संगमनेर नगरपालिकेत कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार? जावेद जहागिरदार यांची तक्रार; मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर चौकशीची मागणी..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
संगमनेर नगरपालिकेने राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता दिसून येत असून कामांची गरज नसताना केवळ टक्केवारीसाठी बोगस कामे करण्यात आली आहेत. मागील पाच वर्षांत सत्ताधारी गटाने लेखासंहितेचे वारंवार उल्लंघन करुन शासकीय नियमांना तिलांजली वाहून ठेकेदारांची बिले मंजूर केली आहेत. प्रत्यक्ष अंदाजपत्रक आणि निविदा प्रक्रियेतून देण्यात आलेला ठेका यांच्यातील प्रत्यक्ष रकमेतही मोठा घोटाळा असून सत्ताधारी आणि ठेकेदारांनी संगनमताने कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार केल्याचा गंभीर आरोप करीत गेल्या पाच वर्षांतील पालिकेच्या सर्व नागरी कामांची महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियमाच्या कलम 311 नुसार सखोल चौकशी करण्याची मागणी माजी उपनगराध्यक्ष जावेद जहागिरदार यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. या तक्रार अर्जात त्यांनी कोट्यवधी रुपयांच्या कामांची जंत्रीच सादर केली असून चौकशी समितीसमोर आवश्यक पुरावे सादर करण्याची ग्वाही दिली आहे.

याबाबत जहागिरदार यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविलेल्या तक्रारीत म्हंटले आहे की, राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेत झालेल्या प्रचंड भ्रष्टाचाराची केंद्रीय लेखा परीक्षण समितीकडून (कॅग) तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याच धर्तीवर संगमनेर नगरपरिषदेच्या सन 2016 ते 2021 या कालावधीत लेखा परीक्षण अहवालातील विविध विभागांच्या अनियमिततेची सखोल चौकशी व्हावी. या संदर्भात वेळोवेळी तक्रारी केल्याचा, मात्र आजवर या गंभीर विषयावर कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. पालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत मोठा घोटाळा असून गरज नसतानाही केवळ टक्केवारी मिळवण्यासाठी कामे करण्यात आल्याचे स्पष्ट असल्याचेही जहागिरदार यांचे म्हणणे आहे.

पालिकेने वेगवेगळ्या कामांचा ठेका देताना कोणत्याही प्रकारच्या पारदर्शी व्यवस्थेला थारा दिला नसून नियमांना धाब्यावर बसवून टेस्टींग अहवाल व अकौंट कोडनुसार थर्ड पार्टी ऑडिट झाल्याशिवाय ठेकेदारांना बिलाची रक्म अदा करण्यात आल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. या प्रक्रियेतील अनियमिततेवर बोटं ठेवतांना त्यांनी अंदाजपत्रक व ठेकेदाराशी संगनमत झाल्यानंतर भलत्याच दराने देण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या कामांचे दाखले दिले आहेत. या सर्व गोष्टी लेखासंहिता 2011 च्या नियमांचे पूर्णतः उल्लंघन असून नियम व कायद्यांची पायमल्ली करुन सत्ताधारी गटाने तत्कालीन मुख्याधिकार्‍यांना हाताशी धरुन शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.

त्यावर अधिक प्रकाश टाकताना जहागिरदार यांनी विविध कामांचे दाखले दिले आहेत. त्यात सध्या सुरु असलेल्या भूमीगत गटार योजनेची मूळ निविदा 93 कोटी रुपयांची आणि त्याचा पहिला टप्पा 58 कोटी रुपयांचा असतानाही ठेकेदाराला 68 कोटी रुपयांमध्ये काम दिले गेले. पाणी पुरवठा विभागातही निविदा प्रक्रिया 21 कोटींची असताना ठेकेदाराला 24 कोटी 50 लाखांचा ठेका देण्यात आला. कोणतीही आवश्यकता नसताना दहा कोटी रुपये खर्चाच्या पाईप गटारीची कामे करण्यात येवून टक्केवारीसाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली. या कामाच्या पोटी टेस्टींग व थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्टही टाळण्यात आला. पालिकेच्या मालकीचा जलकुंभ असलेल्या ठिकाणी पाच कोटीची निविदा मंजूर करुन बेकायदेशीरपणे ठेकेदाराकडून काम करुन घेण्यात आले. आपल्या पदाचा दुरुपयोग करुन म्हाळुंगी नदीच्या पैलतिराला पाच कोटींची संरक्षक भिंत बांधण्यात आली, त्यामागे व्यक्तिगत हितसंबंध असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.

नागरी करातून मिळणार्‍या पैशांची कशा पद्धतीने उधळपट्टी आणि लुट झाली आहे हे दर्शविण्यासाठी जहागिरदार यांनी शहराच्या गल्लीबोळात 10 कोटी रुपये खर्च करुन बसवण्यात आलेल्या पेव्हर ब्लॉकच्या कामांचाही दाखला दिला. इतका मोठा खर्च करुन बसवलेले पेव्हर ब्लॉक कालांतराने काढून टाकण्यात आल्याचे व त्यावर ट्रिमिक्स सिमेंटचे रस्ते बांधल्याचेही त्यांनी म्हंटले आहे. याशिवाय लेखा परीक्षण अहवालातून धनादेश पुस्तक साठा नोंदवहीतील तफावत, लेखा परीक्षणातील गंभीर शेरे, गुंतवणूक नोंद वहीची वाणवा, रोकड वही आणि बँकेच्या पासबुकमधील गंभीर तफावती या गोष्टी दरवर्षीच्या लेखा परीक्षणातून समोर येवूनही आजवर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने या सर्व प्रक्रियेतून मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे अधोरेखीत होत असल्याचेही जहागिरदार यांचे म्हणणे आहे.

पालिकेच्या लेखा परीक्षण अहवालानुसार ठेकेदाराला देण्यात आलेले अग्रीम समायोजनामध्ये मोठ्या तफावती आहेत. त्याचीही आजवर चौकशी करण्यात आलेली नाही. ठेकेदारावर देण्यात आलेले अग्रीम अनुज्ञेय नाही, तर ते बेकायदेशीरपणे देण्यात आले आहेत. त्याची दंडासह वसुली करुन संबंधितांवर फौजदारी दाखल करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. निकृष्ट कामातून शासकीय पैशांची उधळपट्टी आणि लुट कशी सुरु आहे हे दर्शविण्यासाठी पाच वर्षांत दोनवेळा झालेल्या रस्त्याचेही उदाहरण त्यांनी दिले आहे. स्वच्छ भारत अभियानातून पालिकेला मिळालेल्या 8 कोटी रुपयांमधून बोगस कामे करुन भ्रष्टाचारासाठी शासकीय निधीचा अपव्यय करण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.

याशिवाय दरवर्षी बाजारातील दैनंदिन वसुलीसाठी देण्यात येणारा खासगी ठेका, वृक्षारोपणाच्या कामात होणारा भ्रष्टाचार, शहानिशा न करता अव्वाच्या सव्वा किंमतीत खरेदी केलेली जाणारी झाडे, मतांच्या राजकारणासाठी टपरीधारकांकडे असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या वसुलीकडे होणारे दुर्लक्ष, म्हाळुंगी नदीवरील पूल क्षतीग्रस्त होण्यास ठेकेदाराने केलेल्या भूमीगत गटाराचे काम कारणीभूत असतानाही त्याला पाठिशी घालण्याचा प्रकार, अर्थसंकल्पात तरतूद नसतानाही बेकायदापणे अधिनियमाच्या कलम 101 (7) चे उल्लंघन करुन झालेली असंख्य कामे या सर्वांचा या तक्रार अर्जात सविस्तर उल्लेख करण्यात आला आहे.

कोविड संक्रमणाच्या कालावधीत मुंबई महापालिकेत हजारो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपावरुन राज्य सरकारने महापालिकेची केंद्रीय लेखा परीक्षण समितीकडून तपासणी केली व त्यानंतर सक्तवसुली संचालयनाकडून त्यावर कारवाईही सुरु करण्यात आली याकडे लक्ष वेधताना जहागिरदार यांनी त्याच धर्तीवर संगमनेर नगरपालिकेत सन 2016 ते 2021 या पाच वर्षांत झालेल्या विविध विभागाच्या कामांची व अनियमिततेची महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमाच्या कलम 311 नुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षण समितीकडून सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या तक्रारीत नमूद केलेल्या सर्व प्रकरणांचे पुरावे आपल्याकडे असल्याचा व चौकशी समितीसमोर ते सादर करण्याचा दावाही जावेद जहागिरदार यांनी केला आहे. या तक्रार अर्जाच्या प्रती मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री, जिल्ह्याचे पालकमंत्री, नगरपरिषदांचे संचालक व जिल्हाधिकार्‍यांना पाठवण्यात आल्या आहेत. त्यावरुन आता संगमनेरात भ्रष्टाचाराच्या विषयावरुन राजकीय कलगीतुरा रंगण्याची शक्यता आहे.

राज्याच्या महसूल मंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या आदेशाने गौणखनिजाचा मुद्दा समोर करुन माजी महसूल मंत्र्यांच्या कार्यकर्त्यांवर कोट्यवधीच्या दंडाची कारवाई करण्यात आली. त्यातून संबंधित कार्यकर्ते अद्यापही सावरलेले नसताना आता पालिकेत मागील पाच वर्षांत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत त्याची तक्रार थेट मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आल्याने आगामी कालावधीत संगमनेरात राजकीय संघर्षाचे उग्र स्वरुप दिसण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. जावेद जहागिरदार यांच्या या तक्रारीमागे ‘लोणी’चे पाठबळ असल्यास संगमनेर विरुद्ध लोणी हा राजकीय संघर्षही अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.