नेहरु उद्यानातील ‘झुकझुक’ गाडीतून भ्रष्टाचाराचा धूर! पालिकेतील मनमानी चव्हाट्यावर; माजी नगरसेवकच बनला परस्पर ‘लोको पायलट’..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
संगमनेर नगरपालिकेच्या व्ही. जी. देशपांडे तथा नेहरु उद्यानाच्या हिरव्यागार परिसरातून भ्रष्टाचाराच्या धुराचे लोळ उठू लागले आहेत. गेल्या रविवारी उद्यानातील चिमुकल्यांचे आकर्षण असलेल्या चाचा नेहरु एक्स्प्रेसला (झुकझुक गाडी) अपघात होवून एका मुलाला दुखापत झाली. या घटनेनंतर दैनिक नायकने बालकांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने उद्यानातील खेळण्यांचा आढावा घेतला असता सदरचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. विशेष म्हणजे सदरील झुकझुक गाडी खासगी संस्थेमार्फत चालविण्याचा निर्णय झाल्यानंतर गेल्या पाच वर्षात केवळ एकदाच त्याचा अधिकृत ठेका देण्यात आला होता, मात्र त्यानंतर आजवर त्याचे नूतनीकरणच झालेले नाही. त्यामुळे या गाडीतून जमा होणारा पैसा नेमका कोणाच्या घशात गेला असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. कहर म्हणजे सदरचा ठेका घेणारी व्यक्ती भलतीच असून वास्तवात पालिकेचा एक माजी नगरसेवकच ‘लोको पायलट’ (चालक) बनून नेहरु एक्स्प्रेस दामटीत असल्याचेही समोर आलेे आहे.

विकासाच्या नावाने संगमनेर नगरपालिकेमार्फत होणार्‍या विविध कामांमध्ये टक्केवारीच्या सूत्रातून भ्रष्टाचार हा प्रकार तसा संगमनेरकरांना नवीन नाही. वारंवार होणारी त्याच त्या रस्त्यांची आणि गटारांची कामे, अनावश्यक असलेल्या धक्काभिंती, कोणतेही नियोजन नसताना केवळ मनाला वाटले म्हणून उभारलेली सिग्नल व्यवस्था, स्मशानभूमीच्या कामातही झालेला भ्रष्टाचाराचा आरोप यामुळे पालिकेतील कारभार काळवंडलेला असताना आता त्यात बालकांच्या नावाने चालणार्‍या चाचा नेहरु एक्स्प्रेसचाही (झुकझुक गाडी) समावेश झाला आहे. त्यामुळे संगमनेर नगरपालिका म्हणजे केवळ ओरबाडण्याचे आणि एकमेकांना पोसण्याचे ठिकाण बनल्याचेही यातून ठळकपणे समोर आले आहे.

संगमनेर नगरपालिकेचे नेहरु उद्यान म्हणजे बालकांसाठी खेळण्या-बागडण्यासाठी असलेली एकमेच सरकारी जागा. पूर्वी या उद्यानात हरणं, माकडं, ससे, कासव, अजगर, मोर, लांडोर असे विविध पशुपक्षी होते. याशिवाय लहानमुलांसाठी घसरगुंड्या, पाळणे अशा त्रोटक गोष्टीही असल्याने गेल्या पाच दशकांपासून हे उद्यान लहान मुलांच्या आकर्षणाचे केंद्र राहिले आहे. त्यामुळे सुट्टीच्या दिवशी उद्यानात बालक आणि त्यांचे पालक यांची मोठी गर्दी असते. मात्र दोन दशकांपूर्वी वन्यजीव कायद्यानुसार उद्यानांमध्ये बंदीस्त ठेवलेले पशू-पक्षी सोडून द्यावे लागल्याने या उद्यानाला अवकळा पसरली होती. मात्र तत्कालीन सभागृहाने बालकांची निराशा टाळण्यासाठी उद्यानातील खेळणीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातूनच या उद्यानात लहान मुलांना नेहमीच आकर्षण असलेली झुकझुक गाडीही आणण्यात आली.

नेहरु उद्यानात झुकझुकगाडी सुरु झाल्यानंतर सुरुवातीचे दशकभर त्याचे संपूर्ण संचालन पालिकेकडून केले गेले, त्यामुळे त्या कालावधीत ना कोणता अपघात घडला, ना कोणी जखमी झाले. सर्वकाही सुरळीत सुरु असताना पालिकेने २२ मार्च २०१६ रोजी अचानक ठराव घेवून पालिकेच्या नियंत्रणात व्यवस्थित सुरु असलेल्या उद्यानातील झुकझुकगाडीचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याप्रमाणे ९ एप्रिल, २०१६ रोजी वृत्तपत्रातून निविदा सूचना प्रसिद्ध करुन सिलबंद प्रस्ताव मागवण्यात आले. त्यात मधुकर हरीभाऊ अभंग यांनी सर्वाधिक प्रतिमहिना ८ हजार रुपये देण्याचे मान्य केल्याने १ मार्च २०१८ पासून १ लाख ४ हजार रुपये प्रतिवर्ष या दराने नेहरु उद्यानातील झुकझुकगाडीचा ताबा त्यांच्याकडे देण्यात आला.

ठेका मिळाल्यानंतर १ मार्च २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत संबंधित ठेकेदाराने देय असलेली संपूर्ण रक्कम पालिकेला अदाही केली. मार्च २०१९ मध्ये त्याच्या ठेक्याची मुदत संपण्यापूर्वी पालिकेकडून पुढील वर्षभरासाठी नव्याने निविदा सूचना काढणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात तसे काहीही न घडता मधुकर अभंग यांच्यामार्फतच पहिले पाढे सुरु राहिले. त्यात वर्ष गेल्यानंतर मार्च २०२० मध्ये देशात कोविड संक्रमणाला सुरुवात झाल्याने टाळेबंदी आणि गर्दीचे निर्बंध लागू झाले. दोन वर्ष त्यात गेल्यानंतर गेल्या वर्षांपासून सर्वकाही सुरळीत झाल्याने मार्च २०२० पासून बंद असलेली नेहरु उद्यानातील चाचा नेहरु एक्स्प्रेसही सुरू झाली.

यावेळीही कोणतीच निविदा सूचना काढली गेली नाही. त्यामुळे मधुकर हरीभाऊ अभंग या ठेकेदाराकडेच झुकझुकगाडीचे संचालन कायम राहिले. मात्र २०१८ च्या पहिल्या निविदेनंतर पालिकेकडून आजवर निविदा सूचनाच प्रसिद्ध झाली नाही. त्यातही कहर म्हणजे पालिकेच्या मुखी सदरचा ठेका मधुकर अभंग यांच्याकडे असला तरीही प्रत्यक्षात सदरची झुकझुक गाडी पालिकेतील एक माजी नगरसेवकच ‘लोको पायलट’ बनून दामटीत असल्याचे वेळोवेळी दिसून आले. निविदेतून रक्कम ठरल्यानंतर त्याच्या पारदर्शी व्यवहारासाठी पालिकेकडूनच तिकिटांचा पुरवठा क्रमप्राप्त होता. सुरुवातीच्या वर्षभर अधिकृत ठेका असतांना तशी पारदर्शकता पाळलीही गेली. मात्र त्यानंतर ना निविदा, ना ठेका, मग कोविडचे दोन वर्ष वगळता उर्वरीत तीन वर्षात जमा झालेली लाखो रुपयांची रक्कम नेमकी कोणाच्या घशात गेली? असा सवाल उपस्थित झाला.

याबाबत पालिका कार्यालयाकडूनही प्रकटन मिळवण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र कोणीही बोलायला तयार होत नसल्याने नेहरु उद्यानातील झुकझुकगाडीच्या इंजिनातून इंधनाऐवजी भ्रष्टाचाराच्याच धुराचे लोळ उठल्याचे दिसू लागले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची गांभीर्याने आणि प्रामाणिकपणे चौकशीची गरज आहे. अन्यथा अमरधामच्या पाठोपाठ आता भ्रष्टाचारासाठी लहान मुलांच्या जीवाशी झालेला हा खेळ संगमनेरकर कदापि सहन करणार नाहीत अशा संतप्त प्रतिक्रियाही आता उमटू लागल्या आहेत.

पूर्वीच्या पहिल्या करारपत्रकानुसार ठेकेदाराने ठरलेल्या एकूण रकमेचा दरमहा पहिला हप्ता आगाऊ म्हणून जमा करणे आणि त्यानंतर प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपूर्वी ठरलेली मासिक रक्कम जमा करावी. कर्मचार्‍यांची नेमणूक, स्टेशनरी, दुरुस्ती व देखभाल, ऑईल, डिझेल व बॅटरी याचा खर्च ठेकेदाराने करावा. नैसर्गिक आपत्ती अथवा इतर कारणांनी झालेल्या नुकसानीची भरपाई न देण्याचे कलम आणि सुस्थितीत ताब्यात घेवून सुस्थितीत परत देण्याच्या अटी या करारातून घालण्यात आल्या होत्या. मात्र त्या सर्वांना तिलांजली देवून पालिकेच्या नेहरु उद्यानातील झुकझुकगाडी मनमानी पद्धतीने चालवून पालिकेला लाखो रुपयांचा चुना लावण्यात आला आहे.

१ मार्च २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ या एका वर्षासाठी उद्यानातील झुकझुकगाडीतून पालिकेला १ लाख ४ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. त्यात १० टक्के नैसर्गिक वाढ गृहीत धरुन १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० पर्यंत पालिकेला १ लाख १४ हजार ४०० रुपये, दोन वर्ष कोविडचे वगळून १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ पर्यंत १ लाख २५ हजार ८४० रुपये व १ एप्रिल २०२३ ते ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंतच्या कालावधीत १ लाख १५ हजार ५९३ रुपये असे एकूण ३ लाख ५५ हजार ५९३ रुपयांचे उत्पन्न मिळायला पाहिजे होते. प्रत्यक्षात ठेकेदारच ठरविला न गेल्याने ही रक्कम नेमकी कोणाच्या घशात गेली आहे याबाबत आता जोरदार चर्चा सुरू आहे.