नगरपालिकेच्या कार्यालयात बसून ‘त्याने’ कमावली कोट्यवधीची माया? लाचखोर विकास जोंधळे; ‘एसीबी’कडून बेनामी मालमत्तेच्या सखोल चौकशीची गरज..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
केंद्र सरकारच्या महत्त्वकांक्षी ‘पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत’ मंजूर झालेल्या अनुदानाच्या शिफारशीसाठी गोरगरीबांकडून प्रत्येक टप्प्यावर बेधडक लाच स्वीकारणारा कंत्राटी अभियंता विकास सुरेश जोंधळे बुधवारी चतुर्भुज झाला. नाशिक एसीबीने केलेल्या या कारवाईनंतर शहरी आवास योजनेत मंजूर झालेल्या आणि सध्या काम सुरु असलेल्या एकूण शंभरावर प्रकरणातून या लाचखोराने मोठी माया जमविल्याची चर्चा सध्या सुरु आहे. हा लाचखोर अभियंता पकडला गेल्यानंतर आता अनेकजण त्याच्या भ्रष्टाचारावर उघड बोलू लागले असून त्याने जवळपास प्रत्येक प्रकरणात अशाच पद्धतीने पैसा ओरबाडल्याची चर्चा आहे. त्या अनुषंगाने एसीबीने मानवतेच्या भावनेतून आपल्या चौकशीची कक्षा वाढवून या लाचखोराने संगमनेर नगरपालिकेत बसून कमावलेल्या बेनामी मालमत्तेची सखोल चौकशी करुन देशासाठी आदर्श निर्माण करण्याची गरज जनसामान्यांतून व्यक्त होत आहे.

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून देशातील शेवटच्या घटकाचे जीवनमान सुधारण्यासाठी विविध सरकारांनी अनेकविध योजना राबविल्या आहेत. देशासमोर सुरुवातीला अन्न-वस्त्र-निवारा या मुलभूत गोष्टी होत्या. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव होताहोता यातील पहिल्या दोन्ही गोष्टी शेवटपर्यंत पोहोचवण्यात आपण बहुतेक यशस्वीही झालो. ज्यांना अद्यापही अन्न मिळवण्यात अडचणी आहेत अशांसाठी केंद्र सरकारने अन्न सुरक्षा कायद्याचीही तरतूद केली व त्या माध्यमातून गोरगरीबांच्या अन्नधान्याचीही सोय केली. देशात अनेक दशकांपासून पंतप्रधान आवास योजनाही राबविली जाते. मात्र विद्यमान सरकारने या योजनेला ‘मिशन’ मोडवर घेवून देशातील प्रत्येक बेघराला हक्काचे घर देण्यासाठी योजनेची व्याप्ती अमर्यादित करण्यासह त्याच्या निकषांमध्येही आमुलाग्र लवचिकता आणली.

देशभरात ही योजना राबविली जावी, त्याच्या मंजुरीत गोरगरीब व सर्वसामान्यांना हेलपाटे मारावे लागू नयेत यासाठी ग्रामीण भागात पंचायत समिती मार्फत तर शहरीभागात कंत्राटी पद्धतीने अधिकार्‍यांची नियुक्ती करुन नव्याने त्याची साखळी निर्माण करण्यात आली. यासाठी राज्य सरकारचे सहकार्य घेताना प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र खासगी एजन्सी नेमून जिल्हानिहाय प्रत्येक नगरपालिकेसाठी एक अभियंता निवडण्यात आला. पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेवून त्यांना जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिकांमध्ये नियुक्ती देण्याचे व त्यांच्या कामकाजावरील नियंत्रणाचे अधिकारही जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले. जिल्हाधिकार्‍यांचे प्रतिनिधी म्हणून त्या-त्या नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी या कंत्राटी अभियंत्यांचे ‘बॉस’ म्हणून नेमले गेले.

या पद्धतीने झालेल्या निवड प्रक्रियेत संगमनेर तालुक्यातीलच कोकणगाव येथील रहिवाशी असलेल्या विकास सुरेश जोंधळे (वय 28) या वास्तू विशारदाची (इंजिनिअर) पंतप्रधान शहरी आवास योजनेच्या शहर अभियंतापदी संगमनेर नगरपालिकेत सुमारे चार वर्षांपूर्वी वर्णी लागली. पदभार स्वीकातानाच या लाचखोराने जणू आपली सेवा मर्यादित स्वरुपाची असल्याने मिळालेल्या कालावधीत जीवनाचे सोने करण्याचा चंग बांधला होता. त्यामुळे नियुक्ती होताच त्याने गोरगरीबांना लुबाडण्यास सुरुवात केली. त्याच्या पैशांच्या लालसेतून पिचलेलेही सुटले नाहीत असेही आता बोलले जावू लागले आहे.

संगमनेर नगरपालिकेतील त्याच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात सुमारे साडेतीनशे ते चारशे शहरी नागरिकांनी घरकुलासाठी अर्ज केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. सध्या त्यातील जवळपास नव्वदहून अधिक घरकुलांचे काम पूर्ण झाले किंवा त्यातील निम्म्याहून अधिक घरकुलांची कामे पहिल्या अथवा दुसर्‍या टप्प्यावरची आहेत. अर्जदाराचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामाच्या ठिकाणावर जावून त्याची पाहणी करणं, प्रत्येक टप्प्याची छायाचित्रे घेवून ती योजनेच्या संकेतस्थळावर अपलोड करणं आणि अभिप्रायासह शिफारस करणं अशी कामे हे कंत्राटी अभियंते करतात.

या योजनेतून देशातील प्रत्येक गोरगरीब नागरिकाला हक्काचे घर मिळणार आहे. म्हणजेच मर्यादित कालावधीसाठी का असेना पण देशसेवा, मानवसेवा करण्याची संधी मिळणार आहे असा विचार न करता, या लाचखोराने ही संधी लुटण्यासाठीच असल्याचे समजून गरीबांनाच ओरबाडायला सुरुवात केल्याने अखेर त्यांची तळतळ त्याला गजाआड घेवून गेली. गेल्या चार वर्षात मंजूर झालेल्या प्रत्येक प्रकरणातून त्याने पैसा उकळला असण्याची दाट शक्यता असून त्या सर्व प्रकरणांमधील लाभार्थ्यांची एसीबीकडून चौकशी झाल्यास पालिकेत बसून गोरगरीबांना लुटणार्‍या या लाचखोराचे भांडे पूर्णतः उघडे होण्याची शक्यता आहे. काल अटक झाल्यापासून त्याला सामान्य कैद्यांप्रमाणेच त्यांच्याच बराकीत कोंबण्यात आले होते. आज न्यायालयासमोर त्याची हजेरी होईल, त्यावेळी एसीबीने कोठडीची मागणी करुन ती मिळवल्यास एसीबीचाही मनसुबा स्पष्ट होईल, अन्यथा या प्रकरणातही मागल्याचीच परिणीती होईल.

विकास जोंधळे या लाचखोर अभियंत्याचे राहणीमान अतिशय उंचावलेले होते. अलिशान ओला दुचाकी वापरणार्‍या या लाचखोराच्या टोलेजंग बंगल्याचेही जोरदार काम सुरु असल्याची चर्चाही कानी येत आहे. या योजनेचे लाभार्थीच प्रकरणाचे तक्रारदार ठरु शकतात. फक्त गरज आहे ती एसीबीने प्रामाणिकपणे या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याची. पंतप्रधान आवास योजना देशभर सुरु आहे. बहुतेक राज्यात अशाच पद्धतीने ती राबविलीही जात आहे, त्यात अशा पद्धतीने भ्रष्टाचार होतो हे एसीबीने सखेाल तपासाअंती समोर आणल्यास आणि गुन्हेगारांवर जरब बसवल्यास संगमनेरातील लाचखारीचे हे प्रकरण देशासाठी आदर्श ठरु शकते.

देशातील प्रत्येक बेघराला हक्काचा निवारा मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकार लाखो कोटी रुपये खर्च करीत आहे. मात्र दुसरीकडे या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी नेमलेले कंत्राटी अधिकारी अशा लोकांकडूनही मलिदा ओरबाडीत असल्याचे समोर आले आहे. गेल्या चार वर्षांपासून संगमनेर नगरपालिकेच्या शहरी आवास योजनेचे काम करणार्‍या या लाचखोर कंत्राटी अभियंत्याने येथील कार्यकाळात कोट्यवधीची माया जमविल्याची चर्चा सुरु आहे. राहणीमान, महागडी कार आणि अलिशान बंगल्याचे काम अशाही गोष्टी कानावर आल्या आहेत. या सर्व गोष्टी गांभीर्याने घेवून नाशिकच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्याची सखोल चौकशी करुन वास्तव समोर आणण्याची गरज आहे, त्यात ते यशस्वी झाले तर हा तपास देशासाठी आदर्श ठरेल.