले सोयीस्कर दुर्लक्ष गंभीर असल्याचेही त्यांनी म्हंटले आहे. या प्रक्रियेत केवळ तीनच निविदांचा समावेश करण्यात आला व त्यातील काही ठेकेदारांना तर पुलाच्या बांधकामाचा कोणताही पूर्वानुभव नसल्याचेही दिसून आले. अशा ठेकेदारांनी पाच वर्षात निविदा-अटींप्रमाणे कामांचे दाखलेही जोडलेले नाहीत. तसेच, त्यांच्याकडे निविदेस पात्र मशिनरी, कामगार वर्ग नसल्याने अशा निविदा स्पर्धेतून बाद ठरतात.

या प्रक्रियेत अपात्र असलेल्या निविदाधारकांना अटी व शर्तींना हवेत भिरकावून पात्र ठरवले गेल्याचा सविस्तर अहवाल सोबत जोडल्याचेही या तक्रार अर्जातून शिंदे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. या सर्व घटनाक्रमाची सविस्तर चौकशी करावी व संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी करण्यात आली आली. या प्रक्रियेत नियमानुसार पात्र ठरलेल्या निविदाधारकाची संख्या केवळ एक असल्याने ही स्पर्धा ठरु शकत नाही आणि शासन व कायद्याच्या संहितेतही बसत नसल्याने संशय निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राबविलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करुन दुबार प्रक्रिया राबविण्याची मागणीही या अर्जाद्वारे मुख्याधिकार्‍यांकडे करण्यात आली आहे.

पालिकेने राबविलेल्या बेकायदा निविदा प्रक्रियेमुळे भविष्यात न्यायालयीन दावे उभे राहिल्यास पुलाचे काम दीर्घकाळ रेंगाळून परिसरातील नागरिकांची दीर्घकाळ गैरसोय होणार आहे. या कालावधीत पुलाची किंमत पुन्हा वाढून जनतेच्या पैशांचाही अपव्यय होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. पुलाच्या बांधकामासाठी शासनाकडून निधी मिळालेला असल्याने नगरपालिकेला नियम, संहिता व अटींचे तंतोतंत पालन करावे लागेल. तसेच, निवडणुका रेंगाळल्याने लोकप्रतिनिधी नसल्याचा फायदा प्रशासनाने उठवू नये अशी कोपरखळी हाणताना शासनाला स्पर्धात्मक निविदा सुमारे २५ टक्के कमी दराने प्राप्त होत असताना अपात्र असलेल्या ठेकेदारांना वाढीव दराने काम देण्याची संधी देवू नये. असे झाल्यास शासनाचे व पर्यायाने जनतेचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची भीतीही शिंदे यांनी आपल्या अर्जातून व्यक्त केली आहे. याच अर्जातून त्यांनी पावसाळा विचारात घेवून तातडीने कमी कालावधीची दुबार निविदा प्रक्रिया राबवून या कामात पारदर्शकता दर्शविण्याची मागणीही केली आहे.

वास्तू विशारद संजय शिंदे यांनी अभ्यासपूर्ण पद्धतीने ‘जनहिताचा’ विचार करुन दहा दिवसांपूर्वी मुख्याधिकार्‍यांकडे याबाबत आक्षेप अर्ज दाखल केला. याबाबत त्यांनी माध्यमांना कोणतीही माहिती दिली नव्हती. मात्र सोमवारी (ता.२९) दुपारी अचानक संगमनेर शहर कार्यक्षेत्र नसलेल्या आणि यापूर्वी पंधरा महिन्यात म्हाळुंगी पुलाबाबत कोणतेही विशेष योगदान नसलेले भाजपच्या जिल्हा ओबीसी मोर्चाचे राजेंद्र सांगळे, दीपक भगत व भारत गवळी यांनी ग्रामीण भागाची जबाबदारी असलेले भाजपचे तालुकाध्यक्ष वैभव लांडगे यांच्यासह ‘अमरधाम’ प्रकरणात संशयात अडकलेले भाजप युवा मोर्चाचे माजी शहराध्यक्ष दीपेश ताटकर यांना सोबत घेत पालिकेच्या मुख्याधिकार्‍यांना अर्ज सोपविला व त्याची छायाचित्रे तत्काळ माध्यमांना पोहोचती केली.

मुख्याधिकार्‍यांच्या नावाने आणि जिल्हा कार्यकारिणीतील पदाधिकारी असलेल्या दीपक भगत यांच्या प्रमुख सहीने देण्यात आलेल्या या अर्जाचा विषयच ‘पुलाच्या निविदे संदर्भात संजय शिंदे यांचा अर्ज..’ असा मजेशीरपणे लिहिला आहे. शिंदे यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे अतिशय गंभीर आहेत. त्यांच्या अर्जाची दखल घेवून त्यांचे व ‘आमचे’ समाधान झाल्याशिवाय सदरील मंजूर निविदा धारकास कार्यारंभ आदेश देवू नये. पुलाचा विषय गंभीर असून यापूर्वी दोनवेळा तो वाहून गेला आहे. तिसर्‍यांदा तयार होणार्‍या पुलात काही चूक राहिल्यास आणि चुकीचे काही घडल्यास त्याचा दोष सरकारवर येईल व बदनामी होईल अशी भीती व्यक्त करीत ‘असे काही घडल्यास त्यास आपले नगरपरिषद प्रशासन जबाबदार असेल..’ असे म्हणत ‘सरकार’चा धाकही दाखवण्यात आला आहे.

भाजपमधील काही जिल्हा पदाधिकार्‍यांच्या या अर्जातून वरकरणी हा त्या पक्षाच्या अंतर्गत गटबाजीचा विषय वाटत असला तरीही त्याचा थेट परिणाम या पुलावर अवलंबून असलेल्या हजारो रहिवाशांसह शेकडो विद्यार्थ्यांवर होणार आहे. या पुलाच्या मागणीसाठी आंदोलन करीत शहर भाजपच्या पदाधिकार्‍यांनी ‘लोणी’चे बळ वापरुन निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या पालिकेच्या कचेरी जवळील व्यापारी संकुलाचे बांधकाम बंद पाडून त्याचा सात कोटी रुपयांचा निधी पुलासाठी वळवला होता. त्यामुळे पालिकेला तळमजला पूर्ण होवूनही व्यापारी संकुलाचे बांधकाम अर्ध्यावरच थांबवावे लागले. आता ते किती काळ तसेच राहणार हे येणारा काळच ठरवणार असला तरीही हा देखील एकप्रकारे जनतेच्या पैशांचा अपव्ययच असल्याच्या प्रतिक्रियाही आता येत आहेत.

या विषयात सुरुवातीला भाजपाच्या शहर पदाधिकार्‍यांनी आंदोलन केले होते. त्यानंतर कृती समिती स्थापन झाल्यानंतर राजकीय आंदोलनांना चाप बसला. आता या पुलाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, भलत्यानेच दाखल केलेल्या अभ्यासपूर्ण आक्षेपांचा आधार घेवून स्थानिक पदाधिकार्‍यांना डावलून परस्पर जिल्हा कार्यकारिणीतील काहींनी राबविलेला हा उपद्व्याप नेमका अंतर्गत गटबाजीचा प्रकार आहे की मलाईसाठी सुरु असलेला थयथयाट हे येणार्‍या कालावधीत स्पष्ट होईलच. भाजपमधील एका गटाने दाखल केलेला हा अर्ज मात्र ‘दुसर्‍याच्या झेंड्यावर पंढरपूर’ कशाला म्हणतात हे सांगत एकमेकांना टाळ्या देत शहरात जोरदार चर्चेचा विषय ठरला आहे. यासर्व प्रकारातून आगामी पालिका निवडणुकांत भाजपमधील अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर येवून पुन्हा एकदा ‘येऽरेऽ माझ्या मागल्याऽ..’ सारखीच स्थिती निर्माण होण्याचेही संकेत मिळू लागले आहेत.

पालिका पदाधिकार्‍यांनी हिंदू स्मशानभूमीच्या कामात (अमरधाम) लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करीत स्थानिक भाजपाने आंदोलन केले होते. अनेक दिवस चाललेल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या वातावरणात तो विषय चर्चेतून बाजूला झाला. खरेतर हा विषय तत्कालीन भाजप युवा मोर्चाचे शहराध्यक्ष दीपेश ताटकर यांनी शोधला होता. मात्र त्याचे श्रेय भाजपच्या शहराध्यक्षांनी खेचून घेतल्याचा आरोप करीत ताटकर ताठरले आणि त्यांनी या प्रकरणात ‘सेटलमेंट’ हा शब्दप्रयोग करुन ‘संशय’ निर्माण केला. अर्थात हा विषय सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याची माहिती मिळत आहे. या सर्व प्रकारातून स्वतःच संशयाच्या चक्रात अडकलेले ताटकर सध्या कोणत्याही पदाशिवाय आहेत, मात्र जिल्हा पदाधिकार्‍यांनी केलेल्या अर्जात मात्र त्यांच्याही नावाचा समावेश असल्याने या प्रकरणाला अंतर्गत गटबाजीसह दुसराही वास येवू लागला आहे.