जायकवाडीत पाणी सोडण्याच्या आदेशाला ‘स्थगिती’ देण्यास सर्वोच्च नकार! पाणी सोडावे की नाही जलसंपदा संभ्रमात; उच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतरच न्यायालयीन निर्णय..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या आधारे गोदावरी उर्ध्वभागातील धरण समूहातून जायकवाडीत पाणी सोडण्याच्या आदेशानंतर दिवसोंदिवस नाशिक-नगर विरुद्ध मराठवाडा यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होवू लागला आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने 30 ऑक्टोबर रोजी या दोन्ही जिल्ह्यातील धरणांमधून तत्काळ 8.603 टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले होते. मात्र सध्या राज्यात सुरु असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर ‘त्या’ आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. दरम्यानच्या काळात संजीवनी व विखे साखर कारखान्याने पाणी सोडण्यास विरोध दर्शवित उच्च न्यायालयासह सर्वोंच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर मराठवाड्यातील दोघांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीही झाली, मात्र न्यायालयाने पाणी सोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने नाशिक-नगर जिल्ह्यातील याचिकाकर्त्यांना मोठा धक्का बसला असून 5 डिसेंबररोजी उच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतरच 12 डिसेंबररोजी त्यावर सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाने जलसंपदा विभाग संभ्रमात सापडला असून न्यायालयीन सुनावणीची प्रतीक्षा करावी की आदेशाची अंमलबजावणी अशी त्यांची द्विधा अवस्था झाली आहे.

सन 2005 साली राज्य विधीमंडळात बहुमताने मंजूर झालेल्या समन्यायी पाणी वाटप कायद्यातील तरतूदींनुसार दरवर्षी 15 ऑक्टोबर रोजी गोदावरी खोर्‍यातील धरण समूहांमध्ये असलेल्या पाणीसाठ्याची मोजदाद केली जाते. त्यावेळी जायकवाडी धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा 65 टक्के असणे आवश्यक आहे, तसे नसल्यास उर्ध्वभागातील नगर व नाशिक जिल्ह्यातील प्रवरा व दारणा धरण समूहातून ती तूट भरुन काढावी लागते. यंदा जायकवाडी धरणात तुरळक पाण्याची आवक झाली. मात्र असे असतांनाही या दोन्ही जिल्ह्यातून पावसाळ्यात गोदावरी नदीतून 20 टीएमसीहून अधिक पाणी जायकवाडीत धरणात दाखल झाले. मात्र त्यानंतरही समन्यायी प्रमाणे पाण्याचा कोटा पूर्ण होवू शकला नाही.

त्यातच गेल्या 30 ऑक्टोबररोजी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने अहमदनगर व नाशिकच्या जलसंपदा विभागास तत्काळ 8.603 टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश फर्मावले. त्यानुसार दोन्ही जिल्ह्यातील जलसंपदाने तयारी सुरु केली असतांनाच राज्यात मराठा आरक्षण आंदोलनाचा ीडका उडाल्याने महामंडळाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होवू शकली नाही. त्याचा लाभ घेत नगर जिल्ह्यातील संजीवनी सहकारी साखर कारखाना व पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे साखर कारखान्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासह सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल करुन पाणी सोडण्यास विरोध दर्शविला व महामंडळाच्या 30 ऑक्टोबरच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. त्यावर येत्या 5 डिसेंबररोजी उच्च न्यायालयात व 12 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

मात्र तत्पूर्वीच मराठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रिज व माजी आमदार डॉ.कल्याण काळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. त्यावर आज (ता.21) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने गोदावरी मराठवाडा महामंडळाने 30 ऑक्टोबररोजी दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार देत 5 डिसेंबररोजी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर 12 डिसेंबररोजीच त्यावर निर्णय देणार असल्याचे आज सांगितले. त्यामुळे गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचा 30 ऑक्टोबररोजीचा आदेश आजही कायम असून 5 डिसेंबरच्या सुनावणीपूर्वीच पाणी सोडले जाण्याची स्थितीही निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सुनावणीच्या अनुषंगाने शांत असलेला नगर-नाशिक विरुद्ध मराठवाडा हा संघर्ष पुन्हा पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.