बहुप्रतीक्षीत पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेला मान्यता! केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची व्हिडिओद्वारे माहिती

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेल्या तीन दशकांपासून पुणे, नगर व नाशिक जिल्ह्यांना प्रतीक्षा असलेल्या देशातील पहिल्याच ‘पुणे-नाशिक’ सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गाला केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने अखेर तत्वतः मान्यता दिली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत जावून केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांच्यासमोर या रेल्वेमार्गाचा आराखडाही सादर करण्यात आला. पुणे-नाशिक ग्रीन कॉरिडोरमुळे हा प्रकल्प बारगळणार असे वाटत असतानाच खुद्द रेल्वेमंत्र्यांनीच या प्रकल्पाला मान्यता दिल्याने बहुप्रतीक्षीत असलेल्या या रेल्वेमार्गातील सर्व अडथळे आता दूर झाले आहेत.

याबाबत रविवारी (ता.5) देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विटरवर शेअर केलेल्या व्हिडिओतून याबाबतची माहिती दिली. रेल्वे विभागाकडून या प्रकल्पाची तांत्रिक बाजू तपासली जाणार आहे. त्यासाठी एक स्वतंत्र पथकही स्थापन करण्यात आले असून त्यांच्या अहवालानंतर हा प्रकल्प मंजुसरीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहे. तेथेही या प्रकल्पाला मंजुरी मिळेल व लवकरच या रेल्वेमार्गाचे प्रत्यक्ष काम सुरु होईल असा विश्वासही फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

सर्व प्रक्रिया पूर्ण करुनही गेल्या काही कालावधीपासून हा प्रकल्प केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे प्रलंबित होता. राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे-नाशिक ग्रीन कॉरिडोरची घोषणा केली होती. त्यामुळे या रेल्वे प्रकल्पाचे भवितव्य अंधारात गेले होते. रेल्वे मार्गाच्या कडेने ग्रीन कोरिडोर करावा, या मार्गावर उड्डाण पूल उभारुन रेल्वे व रस्ता निर्माण करावा असाही विचार त्यातून पुढे आला होता. त्यासाठी सल्लागार कंपनीही नियुक्त करण्यात आली होती. मात्र असे असतानाही आता रेल्वेमंत्र्यांनीच देशातील पहिल्याच ठरणार्‍या या सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाला मान्यता दिल्याने हा प्रकल्प मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.

पुणे व नाशिक जिल्ह्यांना जोडणारा हा रेल्वेमार्ग अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यातून जातो. या तीनही जिल्ह्यातील सुमारे 1 हजार 470 हेक्टर जमीन त्यांसाठी संपादित केली जाणार आहे. प्रकल्पासाठी एकूण 16 हजार 39 कोटी रुपयांचा खर्च होणार असून त्यातील प्रत्येकी 20 टक्के खर्च केंद्र व राज्य सरकार करणार आहे, तर उर्वरीत 60 टक्के निधी कर्जरुपाने उभा केला जाणार आहे. 235 किलोमीटर लांबीच्या या रेल्वेमार्गावरुन ताशी 200 किलोमीटर वेगाने रेल्वे धावणार असल्याने या दोन्ही शहरांदरम्यानचे अंतर अवघ्या दोन तासांवर येणार आहे. या संपूर्ण मार्गावर एकूण 24 स्थानके असतील.