जिल्हा कृती समितीच्या निवेदनातून शासनाला ‘स्मरण’! आश्वासनांची पूर्तता करा; अन्यथा परिणामांची जबाबदारी स्वीकारा..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
एकीकडे अहमदनगर जिल्ह्याचे विभाजन शासन निर्णयाच्या यादीत नसल्याचे सांगितले जात असताना दुसरीकडे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडून शिर्डीला विविध प्रशासकीय सुविधा उभारण्यास सुरुवात झाली आहे. शासनाच्या या परस्पर कृतीमुळे जिल्हा विभाजनवाद्यांसह मुख्यालयाच्या मागणीसाठी मागील तीन दशकांपासून संघर्ष करणार्या संगमनेर व श्रीरामपूर येथील कृती समित्याही आक्रमक झाल्या असून दोन्हीकडे आंदोलनाचे इशारे दिले जात आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी संगमनेर जिल्हा मागणी कृती समितीने संगमनेरच्या प्रांताधिकार्यांना सविस्तर निवेदन दिले असून त्यात मुख्यालयाच्या निकषांमध्ये संगमनेरचं कसे योग्य आहे यांचा सारांश मांडण्यात आला आहे. त्यासोबतच पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या आंदोलनाचा दाखला देत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेली बैठक आणि त्यात देण्यात आलेल्या आश्वासनांचे स्मरणही करुन देण्यात आले आहे.
गेल्या आठवड्यात राज्य शासनाने नागरी सोयीचे कारण पुढे करुन अप्पर जिल्हाधिकार्यांचे कार्यालय शिर्डीत सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या या घोषणेनंतर जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील परस्पर शिर्डीला बळ देत असल्याचा आरोप करीत संगमनेर व श्रीरामपूर येथील कृती समित्या आक्रमक झाल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर रविवारी श्रीरामपूरकरांनी बंद पाळून शासन निर्णयाला विरोध केल्यानंतर मंगळवारी संगमनेरकरांनी मोठ्या संख्येने प्रशासकीय भवन गाठून आपली मागणी शासन दरबारी पोहोचवण्यासाठी निवेदन दिले आहे.
या निवेदनात मागील तीस वर्षांपासून भिजत पडलेल्या जिल्हा विभाजनाचा विषय मांडण्यात आला असून नपीन मुख्यालयासाठी संगमनेर कसे सर्व दृष्टीने योग्य आहे पटवून देण्यात आले आहे. सहा तालुके आणि 651 गावांचा समावेश असणार्या संभाव्य उत्तर नगरजिल्ह्यातील संगमनेर व अकोले तालुक्यातच एकूण गावांमधील 60 टक्के म्हणजे 363 गावे असल्याचे व सहाही तालुक्यातील शेवटच्या गावाचे संगमनेरपासूनचे अंतर दोन आकडी संख्येतच असल्याचेही या निवेदनातून निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. कोणत्याही नवीन जिल्ह्याची निर्मिती सर्वसामान्याच्या सोयीसाठीच केली जाते, त्यामुळे मध्यवर्ती असलेल्या संगमनेरशिवाय मुख्यालयासाठी दुसरे नाव योग्य ठरणार नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
संगमनेरातील दळणवळणाच्या सुविधा, थेट उत्तर आणि दक्षिण भारताशी जोडणारे महामार्ग, महानगरांना जोडणारे रस्ते, पाण्याची व पुरवठ्याची मुबलक आणि दूरगामी व्यवस्था, अलिकडच्या काळात निर्माण झालेल्या विविध विस्तारीत शासकीय इमारती, राज्यात अन्यत्र नसेल अशी बसस्थानक आणि न्याय संकुलाची इमारत, नवीन मुख्यालयामुळे वाढणार्या 20 टक्के अतिरिक्त लोकसंख्येतील विद्यार्थ्यांना तत्काळ सामावून घेवू शकणार्या असंख्य शैक्षणिक संस्था, प्रगत आणि विस्तारलेली बाजारपेठ अशा संगमनेर शहरातील वेगवेगळ्या गोष्टींचाही या निवेदनात उल्लेख करण्यात आला आहे.
उत्तर नगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यात सर्वाधिक 191 गावांचा समावेश असून त्या खालोखाल संगमनेर 172 गावे, श्रीरामपूर 54 गावे, कोपरगाव 79 गावे, राहुरी 96 गावे व राहता तालुक्यात 60 गावांचा समावेश असून त्यातील 60 टक्के गावे एकट्या संगमनेर व अकोले तालुक्यात आहेत. अकोले तालुक्यातील साम्रद या दुर्गम भागाचे संगमनेरपासून अंतर 95 किलोमीटर असून श्रीरामपूर तालुक्यातील पाचेगाव 75, कोपरगाव तालुक्यातील येसगाव 60 तर राहुरी कृषी विद्यापीठाचे अंतरही अवघे 70 किलोमीटर आहे. यावरुन संगमनेरचं नूतन जिल्ह्याच्या मुख्यालयासाठी योग्य असल्याचा दावाही या निवेदनातून करण्यात आला आहे.
जिल्हा विभाजन आणि मुख्यालयाच्या मागणीसाठी 2018 मध्ये संगमनेरात मोठे जनआंदोलन उभे राहिल्याचा दाखला देतांना त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीची आठवणही करुन देण्यात आली आहे. सोबत त्यावेळी कृती समिती सदस्यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाचे स्मरणही करण्यात आले असून विभाजनाचा विषय समोर आल्यानंतर संगमनेरकरांच्या भावना समजावून घेतल्याशिवाय निर्णय घेता जाणार नाही या फडणवीसांच्या ‘शब्दा’चा उल्लेखही या निवेदनात करण्यात आला आहे. असे असतानाही शासनाने परस्पर विभाजन आणि मुख्यालयाचा विषय मार्गी लावल्यास त्यातून बिघडणार्या शांतता व व्यवस्थेला शासन जबाबदार राहील असा इशाराही देण्यात आला आहे.
