दशकभरानंतरही संगमनेरची सिग्नल व्यवस्था धूळखात पडून! लाखो रुपयांचा खर्च पाण्यात; ठेकेदार पोसण्यासाठी पालिकेचा अविचारी निर्णय..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
‘वैभवशाली’ शहराची टिमकी वाजवणार्‍या संगमनेर नगरपालिकेकडून विकासाच्या नावाखाली झालेली अनेक कामे वादग्रस्त ठरली आहेत. शहरातील अनेक प्रकल्पांबाबत अभ्यासाची वाणवा, दूरदृष्टीचा अभाव आणि केवळ निधी मिळवून त्याची विल्हेवाट लावण्याच्या घाईमुळे पालिकेने आजवर जनतेच्या करातून मिळालेल्या कोट्यवधी रुपयांची मुक्त उधळण केल्याचेही वारंवार समोर आले आहे. राज्य शासनाच्या नाविन्यपूर्ण योजनेतून मिळवलेली सुमारे ३५ लाख रुपयांची वाहतूक नियमन अर्थात सिग्नल व्यवस्था याचे जिवंत उदाहरणच ठरली आहे. विशेष म्हणजे या यंत्रणेबाबत पोलिसांनी दहा वर्षांपूर्वीच आपला अभिप्राय देताना दोन सिग्नलमधील अंतरासह त्याच्या ‘टायमिंग’बाबत मौलिक सूचना केल्या होत्या. मात्र आपल्याच मस्तीत मश्गुल असलेल्या सत्ताधार्‍यांनी त्याला केराची टोपली दाखवल्याने त्यानंतरच्या कालावधीत तब्बल सात पोलीस निरीक्षक बदलूनही आजवर संगमनेरचे सिग्नल सुरु होवू शकले नाहीत.
संगमनेर नगरपालिकेच्या प्रस्तावावरुन राज्य शासनाने आपल्या नाविन्यपूर्ण योजनेमधून २५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी पालिकेला विविध पाच ठिकाणी सिग्नल यंत्रणा उभी करण्यासाठी ३५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. जिल्हाधिकार्‍यांच्या प्रशासकीय मान्यतेनंतर पालिकेने कोणताही अभ्यास न करता केवळ ठेकेदारी पोसण्यासाठी घाईगडबडीत श्रीरामपूर येथील एका ठेकेदाराकडून सदरची यंत्रणा बसवून घेण्याचा निर्णय घेतला. तत्पूर्वी पोलिसांकडूनही अभिप्राय मागवण्यात आल्याने तत्कालीन पोलीस निरीक्षक श्यामकांत सोमवंशी यांनी पालिकेशी पत्रव्यवहार करुन बसस्थानक चौक (नवीन नगर रोड) व नामदार निवासाकडे जाणार्‍या रस्त्यावरील सिग्नल अनावश्यक आणि अतांत्रिक असल्याचे कळवले होते.
वास्तविक नाविन्यपूर्ण योजनेतून निधी मिळवण्याच्या घाई गडबडीत पालिकेने जिल्हाधिकार्‍यांकडे परस्पर प्रस्ताव सादर करतांना कोणताही विचार केला नाही. केवळ जास्तीत जास्त निधी पदरात कसा पडेल याचा विचार करुन दिल्लीनाका (तीनबत्ती जंक्शन), अकोले बायपास जंक्शन, बसस्थानक चौक (नवीन नगर रोड कॉर्नर), काश्मीर हॉटेल व सह्याद्री महाविद्यालय अशा पाच ठिकाणी सिग्नलचा प्रस्ताव सादर केला आणि तो मंजूरही झाला. त्यानंतर पालिकेने आपणच ठरविल्यानुसार परस्पर वरील ठिकाणांवर सिग्नल यंत्रणाही उभारली आणि जणू पोलीस खाते पालिकेच्या अंतर्गतच काम करीत असल्याप्रमाणे त्यानंतर पोलिसांशी पत्रव्यवहार करुन त्यांना पालिकेने बसविलेल्या यंत्रणेचे नियमन करण्याची सूचना केली.
मात्र तत्कालीन शहर पोलीस निरीक्षक श्यामकांम सोमवंशी यांनी बसविण्यात आलेले सिग्नल सदोष पद्धतीने बसवण्यात आल्याचे सांगत बसस्थानक चौक, हॉटेल काश्मीर आणि सह्याद्री विद्यालय या एकाच अंतरावर तीन ठिकाणी उभारलेल्या सिग्नलवर बोट ठेवले. त्यातच पुणे-नाशिक महामार्गावरील वाहतूक थांबवण्याचा कालावधीही १२० सेकंदापेक्षा अधिक असल्याने अशा सदोष यंत्रणेसह वाहतुकीचे नियमन अशक्य असल्याचे सांगत त्यासाठी पोलीस कर्मचारी देण्यास त्यांनी ठामपणे नकार दिला होता. माध्यमांमधून पालिकेच्या या नियोजनशून्य कृतीचा ऊहापोह सुरु झाल्यानंतर २०१६ सालच्या पालिका निवडणुकीत फटका बसू नये यासाठी पालिका पदाधिकार्‍यांनी ३१ जुलै २०१५ रोजी पोलीस निरीक्षकांसह बैठकही घेतली. त्यावेळीही पोलीस निरीक्षक सोमवंशी यांनी बसस्थानक चौक व सह्याद्री विद्यालयाजवळील सिग्नल अवास्तव असल्याचे सांगत ते काढून टाकण्यास सांगितले.
मात्र परस्पर पाच सिग्नलचा प्रस्ताव सादर करुन त्याच्या निधीचीही उधळपट्टी झालेली असल्याने पालिकेला तसे करणे अशक्य होते. त्या वादात सदरील सिग्नल केवळ लुकलुकतच राहिले. निरीक्षक सोमवंशी पालिका पदाधिकार्‍यांना ठावच लागू देत नसल्याने काही दिवस आहे त्या स्थितीत लुकलुकते दिवे सोडून पालिकेने प्रतीक्षा केली. आजारपणाच्या रजा नाट्यावरुन सोमवंशी यांना मुख्यालयात पाचारण करण्यात येवून त्यांच्या जागी तात्पूरत्या स्वरुपात रुजू झालेल्या नितीन चव्हाण यांच्याकडे शहराचा नियमित पदभार देण्यात आला. पालिकेने ‘नवा गडी, नवा राज’ म्हणत ४ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी निरीक्षक चव्हाण यांच्यासमवेत नगराध्यक्षांच्या दालनात बैठक घेतली. मात्र त्यावेळीही पोलिसांच्या भूमिकेत कोणताच बदल झाला नाही.
चव्हाण गेले, गोकुळ औताडे आले, त्यांच्यानंतर गोविंद ओमासे, अभय परमार, मुकुंद देशमुख व आता भगवान मथुरे असे अर्धा डझनहून अधिक पोलीस निरीक्षक आले आणि गेले. मात्र गेल्या नऊ वर्षांत पालिकेला आजवर जनतेच्या करातून मिळालेल्या ३५ लाख रुपयांच्या निधीचा सुयोग्य विनियोग करता आला नाही. त्यामुळे सिग्नलचे खांब उभे करुनही आजवर ही यंत्रणा कधीही सुरू होवू शकलेली नाही. पालिकेच्या या मनमानी आणि नियोजनशून्य कृतीमुळे जनतेच्या ३५ लाखांचे नुकसान झाले. काही वर्षांपूर्वी संगमनेर बसस्थानकाचे काम करताना बाह्य चौकातील सिग्नलचा खांबही काढला गेला. राहिलेले खांब आजही उभे असले तरीही त्यांचा भविष्यात उपयोग होण्याची शक्यता धूसर असल्याने नाविन्यपूर्ण योजनेतून मिळालेल्या निधीतून केवळ ठेकेदाराचे पोट भरले गेले, संगमनेरकर मात्र आजही नियमित वाहतूक कोंडीत अडकलेला असून पालिकेच्या नावाने बोटं मोडीत आहे.
जवळपास दशकभरापासून केवळ उभे असलेले ३५ लाख रुपयांचे सिग्नल, प्रत्येक वॉर्डात उद्यानाच्या संकल्पनेतून साकारलेली उद्याने आणि त्यातील बहुतेकांची आजची अवस्था, प्रवरा नदीच्या परिसरात कोट्यवधींची उधळण करुन सुरू असलेले सुशोभिकरणावर सुशोभिकरण, त्याला मिळालेली ‘अमरधाम’च्या ‘डबल’ धमाक्याची जोड यासह आधी रस्त्याचे, मग गटाराचे, त्यावर पुन्हा रस्त्याचे आणि काही दिवसांतच पुन्हा जलवाहिनीचे अशा अनेक कामांमधून पालिकेच्या मनमानी आणि नियोजनशून्य कामांची साखळीच बघायला मिळते.
