सरकारी कर्मचार्‍यांचे निवृत्तीचे वय 58 ऐवजी उलट 50 वर्ष करा! सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांची मुख्यमंत्र्यांकडे पत्रातून मागणी
नायक वृत्तसेवा, अकोले
अनुभवी कर्मचारी मिळावेत, या मागणीसाठी सरकारी कर्मचार्‍यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याची मागणी न पटणारी आहे. स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या पंचवीस वर्षाच्या तरुणाला जिल्हाधिकारीपदी नियुक्ती देऊन जिल्ह्याची जबाबदारी सोपविण्यात येते. अनुभवाचा निकष लावायचा ठरला तर मग या तरुणाला ग्रामपंचायतीत नियुक्ती द्यावी लागेल. याशिवाय इतरही गोष्टी लक्षात घेऊन सरकारी कर्मचार्‍यांचे निवृत्तीचे वय 58 वरून 60 वर्षे न करता उलट 50 वर्षे करावे आणि प्रशासनात नव्या दमाच्या तरुणांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी केली आहे.
पूर्वी वेतन आयोगामुळे मिळालेली पगारवाढ नाकारल्यापासून कुलकर्णी यासंबंधी चर्चेत आहेत. त्यांनी या विषयावर अभ्यासातून अनेक निरीक्षणेही नोंदविली आहेत. त्यामुळे अनेकदा त्यांची भूमिका सरकारी कर्मचार्‍यांपेक्षा वेगळी असते. आताही सरकारी कर्मचार्‍यांनी निवृत्तीची वयोमर्यादा वाढविण्याची मागणी केली आहे. त्याला विरोध करणारे पत्र कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविले आहे.
या पत्रात कुलकर्णी यांनी म्हटले की, सरकारी कर्मचारी संघटनेचे नेते मुख्यमंत्री लवकरच निवृत्तीचे वय 58 चे 60 वर्षे करणार आहेत, असे सांगत आहे. हे जर खरे असेल तर आपण असा निर्णय घेऊ नये अशी विनंती मी महाराष्ट्रातील लाखो तरुणांच्यावतीने करत आहे. दरवर्षी 3 टक्के कर्मचारी निवृत्त होतात. 16 लाख कर्मचार्‍यांत दरवर्षी 48 हजार नोकर्‍या निर्माण होतात जर निवृत्तीचे वय दोन वर्षाने वाढवले तर 96 हजार म्हणजे 1 लाख नोकर्‍या निर्माण होणार नाहीत. तरुणांची तारणहार असलेली शिवसेना अशावेळी राज्यातील लाखो सुशिक्षित बेकार तरुणांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असा निर्णय तुम्ही कसा घेऊ शकता? मंत्रालयातील विविध खात्यातून निवृत्त होणार्‍या राजपत्रित अधिकार्‍यांना पदोन्नती मिळण्यासाठी ही धडपड आहे. त्यासाठी ते तरुणांचा विचार करत नाहीत. मंत्रालयाबाहेरील कर्मचार्‍यांचा याला पाठिंबा नाही हे आपण लक्षात घ्यावे.
महाराष्ट्राचा बेकारीचा दर 16.5 टक्के आहे. सेवायोजन कार्यालयात नोंदवलेल्या बेकारांची संख्या 58 लाख आहे व त्यात बहुसंख्य सुशिक्षित बेकार आहेत. देशव्यापी एनएसएसओच्या 68 व्या फेरीत राज्यात ग्रामीण भागात बेकारीचा दर 2.2 आहे व शहरी बेकारीचा दर हा 3.4 दिलेला आहे व राज्याचा सरासरी बेकारीचा दर हा सरासरी 2.7 आहे. राज्यात इतकी बेकारी असताना रिक्त पदे तातडीने भरायला हवीत आणि त्याचवेळी निवृत्तीचे वय 50 करायला हवे. खरेतर इतकी प्रचंड बेकारी असताना एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त 25 वर्षे नोकरी द्यायला हवी. त्यामुळे सुशिक्षित बेकारांना संधी मिळेल.
आयुर्मान वाढले आहे म्हणून सेवानिवृत्तीचे वय वाढवा असा मुद्दा संघटना मांडताहेत. त्यातून अनुभवी कर्मचारी मिळतील असा एक मुद्दा कर्मचारी संघटना मांडताहेत. वय वाढणे हाच एक निकष असेल तर मग 25 वर्षाच्या अननुभवी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा पास असलेल्या तरूणाकडे एक जिल्हा कशाला देता? जिल्हाधिकारी करण्याऐवजी त्याला एखादी ग्रामपंचायत दिली पाहिजे. उलट जितके निवृत्ती वय कमी कराल तितके नवा दृष्टीकोन असलेली, तंत्रज्ञानावर हुकूमत असलेली तरुण पिढी सेवेत येईल, असेही कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे.
