दुग्धजन्य पदार्थ आयाती हालचालींचा किसान सभेकडून निषेध एफआरपी व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करण्याची केली मागणी

नायक वृत्तसेवा, अकोले
केंद्र सरकारने दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. सरकारच्या या कृतीचा दूध उत्पादकांवर अत्यंत विपरीत परिणाम होणार आहे. दुधाचे दर कोसळल्याने अगोदरच तोट्यात असलेला देशभरातील दुग्ध व्यवसाय आणखी संकटात सापडणार असल्याने किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे.

कोविडच्या काळात कोणतीही तयारी न करता लादलेल्या लॉकडाऊन काळात दूध उत्पादक शेतकर्‍यांचे अतोनात हाल झाले. दुधाचे भाव महाराष्ट्रात 12 ते 18 रुपयांपर्यंत कोसळले. दूध उत्पादकांना अशा संकट काळात मदतीसाठी केंद्र सरकारने कोणतीच तत्परता दाखविली नाही. आता मात्र दुधाला जरा चांगले दर मिळू लागताच हे दर पाडण्यासाठी केंद्र सरकार तत्परतेने पुढे आले आहे. एकीकडे दुधाला महाराष्ट्रातील केवळ 35 रुपये दर मिळत असताना, दुधाचा उत्पादन खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. चारा, पशुखाद्य व जनावरांची औषधे जीवघेण्या पातळीवर महाग झाली आहेत. दुधाचे भाव पाडण्यासाठी दाखविली जाणारी तत्परता केंद्र सरकार चारा, पशुखाद्य व औषधांचे भाव कमी करण्यासाठी का दाखवत नाही असा सवाल दूध उत्पादकांनी उपस्थित केला आहे.

एकीकडे गोरक्षणाच्या नावाखाली राजकारण करायचे. गोरक्षण आयोग स्थापन करून संस्थांना देणग्यांची कुरणे खुली करायची व दुसरीकडे पिढ्यानपिढ्या गोरक्षण, गोपालन व दुग्ध उत्पादन करणार्‍या शेतकर्‍यांना हा व्यवसायच सोडून द्यावा अशी परिस्थिती निर्माण होईल अशी आयातीचा धोरणे घ्यायची, ही केंद्र सरकारची कृती अत्यंत संतापजनक असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीच्या हालचाली तातडीने थांबवाव्यात. दुग्ध निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी गायीच्या दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित प्रतिलिटर किमान 45 रुपये व म्हशीच्या दुधाला प्रतिलिटर किमान 65 रुपये हमीभाव द्यावा. दूध क्षेत्रातील अनिश्चितता संपविण्यासाठी दूध क्षेत्राला एफआरपी व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे अशा मागण्या किसान सभेचे डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावित, उमेश देशमुख, डॉ. अजित नवले यांनी केल्या आहेत.