पंतप्रधान लक्ष ठेवून असलेल्या कामातही गौणखनिज चोरी? आंबीखालसात अंडरपासचे काम; ठेकेदार भलतीकडेच वाहतोय मुरुम..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
ठेकेदार कंपनी, प्रशासकीय अधिकारी, पुढारी आणि चक्क काही पत्रकारांना मालामाल करणार्‍या खेड ते सिन्नर या नूतनीकरण झालेल्या महामार्गाला लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड अद्यापही वळवळतच आहे. महामार्गाचे काम पूर्ण करण्यासाठी वाटाव्या लागलेल्या खैरातीमुळे ठेकेदाराने मानवी जीवांसह वन्यजीवांच्या सुरक्षेलाही वार्‍यावर सोडल्याने अवघ्या सहा वर्षांतच या महामार्गाने शेकडो नागरिकांसह असंख्य वन्यजीवांचाही बळी घेतला. मात्र भ्रष्टाचाराच्या गंगेत बहुतेक रक्षकांनीच डुबक्या लावल्याने या गंभीर नागरी समस्येवर कोणीही चकार बोलायला तयार नसताना गणेश बोर्‍हाडेंसारख्या सामान्य कार्यकर्त्याने थेट हरीत लवादाकडे आपले गार्‍हाणे मांडले. त्यासोबतच आंबीखालसाच्या ग्रामस्थांनीही वेळोवेळी आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याने त्याची दखल थेट पंतप्रधान कार्यालयाने घेतली आणि अखेर पठारावरील ‘ब्लॅकस्पॉट’ म्हणून कुप्रसिद्ध ठरलेल्या आंबीखालसा फाटा येथे ‘अंडरपास’ रस्ता करण्याचे काम सुरु झाले. मात्र या कामातही भ्रष्टाचाराचा वास येत असल्याच्या तक्रारी समोर येवू लागल्या असून खुद्द ठेकेदारच गौणखनिजाची चोरी करीत असल्याचे आरोप समोर येवू लागले आहेत.

पूर्वी ‘मृत्यूघंटा’ म्हणून कुप्रसिद्ध असलेल्या ‘पुणे-नाशिक’ राष्ट्रीय महामार्गाच्या नूतनीकरणाला २०१४ साली मंजुरी मिळाल्यानंतर भूसंपादनासह कामाला सुरुवात झाली. या दरम्यानच्या काळात शेतकर्‍यांचा विरोध, वन व महसूल विभागाच्या जमिनी, महामार्गासाठी लागणारे मोठ्या प्रमाणातील गौणखनिज, ठरल्याप्रमाणे महामार्गावर उपलब्ध करुन द्यावयाच्या सुविधा, प्रत्यक्ष कामाचा दर्जा, रस्त्यासाठी तोडण्यात आलेली जवळपास २ हजार ४०० झाडे यावरुन वातावरण तापतही राहिले आणि कालांतराने शांतही होत गेले. या सर्व प्रकारातून तत्कालीन प्रशासकीय अधिकारी व महामार्ग प्राधिकरणातील काहींनी संगनमत करुन प्रसंगानुरुप व्यक्तींना जवळ केले व भ्रष्टाचाराच्या मार्गातील अडथळे दूर सारण्यासह प्रचंड माया कमावली.

महामार्ग प्राधिकरण व स्थानिक महसूल विभागातील काहींच्या संगनमतातून भ्रष्टाचाराची गंगा वाहती झाल्याने त्यात या दोन्ही विभागातील काही अधिकारी, कथित राजकीय पुढारी व कार्यकर्ते आणि काही लेखणी बहाद्दरांनीही डुबक्या लावून आपले खिसे भरण्याचे काम केले. विशेष म्हणजे यातील काही पत्रकारांना तर आजही साध्या फोटोओळीही लिहिता येत नाहीत, मात्र तत्कालीन महसूल अधिकार्‍यांनी भ्रष्टाचारासाठी त्यांचा खुबीने वापर केला. या सगळ्याचा परिणाम शेतकर्‍यांसह ठेकेदार कंपनीवरही झाला. शेतकर्‍यांना झालेले आर्थिक नुकसान भरुन काढण्यासाठी दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता. मात्र ठेकेदाराने आपले नुकसान भरुन काढण्यासाठी नामी शक्कल लढवून ७० टक्के पूर्णत्वाच्या अटीचा वापर करुन २०१७ साली अर्धवट अवस्थेत हा महामार्ग वाहतुकीसाठी सुरु करण्याची व त्यानंतर अल्पावधीतच टोल वसुलीही सुरु करण्याची मंजुरी मिळवली.

त्यानंतरच्या काळात ठेकेदाराकडून राहिलेल्या महामार्गाचे व त्यासोबतच उपरस्ते (सर्व्हिस रोड), अंडरपास व ओव्हरपास रस्ते, वन्यजीवांची सुरक्षितता, तोडलेल्या २ हजार ४०० झाडांच्या बदल्यात २४ हजार झाडांची लागवड व त्यांचे संवर्धन, प्रवाशांसाठी स्वच्छतागृह आदी गोष्टींची पूर्तता करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र यातील अनेक गोष्टींना फाटे देण्यात आले. त्यामुळे सामान्य प्रवाशी, पर्यावरण व वन्यजीवांसाठी नूतन होवूनही हा महामार्ग ‘मृत्यूघंटा’च राहिला. या रस्त्याच्या कामात अनेकांचे हात बरबटलेले असल्याने नागरिकांनाच रस्त्यावर उतरुन प्रासंगिक आंदोलने करावी लागली, मात्र त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. मात्र सामाजिक कार्यकर्ते गणेश बोर्‍हाडे यांनी सुरुवातीला स्थानिक प्रशासनाकडे यातील पर्यावरण व वन्यजीवांबाबतचा विषय उपस्थित करुन दाद मागितली.

मात्र राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण त्याला दाद देत नव्हते. त्यामुळे अखेर बोर्‍हाडे थेट हरीत लवादात पोहोचले आणि त्यांनी रस्त्यावरील झाडांसह वन्यजीवांचा मुद्दा उपस्थित केला, सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र लवादाच्याच आदेशाने महसूल, वन्यजीव व राजमार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकार्‍यांनी केलेल्या संयुक्त पाहणीत वरील मुद्दे उपस्थित झाले. त्यासोबतच पठारभागातील आंबीखालसा फाटा म्हणजे मृत्यूचे ठिकाण म्हणूनच समोर आले. रस्ता ओलांडताना घडणारे अपघात, त्यात बळी जाणार्‍यांचे प्रमाण यामुळे येथील ग्रामस्थांनी अनेकदा आंदोलनेही केली. मध्यंतरी गावातील काही तरुणांनी याबाबत पंतप्रधान कार्यालयाकडेही तक्रार केली, त्याची दखल घेत पंतप्रधान कार्यालयाकडून भारतीय राजमार्ग प्राधिकरणाला आदेश बजावण्यात आल्यानंतर आता पठारावरील आंबीखालसा या ‘ब्लॅकस्पॉट’ ठरलेल्या फाट्यावर अंडरपासचे काम सुरु करण्यात आले आहे.

या कामाची निविदा दिल्लीतील न्यू इंडिया स्ट्रचर प्रा. लि. या कंपनीने घेतली असून त्याचे प्रत्यक्ष कामही सुरु करण्यात आले आहे. मात्र या कामातही भ्रष्टाचाराचा वास येत असल्याच्या तक्रारी आता होवू लागल्या आहेत. संबंधित कामाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात गौणखनिजाचे उत्खणन केले जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र सदरचे गौणखनिज कामाच्या ठिकाणापासून अर्धा किलोमीटर दूर अंतरावर असलेल्या एका खासगी जागेत उतरविले जात आहे. सदरची जमीन खासगी असून आत्तापर्यंत तेथे १५ ते २० डंपर मुरुम उतरविण्यात आल्याची जोरदार चर्चा सध्या पठारावर सुरु आहे. रविवारी (ता.१९) काही नागरिकांनी एक डंपर थांबवून त्याच्याकडे रीतसर परवानगी आहे किंवा कसे याची पडताळणीही केली. मात्र तहसील कार्यालयाला सुट्टी असल्याने परवाना घेतला नाही असे अजब उत्तर एम.एच.१०/झेड.३५०९ या क्रमांकाच्या डंपर चालकाने दिले. याबाबत काहींनी तहसीलदार धिरज मांजरे यांना फोन करुन माहिती देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांनी प्रतिसाद दिला नसल्याचेही काहींचे म्हणणे आहे. एकंदरीत थेट पंतप्रधान कार्यालयाचे लक्ष असलेल्या प्रकल्पातही भ्रष्टाचाराचा वास येत असल्याचे दिसत असून उपविभागीय अधिकार्‍यांनी याची सखोल चौकशी करुन ग्रामस्थांच्या मनातील शंकेचे निरसन करण्याची गरज आहे.

भारतीय राजमार्ग प्राधिकरणाने संगमनेर सार्वजनिक बांधकाम विभागाला लिहिलेल्या पत्रात आंबीखालसा येथील अंडरपासच्या कामावर थेट पंतप्रधान कार्यालयाचे लक्ष असल्याचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. त्यासोबतच सदरचे काम निश्चित केलेल्या वेळेत पूर्ण करण्याकडेही संबंधित अधिकार्‍यांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यामुळे संगमनेरच्या तहसीलदारांसह बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘ना खाऊंगा, ना खिलाऊंगा’ या घोषणेकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. हा अंडरपासही भ्रष्टाचाराच्या किड्यांनी पोखरला जावून त्यातून सामान्यांचे जीव संकटात येणार नाहीत हे पाहण्याची जबाबदारी या अधिकार्‍यांवर आहे, याचेही स्मरण ठेवण्याची आवश्यकता आहे.

या प्रकाराबाबत माहिती मिळाल्यानंतर आज सकाळी त्या भागातील कामगार तलाठ्यांना कार्यस्थळी पाठविले आहे. त्यांना प्रकरणाची सविस्तर माहिती देण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. वाहतूक होणार्‍या गौणखनिजाचा वापर आंबीखालसा येथील अंडरपाससाठीच होणे अपेक्षीत आहे. तसे नसेल तर संबंधितांवर कारवाई केली जाईल. सदरच्या प्रकाराबाबत अद्याप पूर्ण माहिती हाती आलेली नाही. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर सविस्तर बोलता येईल.
धिरज मांजरे
तहसीलदार, संगमनेर