आमदार तनपुरेंकडून तहसीलमध्ये अधिकार्‍यांची झाडाझडती जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रार करून तहसीलदारांना निलंबित करण्याची मागणी
नायक वृत्तसेवा, राहुरी
संजय गांधी योजनेची मंजूर, नामंजूर प्रकरणांची यादी सर्वच शासकीय कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावून प्रसिध्द करावी, तसेच तहसिल कार्यालयाभवती किंवा तालुक्यात अवैध सेतू चालवून नागरिकांकडून अवाजवी पैसे उकळणार्‍या दलालांचा 15 दिवसात बंदोबस्त करावा, त्यानंतर आपण कोणत्याही सेतू केंद्रास भेट दिल्यानंतर गैरप्रकार आढळल्यास यापेक्षाही उग्र भूमिका घेतली जाईल यांची संबंधितांनी नोंद घेऊन तहसीलदारांनी योग्य ती कार्यवाही करावी. आमचा हेतू स्वच्छ असून नागरिकांची ससेहोलपट व दिरंगाई होऊ नये, यासाठी सर्वच कर्मचार्‍यांनी व तहसीलदारांनी जातीने लक्ष द्यावे, अशी तंबी दिल्यानंतर तहसीलमधील आमदार प्राजक्त तनपुरे यांचे तहसिल कार्यालयातील आंदोलन समाप्त करण्यात आले. कार्यकर्ते व लाभार्थ्यांसह आमदार तनपुरे व तहसीलदार चंद्रजीत रजपूत यांच्या समोर तक्रारींचा पाढा वाचल्याने प्रशासन निरूत्तर झाले.
संजय गांधी निराधार योजनेची बैठक तहसीलदारांनी चार महिने घेतली नाही. त्याचा जाब विचारल्यावर सहा दिवसांपूर्वी बैठक झाल्याची खोटी माहिती देण्यात आली. लोकप्रतिनिधींना चुकीची माहिती देणे आणखी गंभीर बाब आहे. या कारणामुळे 26 जून रोजी आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी तहसीलदारांना जाब विचारून धारेवर धरत तहसिल कार्यालयातील इतर आधिकार्‍यांची चांगलीच झाडाझडती घेतली. यावेळी आमदार तनपुरे म्हणाले, सध्याच्या सरकारकडे जाहिरातबाजी करण्यासाठी पैसा आहे. परंतु, गोरगरीब जनतेसाठी पैसा नाही ही अतिशय दुदैवाची बाब आहे. फक्त जाहिरातबाजी करून सरकार गतीमान होत नाही. त्यासाठी प्रत्यक्षात कामे करावी लागतात, असा टोला आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी राहुरी येथील तहसील कार्यालयात लावला.
संजय गांधी निराधार योजनेच्या विधवा, अपंग लाभार्थ्यांनी आमदार तनपुरे यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यावेळी आमदार तनपुरे यांनी शुक्रवारी लाभार्थ्यांसह तहसील कार्यालय गाठले होते. त्यावेळी तहसीलदार हजर नव्हते. परंतु प्रांताधिकारी किरण सावंत, नायब तहसीलदार संध्या दळवी, नायब तहसीलदार पूनम दंडिले उपस्थित होते. त्यांच्या समक्ष संजय गांधी योजनेचे वरिष्ठ लिपीक यांनी 17 फेब्रुवारी रोजी शेवटची बैठक झाल्याचे सांगितले. चार महिने बैठक झाली नसल्याची कबुली दिली. त्यावर प्रांताधिकारी किरण सावंत यांनी सोमवारी बैठक घेऊन लाभार्थ्यांची प्रकरणे निकाली काढली जातील, अशी ग्वाही दिली होती. जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रार करून तहसीलदारांना निलंबित करण्याची मागणी केली. त्यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावतो असे सांगितले होते. मात्र, बैठक झाल्याची खोटी माहिती दिल्याने आमदार तनपुरेंनी पुन्हा शेकडो लाभार्थ्यांसह तहसील कार्यालयात येऊन अधिकार्‍यांना जाब विचारला.
