दुग्धविकास मंत्र्यांचा ‘हमीभाव’ संगमनेर तालुयात कागदावरच दुग्ध व्यावसायिक रस्त्यावर; खासगी डेअरी चालक व पशुखाद्य कंपन्यांकडून लुट

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दूधाला ३४ रुपये प्रति लिटरची हमी भरताना पशुखाद्याच्या किंमती कमी करण्याची घोषणा केली होती. त्याला आता तीन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही दुग्ध व्यावसायिकांना अद्यापही हमीभाव मिळालेला नाही. त्यातच बहुतेक पशुखाद्य कंपन्यांनी किंमती कमी करण्याऐवजी चक्क प्रती बॅग ५० ते १०० रुपयांची वाढ केल्याने दुष्काळाच्या कचाट्यात सापडलेल्या संगमनेर तालुयातील दूध उत्पादक अडचणीत आले आहे. मोठा कालावधी उलटूनही शासनाच्या आदेशानुसार कृती घडत नसल्याने तालुयातील दुग्ध व्यावसायिकांनी आज सकाळपासून तहसील कार्यालयासमोरच ठिय्या दिला आहे.

याबाबत आंदोलन करणार्‍या दूध उत्पादकांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनातून आपली समस्या मांडली आहे. त्यानुसार सध्याच्या दुष्काळसदृश्य स्थितीत मोठ्या अडचणींचा सामना करीत पशुधन वाचवून हा व्यवसाय सुरु असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तीन महिन्यांपूर्वी संगमनेर तालुयाच्या दौर्‍यावर असतांना राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दुधाला ३४ रुपये प्रतिलिटरप्रमाणे हमीभाव देण्याची घोषणा केली होती. त्यासोबतच दूध उत्पादकांचा तोटा करण्यासाठी पशुखाद्याच्या किमतीही कमी करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते. मात्र संगमनेर तालुयात या दोन्ही गोष्टींची अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नाही.

राज्यातील खासगी व सहकारी दूध डेअरी चालकांनी संगनमत केले असून मंत्र्यांच्या हमीभावाच्या घोषणेनंतर अवघ्या महिनाभरातच दुधाचे दर २६ ते २८ रुपयांपर्यंत खाली पाडण्यात आले आहेत. तसेच, मंत्री महोदयांनी पशुखाद्याच्या किमतीही कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्याचाही कोणताच परिणाम अद्याप दिसत नसून उलट पशुखाद्याच्या किमतीत ५० ते १०० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे तालुयातील दुग्ध व्यवसाय संकटात आला असून त्यातून मार्ग काढण्यासाठी आता शासन आणि प्रशासनालाच साकडे घालण्यात आले असून त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता व्हावी यासाठी दूध उत्पादकांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.

या संदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकातून आंदोलन करणार्‍या तालुयाच्या विविध भागातील दूध उत्पादकांनी आपल्या मागण्याही मांडल्या असून दूधाला ५० रुपये प्रतिलिटर हमीभाव, पशुखाद्याच्या किंमती ५० टयांनी कमी करणे, पशु औषधांना केंद्रीय करप्रणालीतून (जीएसटी) वगळावे, प्रत्येक गावात आधुनिक पशुवैद्यकीय प्रयोगशाळेसह दवाखाना सुरु करणे, सर्व प्रकारची लिंग निर्धारीत वीर्यमात्र माफक दरात उपलब्ध करु देणे, गेल्या १५ वर्षात अन्न व भेसळ प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाया व भेसळखोरांना झालेली शिक्षा व दंड याची माहिती सार्वजनिक करुन त्यावर श्वतपत्रिका काढणे, खासगी व सहकारी दूध डेअरी चालकांचे दरमहा लेखा परीक्षण करणे, दूधाच्या संकलनासह दूध पिशवीची विक्री किंमत व बायोप्रॉडटची माहिती प्रसिद्ध करणे.

राज्यातील सर्व सहकारी व खासगी डेअरी चालकांसह अन्न व भेसळ प्रतिबंधक पथकातील अधिकार्‍यांची सक्तवसुली संचनालयाकडून (ईडी) चौकशी करावी, ज्या खासगी व सहकारी दूध डेअर्‍यांनी शासनाचा हमीभाव सोडून कमी दराने दुधाची खरेदी केली अशा डेअर्‍यांवर कारवाई करावी, पशुखाद्यासह औषधांची गुणवत्तेनुसार किमान व कमाल आधारभूत किंमत ठरवावी व टोन्ड दुधावर बंदी घालावी अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या आंदोलनात तालुयाच्या विविध भागातील दूध उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत.