जिल्ह्यात फोफावलेल्या अवैध व्यवसायाला ‘कोणाचे’ पाठबळ? मटका, गुटख्यासह सर्वच धंदे तेजीत; अधीक्षकांच्या नियंत्रणातील ‘एलसीबी’ नावालाच..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेल्या काही महिन्यात वेगवेगळ्या गुन्हेगारी घटनांमुळे राज्यातील आघाडीच्या जिल्ह्यांमध्ये गणल्या गेलेल्या अहमदनगर जिल्ह्याची अक्षरशः रया गेली आहे. एकीकडे खून, घरफोड्या, चोर्या, सोनसाखळ्या लांबवण्याचे वाढते प्रकार तपासाशिवाय पडून असल्याचे दिसत असताना दुसरीकडे गुटख्यापासून ते अगदी एमडीपर्यंतचे अंमली पदार्थही जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी सहज उपलब्ध होवू लागले आहेत. मटका, जुगार, गांजा, चरस, बेकायदा दारु, गावठी कट्टे आणि भरीतभर म्हणून परस्पर तडजोडी करुन गुन्हेच गायब करण्याच्या नव्या प्रकारामुळे तर काही वर्षांपूर्वीपर्यंत निर्भयी वातावरण असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्याचे सामाजिक स्वास्थही खालावले आहे. या सर्व प्रकारातून स्थानिक पोलिसांपासून ते थेट नगरी यंत्रणेपर्यंत सर्वांचेच हात ओले होत असल्याचे नेहमीच बोलले जाते. दिवसेंदिवस अशा उद्योगांमध्ये भरच पडत असून संगमनेरात अन्य अवैध व्यवसायांसोबतच आता नवा गुटखातस्करही आता उदयाला आला आहे.
दोन वर्षांपूर्वी श्रीरामपूर शहर पोलिसांनी घातलेल्या छाप्यात जिल्ह्यातील गुटखा तस्करीचे रॅकेट उघड झाले होते. त्या प्रकरणात स्थानिक पोलिसांनी काही आरोपींसाठी मवाळ भूमिका स्वीकारल्याने तत्कालीन पोलीस अधीक्षकांनी श्रीरामपूर शहर पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षकांची बदली करुन सदरील प्रकरणाचा तपास शिर्डीच्या तत्कालीन पोलीस उपअधीक्षकांकडे सोपविला होता. त्यांच्या तपासातून गुटखा पुरवठ्याचे निपाणी (कर्नाटक) कनेक्शन उघड होवून राज्यासह जिल्ह्यातील गुटखा तस्करीत हिरा गुटख्याच्या मालकाचा थेट सहभागही आढळून आला होता. त्यासोबतच राज्यात सर्वत्र माल पोहोचवण्यासाठी संबंधित तस्कराचा नातेवाईकच वाहतूकदाराची भूमिका बजावित असल्याचेही उघड झाले होते. मात्र नंतर ‘त्या’ प्रकरणाचे पुढे काय झाले हे आजवर समोर आलेले नाही.
त्यावेळच्या कारवाईत जिल्ह्यातील गुटखा तस्करीत संगमनेर तालुक्यातील निमगाव जाळीतील एकासह राहाता तालुक्यातील निमगाव निघोजच्या एका गुटखातस्कराचे नाव समोर आले होते. त्यानंतर दोघेही पसार झाले आणि त्यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीनही मिळवला. त्यानंतर निमगाव जाळीतील ‘त्या’ नामचीन तस्करासोबतचे व्यावसायिक संबंध संपुष्टात आणून ‘निपाणी’च्या ‘त्या’ बड्या माशाने निमगाव निघोजचा तस्कर तसाच ठेवून संगमनेरात एका नव्या गुटखा तस्कराला जन्माला घातले. मात्र हा तस्कर स्थानिक पोलीस वगळता नगरी यंत्रणेशी जुळवून घेण्यास सुरुवातीला तयार न झाल्याने काही महिन्यांपूर्वी नगरी यंत्रणेने त्याला उचलले आणि रात्रभर ताब्यात ठेवले. पहाट होता होता यांना टाळून आपण पुढचा प्रवास करु शकत नसल्याची जाणीव होताच त्याने यंत्रणेशी हातमिळवणी केली आणि त्यानंतर लागलीच त्याच्या व्यवसायाचा वेग दुपटीने वाढल्याचीही जिल्ह्यात चर्चा आहे.
गुटख्यामुळे तरुण पिढी बर्बाद होत असल्याचे प्रकार दररोज समोर येतात. राज्यात गुटखाबंदी लागू होवून दशकाचा कालावधी लोटला आहे. मात्र तेव्हापासून आजवर कधीही राज्यातील कोणत्याही कानाकोपर्यात गुटख्याची कमतरता भासलेली नाही. शासनाच्या गुटखाबंदीच्या निर्णयाने राज्य सरकारला मिळणारे हजारो कोटी रुपयांचे उत्पन्न कमी होवून तो सगळा पैसा पोलीस, अन्न व औषध प्रशासनासह काही राजकीय पुढार्यांना वाटण्यात खर्च करुन गुटखा उत्पादकांनी आपला व्यवसाय मात्र कायम ठेवला. त्यामुळे दहा वर्षांपासून राज्यात गुटखाबंदी लागू असली तरीही आजवर कोठेही गुटख्याचा तुटवडा दिसून आलेला नाही. खरेतर जिल्ह्यात कोणताही अवैध व्यवसाय सुरु करायचा असेल तर स्थानिक पोलिसांपासून नगरी यंत्रणेपर्यंत प्रत्येकाचाच उंबरा पूजावा लागतो, त्यांच्या मानाप्रमाणे त्यांच्या नावाने नारळही वाढवावा लागतो.
नगरी यंत्रणेची दहशत तर अशी आहे की कोणत्याही अवैध धंदेवाईकाने स्थानिक यंत्रणांची सहमती मिळवली तरीही जोपर्यंत ही यंत्रणा हिरवा झेंडा दाखवत नाही, तोपर्यंत असा व्यवसाय सुरु करण्याची कोणी हिंमतही दाखवू शकत नाही. उदाहरण द्यायचेच ठरल्यास जिल्ह्यातील गौण खनिजाचे सर्वाधिकार महसूल खात्याकडे असतात. एखाद्या वाळूतस्कराने आपल्या मर्जीतील महसूल अधिकार्याकडून बेकायदा वाळू उपशाची सहमती घेतली असली आणि त्यानंतर स्थानिक पोलिसांनाही विश्वासात घेतले असले तरीही जोपर्यंत नगरी यंत्रणा होकार कळवित नाही, तोपर्यंत त्या तस्कराची नद्यांच्या पात्रात पाय ठेवण्याची हिंमत होत नाही. अशीच स्थिती अन्य सर्वच अवैध व्यवसायांच्या बाबतीत आहे. अगदी मटका, जुगार, गांजा, चरस, बेकायदा दारु असो किंवा अन्यकाही असा कोणताही अवैध व्यवसाय सुरु करण्यापूर्वी स्थानिकपासून नगरी यंत्रणेपर्यंत सर्वांना ‘मॅनेज’ करावे लागते.
वास्तविक एकट्या गुटख्यातून होणारे अर्थकारण खूप मोठे आहे. त्यामुळे राज्यासह जिल्ह्यातील गुटखा तस्करीमागे एक सुनियोजित ‘सिंडीकेट’ कार्यरत असून कधीकाळी राज्य शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळवून देणारा गुटखा आज सरकारच्या तोंडी ‘बंद’ असला तरीही वास्तविक तो दुपटीच्या गतीने फोफावल्याचे गाव-खेड्यापर्यंतच्या पानटपर्यांवरील त्याच्या सहज उपलब्धतेवरुन दिसून येते. त्याची वाहतूक, साठा, वितरण आणि विक्री या गोष्टी स्थानिक पोलिसांपासून ते नगरी यंत्रणेपर्यंत सर्वांनाच ठाऊक आहेत, मात्र कारवाई कोणीच करीत नाही. अशीच स्थिती जिल्ह्यातील मटका, जुगार, गांजा, चरस, बेकायदा दारुपासून ते अगदी अलिकडच्या कालावधीत चर्चेत आलेल्या ‘एमडी’ या घातक अंमली पदार्थापर्यंत सगळ्याच अवैध धंद्यांमध्ये दिसून येते. त्यामुळे अशा व्यवसायांना कोणाचे पाठबळ आहे हे आता लपून राहिलेले नाही.
स्वच्छ प्रतिमेचे राजकारणी अशी ओळख असलेल्या उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची गृहमंत्रीपदाची दुसरी कारकीर्द काळवंडण्याचा पद्धतशीर प्रकार अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या सुरु असून ‘वसुली’साठी वेगवेगळ्या यंत्रणा वाट्टेल ते करीत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील गुन्हेगारीचा आलेख सातत्याने उंचावत असून आजवर ग्रामीण भागात यापूर्वी कधीही नव्हते अशाप्रकारचे वेगवेगळे अवैध व्यवसाय बाळसं धरु लागले आहेत. त्यातून जिल्ह्यात गुन्हेगारांचा वावर वाढला असून अशा धंद्यांमधून मिळणार्या अमाप पैशांमुळे वेगवेळ्या घटनाही वाढीस लागल्या आहेत. हे सगळे प्रकार जिल्ह्याचे सामाजिक स्वास्थ बिघडवणारे असून पोलीस अधीक्षकांनी याकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
