दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतच्या निवडणुकांसाठी ‘मोदीं’चाच चेहरा! भाजपचा राजकीय चक्रव्यूह; स्थानिक स्वराज्य संस्थेची ‘सर्वोच्च’ सुनावणी आता मार्चमध्ये..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेल्या दीड वर्षात राज्यात घडलेल्या विविध राजकीय घडामोडी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रभागरचना, जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसी आरक्षणाशिवाय जाहीर झालेल्या ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका अशा अनेक विषयांच्या डझनभर याचिकांवरील सुनावणीला अद्यापही मुहूर्त लागलेला नाही. या प्रकरणावर आज होणारी सुनावणीही दोन महिने पुढे ढकलण्यात आल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता लोकसभेनंतरच होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या सर्व प्रक्रियेतून भाजपने दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतच्या सगळ्याच निवडणुकांमध्ये मोदींच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेण्याची योजना आखल्याचे दिसत असून या राजकीय चक्रव्यूहाला भेदण्याचे आव्हान विरोधकांना पेलावे लागणार आहे.

राज्यातील अनेक नगरपालिका व महानगरपालिकांची मुदत उलटून दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने महायुती सरकारची बहुसदस्यीय प्रभाग रचना बदलण्यासह थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णयही फिरवला. त्याचा परिणाम डिसेंबरमध्ये मुदत संपलेल्या जिल्ह्यातील संगमनेरसह श्रीरामपूर, कोपरगाव, राहुरी, देवळाली प्रवरा, राहाता, पाथर्डी, शेवगाव व जामखेड या नऊ नगरपालिकांसह मुदत संपलेल्या राज्यातील ९२ नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका खोळंबल्या. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीत राज्यातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्दबादल ठरवल्याने मोठा पेच निर्माण झाला.

गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२१ पर्यंत मुदत संपलेल्या राज्यातील ९२ नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने तोंडावर असलेल्या पावसाळ्याचे कारण देत या कालावधीत निवडणुका घेणे अशक्य असल्याचा युक्तीवाद केला होता. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने कमी पर्जन्यमान असलेल्या पालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम आधी जाहीर करण्याचे आदेश आयोगाला दिले. त्यानुसार गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुकांची घोषणाही झाली होती.

मात्र सत्तेवर बसलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर मागास वर्ग आयोगाने संकलित केलेला इम्पिरिकल डेटा स्वीकारण्यासाठी आणि त्यावरुन ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची पुनर्स्थापना करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याशिवाय सत्तेत येताच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय फिरवून पुन्हा बहुसदस्यीय प्रभागरचना आणि थेट नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय पुन्हा लागू केल्याने त्या विरोधात काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. तेव्हापासून टप्प्याटप्प्याने राज्यातील बहुतेक सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका खोळंबल्या असून आजच्या स्थितीत राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्या, २२० नगरपालिकांसह २३ महानगरपालिकांवर गेल्या दोन वर्षांपासून प्रशासकांचे राज्य आहे.

वरील सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठात गेल्या दीड वर्षांपासून यावरील सुनावणीच्या तारखेची प्रतीक्षा आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज (ता.९) सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले होते. मात्र न्यायालयाच्या आजच्या कामकाज यादीत त्याचा समावेश दिसून आला नाही. त्यामुळे याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी थेट ४ मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे. २६ मे रोजी लोकसभेची मुदत संपते. तत्पूर्वी नवीन संसदीय रचनेची निवड होणे आवश्यक असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सुनावणीच्या तारखेवेळी देशात लोकसभेची आचारसंहिता लागलेली असेल.

त्यामुळे न्यायालयाने निवडणुकांसंदर्भात आयोगाकडे विचारणा केली तरीही त्यांच्याकडून लागलीच महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांबाबत निर्णय होण्याची अपेक्षा कमी आहे. त्यानंतर महिन्याभरातच राज्यात सर्वत्र पावसाला सुरुवात होत असल्याने नोव्हेंबरनंतरच या निवडणुकांना मुहूर्त लागण्याची दाट शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मतदारांवरील प्रभाव सिद्ध होणार आहे. भाजपकडून रामराज्याची संकल्पना पुढे करुन मोदींच्या चेहर्‍यावरच ही निवडूक केंद्रीत करण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत. आगामी निवडणुकीत भाजपला त्यांच्या अपेक्षेनुसार यश मिळाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह विधानसभेची मुदतपूर्व निवडणूक होण्याची शक्यताही कायम आहे.

येत्या २२ जानेवारी रोजी अयोध्येत होणार्‍या श्रीराम प्राणप्रतिष्ठापना सोहळ्याचा राजकीय लाभही भाजप घेणारच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने पाचशे वर्षांचा तिढा सुटला असला तरीही या सगळ्या गोष्टी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीच घडवून आणल्याचे जनमत तयार करण्यातही भाजप बरीच यशस्वी ठरली आहे. या सर्व गोष्टींचा निवडणुकीत लाभ मिळवण्यासाठी भाजपची निवडणूक योजना बदलू शकते. त्यामुळे राज्यात लोकसभेसह स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि मुदतपूर्व विधानसभेचीही निवडणूक होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. देशाचा बदलत चाललेला मूड आणि त्याचा नेमका फायदा घेण्यात यशस्वी ठरत असलेला भाजप यातून निर्माण झालेला राजकीय चक्रव्यूह भेदण्याचे आव्हान विरोधकांसमोर असणार आहे.

आमदार अपात्रता प्रकरणावरुन सध्या राज्याचे राजकीय वातावरण ढवळलेले आहे. अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बुधवारी (ता.१०) काय निकाल देतात याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. लोकसभेच्या निवडणुकाही तोंडावर आहेत. येत्या २२ जानेवारी रोजी अयोध्येत होणार्‍या प्राणप्रतिष्ठापना सोहळ्यानंतर देशातील चित्र आणखी वेगळे दिसण्याची शक्यता आहे. त्यातूनच लोकसभेसह प्रदीर्घ कालावधीपासून रेंगाळलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि मुदतपूर्व विधानसभेची निवडणूक घोषित झाल्यास आश्चर्य वाटू नये. यापूर्वी २००४ साली भाजपने ‘शायनिंग इंडिया’ म्हणत मुदतपूर्व लोकसभा भंग करुन निवडणूक घेतल्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे बुधवारच्या निकालातून या सर्व घडामोडींचे प्रतिबिंब दिसण्याचीही दाट शक्यता आहे.