तीन दशकांपासून संगमनेरच्या घरपट्टीत सातत्याने वाढ! सत्ताधार्‍यांकडून सामान्यांची लुट; जावेद जहागिरदार यांचा घणाघात..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
संगमनेर नगरपालिकेने जाहीर केलेला दहा टक्के घरपट्टी वाढीचा प्रस्ताव कळीचा मुद्दा ठरणार असल्याचे दिसत असून आगामी पालिका निवडणुकांमध्ये त्याचे पडसाद उमटण्याचीही शक्यता आहे. याबाबत गेल्या सोमवारी भाजपाने निवेदनाद्वारा पालिकेच्या या प्रस्तावाला विरोध दर्शविताच लोकभावना विचारात घेवून सत्ताधारी काँग्रेसनेही मोर्चा काढीत निवेदनाद्वारा आपलाही विरोध नोंदविला आहे. मात्र काँग्रेसची ही राजकीय खेळी शहरात चर्चेचा विषय ठरली असून ज्यांनी सभागृहात घरपट्टी वाढीला विरोधच केला नाही ते आता आंदोलन करुन जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचे आरोप होत आहेत. त्याच अनुषंगाने भाजपाचे शहर सरचिटणीस जावेद जहागिरदार यांनीही प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे काँग्रेसच्या दुटप्पी भूमिकेवर जोरदार टीका केली असून गेल्या तीन दशकांपासून सातत्याने घरपट्टी करात वाढ करणार्‍या काँग्रेसची सत्ता उलथवून लावण्याचे आवाहन केले आहे. त्यासोबतच संगमनेर नगरपालिका राज्यात सर्वाधिक घरपट्टी वसूल करीत असल्याचा गंभीर दावाही त्यांनी केला आहे.
याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात जहागिरदार म्हणतात की, पालिकेत आमदार बाळासाहेब थोरात व डॉ. सुधीर तांबे यांची गेल्या ३० वर्षांपासून एकहाती सत्ता आहे. संगमनेर नगरपालिका दर चार वर्षांनी मालमत्तेचे फेरमूल्यांकन करते. फेरमूल्यांकनाचा अर्थ नमूद कालावधीत पालिका क्षेत्रातील मालमत्तेत झालेले बदल व नव्याने निर्माण झालेल्या इमारतींचे सर्वेक्षण असा होतो. मात्र पालिकेतील सत्ताधार्‍यांनी सगळे नियम धाब्यावर बसवून दर चार वर्षांनी फेरमूल्यांकन होणार्‍या मालमत्तांच्या करामध्ये दहा टक्के करवाढ प्रस्तावित केली आहे. नियमानुसार घरपट्टी वाढवण्याचे अथवा कमी करण्याचे अधिकार जनरल कौन्सिलला आहेत. संगमनेरात मात्र दर चार वर्षांनी फेरमूल्यांकनाच्या नावावर करवाढीची पद्धत सुरु असून ती कायद्याला धरुन नसल्याचा दावाही जहागिरदार यांनी केला आहे.
याच निवेदनात माजी नगराध्यक्षा दुर्गा तांबे यांच्या नावाचा उल्लेख करीत जहागिरदार यांनी २५ जून, २०१८ रोजी दहा टक्के घरपट्टी करवाढ झाल्याकडे लक्ष वेधले आहे. गेल्या तीन दशकांत दर चार वर्षांनी फेरमूल्यांकनाच्या नावाखाली करवाढ करणारी संगमनेर नगरपालिका राज्यातील सर्वाधिक घरपट्टी वसुल करणारी संस्था असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. या संदर्भात गेल्या तीन दशकांचे पालिकेतील ठरावही आपल्याकडे असून त्याला आजवर एकाही सत्ताधारी नगरसेवकाने विरोध केल्याचे दिसून येत नसल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे. याबाबत शहराध्यक्ष अ‍ॅड. श्रीराम गणपुले यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजपने गेल्या सोमवारी (ता.१६) पालिकेच्या या निर्णयाला सर्वप्रथम विरोध दर्शविला, त्याला नागरी समर्थन मिळू लागल्याने सत्ताधार्‍यांच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली असून आगामी पालिका निवडणुकीत सत्ताधार्‍यांचा हा खोटा बुरखा फाडण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
पाच वर्षांपूर्वी जून २०१८ मध्ये पालिकेने दहा टक्के करवाढ केल्याचा दाखला देत त्या विरोधात आपण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्याचे मात्र सत्ताधार्‍यांनी दबाव आणून आपले वकीलच फोडल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे. संगमनेरच्या न्यायालयात दाद मागण्याचा प्रयत्न केला असता येथेही तसाच अनुभव मिळाल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. यासर्व प्रक्रियेतून सत्ताधारी काँग्रेसची दुटप्पी भूमिका उघडी पडली असून त्यांचा मनमानी कारभार उलथवून लावण्याचे आवाहन करतांना काँग्रेसला जे तीन दशकांमध्ये जमले नाही, सत्ता मिळाल्यास ते आम्ही अवघ्या पाच वर्षात करुन दाखवू असे आश्वासन देण्यासही जहागिरदार विसरले नाहीत.
