जलजीवन कामाच्या योजनेचा फेरसर्व्हे करण्याचा निर्णय देवठाण ग्रामस्थांचा ग्रामसभेत ठराव; अधिकार्यांनाही धरले धारेवर
नायक वृत्तसेवा, अकोले
तालुक्यातील देवठाण येथील ग्रामसभेत जलजीवन कामाचा फेरसर्व्हे केल्याशिवाय योजनेचे काम करू न देण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात येवून तसा ठरावही करण्यात आला आहे. तसेच जलजीवन प्राधिकरण उपअभियंता मधुकर बिन्नर यांचे आडमुठे धोरण व एककल्ली स्वभावामुळे ग्रामस्थांमध्ये तणाव निर्माण होत असल्याचा आरोपही या ग्रामसभेत करण्यात आला.
देवठाणमधील गावठाण, दोडक नदी व वरखडवाडी यांना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा व्हावी म्हणून जलजीवन मिशन अंतर्गत 25 कोटींची योजना मंजूर झाली आहे. या मंजूर झालेल्या कामाप्रमाणे योजनेचे काम झाल्यास आदिवासी वाड्या-वस्त्यांना त्याचा काहीएक फायदा होणार नाही. कारण, सदर कामाचा झालेला सर्व्हे अत्यंत चुकीचा झाला असून सर्व्हेक्षण करताना गावातील सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक अथवा नागरिक यांना कोणालाही विश्वासात घेतले नाही. या योजनेसाठी काही जुन्याच कालबाह्य पाण्याच्या टाक्यांचा वापर होणार असल्याचे दिसून येत आहे. तर दोडकनदी वाडीसाठी जलशुद्धीकरण केंद्र न देता त्याऐवजी आढळा धरणात विहीर खोदून विद्युत पंपाद्वारे थेट पिण्याचे पाणी टाक्यांमध्ये सोडणार आहे. यामुळे धरणाचे अशुद्ध पाणी आदिवासींना पुरवले जाणार असून सरकारला आदिवासी लोकांच्या आरोग्याची काळजी आहे की नाही असा सवालही उपस्थित होत आहे.
तसेच आदिवासीबहुल गिर्हेवाडी, गांगडवाडी व पथवेवाडी या तीन वाड्यांसाठी गिर्हेवाडी येथे पाण्याची टाकी बांधली जावी अशी आग्रही मागणी ग्रामस्थांच्यावतीने ग्रामसभेत करण्यात आली. याबरोबरच देवठाण गावासाठी गावठाण अंतर्गत 1982 मध्ये बांधकाम केलेली पिण्याच्या पाण्याची टाकी अत्यंत जुनाट झाली असून त्या टाकीचे निर्लेखन करण्याची गरज असतानाही त्या जुनाट टाकीत योजनेचे पाणी सोडणार असल्याची माहिती ग्रामस्थांना मिळाली असता जुनी टाकी पाडून तेथे नवीन पाण्याची टाकी बांधावी अशी एकमुखी मागणी करण्यात आली. दरम्यान, या योजनेबाबत अनेक तक्रारी खासदार सदाशिव लोखंडे, महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे, आमदार डॉ. किरण लहामटे यांच्याकडे केल्या होत्या. अखेर वरिष्ठांच्या आदेशानुसार स्थानिक अधिकार्यांच्या उपस्थितीत ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली. त्यातही अधिकारी ऐकायला तयार होईना. शेवटी गावरेट्यापुढे जुना सर्व्हे रद्द करून नवीन सर्व्हे करुन काम करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.
