नागरी ‘सोय’ की ‘राजकीय’ व्यवस्था? अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय; शिर्डीला बळकटी देत संगमनेर, श्रीरामपूर बासनात..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेली अनेक दशके केवळ चर्चेत असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्याच्या नामकरणासह विभाजनाचा मुद्दा मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ निर्णयाने पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अर्थात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्याच महिन्यात जिल्ह्याचे नामकरण पुण्यश्लोक अहिल्यानगर करण्याची घोषणा केली होती, त्यानंतर आता नागरी सोयीचे कारण देत शासनाने उत्तर नगर जिल्ह्यासाठी शिर्डीत अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरु करण्याची घोषणा केल्याने जिल्हा विभाजनाच्या विषयाला नव्याने हवा मिळाली आहे. हा निर्णय घेताना उत्तरेतील नागरीकांच्या सोयीचा उल्लेख करण्यात आला असला तरी त्यातून विखे पाटलांनी आपलीच भविष्यातील राजकीय व्यवस्था केल्याच्याच चर्चा अधिक प्रमाणात रंगल्या आहेत.
सर्वसामान्य जनतेला सोयीचे व्हावे व विविध शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (ता.13) अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डीत अपर जिल्हाधिकार्यांचे स्वतंत्र कार्यालय सुरु करण्यास मान्यता दिली. विशेष म्हणजे या बाबतचा प्रस्तावच राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सादर केला, त्याला एकमुखाने मंजुरी मिळाली. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाने शिर्डीत अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरु झाल्यानंतर कोपरगाव, राहाता, श्रीरामपूर व राहुरीसह संगमनेर, अकोले तालुक्यातील नागरिकांना शासकीय कामांसाठी अहमदनगरला जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. म्हणजेच उत्तरेतील महसूल विभागाची सगळी कामे शिर्डीत उभ्या राहणार्या याच कार्यालयातून होणार आहेत.
खरेतर अहमदनगर जिल्ह्याचे नामांतरण आणि विभाजनाचा मुद्दा गेल्या अनेक दशकांपासून धगधगता आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहब ठाकरे हयात असेपर्यंत त्यांनी अहमदनगरचा उल्लेख नेहमीच अंबिकानगर म्हणूनच केला. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून पूण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे जन्मस्थळ असलेल्या चौंडीचा मोठा विकास होवून त्याचे महत्त्वही वाढत गेल्याने हळूहळू अंबिकानगर नाव मागे पडून जिल्ह्याला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवीनगर असे नाव देण्याची मागणी समोर येवू लागली. गेल्या महिन्यातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीतच जिल्ह्याचे नामकरण करुन टाकल्याने व त्याची प्रशासकीय प्रक्रियाही सुरु झाल्याने नामकरणाचा मुद्दा एकप्रकारे निकाली निघाला आहे.
नामकरणासह मागील तीन-साडेतीन दशकांपासून जिल्हा विभाजनाचा मुद्दाही सतत चर्चेत आला. भौगोलिक दृष्टीकोनातून जिल्ह्याचा प्रचंड विस्तार आणि त्यातून प्रशासकीय कामांसाठी शेवटच्या टोकाला राहणार्या नागरीकांचे हेलपाटे यातून उत्तरेत मुख्यालयासाठी संगमनेरचे नाव समोर आले. मात्र 1992 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी मुख्यालयाच्या नावात राजकारण निर्माण करुन श्रीरामपूरच्या नावाचा उल्लेख केल्याने विभाजनाचा मुद्दा वादग्रस्त बनला. त्यातून गेली तीन दशके विभाजनासाठी अनेकदा आंदोलने होवूनही केवळ राजकीय आश्वासनांखेरीज या विषयावर कोणताही निर्णय होवू शकला नाही. या दरम्यान मुख्यालयासाठी प्रमुख दावेदार असलेल्या संगमनेरचे लोकप्रतिनिधी बाळासाहेब थोरात यांना दोनदा महसूल मंत्रीपदी काम करण्याची संधी मिळाली, मात्र साडेसात वर्षांच्या या खात्याच्या कारकीर्दीत त्यांनी विभाजनाच्या विषयालाही कधी स्पर्श होवू दिला नाही.
राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे राजकारण जिल्हाभर विस्तारलेले आहे, त्यामुळे संगमनेर आणि श्रीरामपूरच्या जिल्हा कृती समित्यांच्या वेगवेगळ्या आंदोलनात त्यांची उपस्थिती दिसली तरी त्यांनी कोणालाही ठोस काही दिलं नाही. या दरम्यान 1987 साली ज्याप्रमाणे जागेच्या अभावाने उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय अखेर श्रीरामपूरला हलवावे लागले, तसे 2004 सालीही घडले आणि संगमनेरला मंजूर झालेले अप्पर पोलीस अधीक्षकांचे कार्यालयही श्रीरामपूरलाच गेले. त्यामुळे श्रीरामपूरकरांचा दावा अधिक प्रबळ होवू लागला. यापूर्वी एकाच पक्षात असतांना विखे-थोरातांचे राजकीय ‘सख्य’ अवघ्या जिल्ह्याने अनुभवलेले आहे. त्यामुळे दोघांनीही विभाजनाचा मुद्दा तापता ठेवला मात्र त्यात प्रगती होवू दिली नाही.
विभाजन आवश्यक असतानाही मुख्यालयावरुन वाद वाढू लागल्याने अखेर त्यातून शिर्डीचा तिसरा पर्याय समोर आला आणि राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गेल्या काही वर्षात याच नावाने चर्चा न करता बळकटी देण्यासही सुरुवात केली. त्यातूनच शिर्डीतील शेती महामंडळाची जमीन अन्य कारणांसाठी वापरण्याचा शासकीय निर्णय घेण्यात आला. अर्थसंकल्पात जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेल्या पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची जागाही शिर्डीनजीक शोधण्यात आली. जागतिक तीर्थस्थळ म्हणून शिर्डीच्या विकासाचा 52 कोटींचा आराखडाही सरकारने मंजूर केला आणि आता उत्तरेतील सहा तालुक्यांमधील नागरिकांसाठी शिर्डीत अपर जिल्हाधिकार्यांचे कार्यालय सुरु करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यात आला.
या सगळ्या निर्णयांमधून संगमनेर व श्रीरामपूरच्या नावाला पर्याय म्हणून समोर आलेल्या शिर्डीचा सर्वंकष विकास होवून मुख्यालयासाठीचा दावाही प्रबळ झाल्याने भविष्यात विभाजन झाल्यास शिर्डी उत्तरेचे मुख्यालय म्हणून जाहीर होण्याची शक्यताही त्यातून निर्माण झाली आहे. अर्थात मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नागरी सायीचे कारण सांगत शिर्डीसह चिमूरसाठी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा प्रस्ताव मांडला असला तरीही पुढील काही वर्षात शिर्डी लोकसभा मतदारसंघ आरक्षणमुक्त होणार असल्याने ही तयारी सध्या दक्षिणेतून खासदारकी लढवणार्या डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्यासाठी केलेली राजकीय व्यवस्था असल्याची चर्चाही आता यानिमित्ताने सुरु झाली आहे.
संपूर्ण अहमदनगर जिल्ह्याच्या राजकारणावर प्रभाव असलेल्या विद्यमान व माजी महसूल मंत्र्यांनी आजवर विभाजन अथवा नूतन मुख्यालयाबाबत कधीही सार्वजनिक वक्तव्य केल्याचे दाखले नाहीत. मात्र न बोलताही विद्यमान महसूल मंत्र्यांनी टप्प्याटप्प्याने शिर्डीचे मजबुतीकरण करुन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, विकास आराखडा आणि आता अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय शिर्डीला नेवून आपली राजकीय दिशा निश्चित केली असून भविष्यात जिल्हा विभाजनाचा निर्णय होवून शिर्डी मुख्यालय घोषित झाल्यास आश्चर्य वाटू नये.
