राज्य सरकारच्या विभागांनाच नामांतरण झाल्याची माहिती नाही! शासकीय पत्रव्यवहार; अद्यापही औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद असाच होतोय उल्लेख..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी संपूर्ण हयातभर मागणी केलेल्या औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांचे नामांतरण होवून एक महिन्याहून अधिकचा कालावधी लोटला आहे. या दरम्यान या दोन्ही शहरातील विविध शासकीय व खासगी कार्यालये, आस्थापना, दुकाने इतकेच काय तर परिवहन महामंडळाच्या बसेसला लावल्या जाणार्‍या गावांच्या नावाच्या पाट्याही बदलल्या गेल्या असतांना काही शासकीय विभागांकडून मात्र केंद्र व राज्य सरकारच्या नामांतरण निर्णयालाच हरताळ फासला जात आहे. असाच प्रकार नगरपरिषद प्रशासन संचनालयाच्या मुंबईस्थित मुख्यालयातून होत असलेल्या पत्रव्यवहारातून समोर आला आहे. विशेष म्हणजे या दोन्ही शहरांचे नामांतरण होवून त्यावरील हरकती मागवण्याची प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. मात्र त्या उपरांतही इतक्या महत्त्वाच्या विभागाला त्याचा विसर पडल्याने राज्याला पुन्हा एकदा ‘लालफिती’चा गचाळ प्रकार अनुभवायला मिळत आहे.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केल्यापासूनच राज्यातील औरंगाबादचा उल्लेख संभाजीनगर व उस्मानाबादचा उल्लेख धाराशिव करण्यास सुरुवात केली. नंतरच्या कालावधीत शिवसेनेचे मुखपत्र म्हणून उदयास आलेल्या सामना दैनिकातही याच नावांचा उल्लेख होतो. मात्र त्याला केंद्राची मंजुरी नसल्याने आजवर केवळ ही नावे शिवसेनेसाठीच असल्याचे चित्र होते. राज्यात सत्तांतर नाट्य घडण्यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यांनी या दोन्ही शहरांच्या नावाचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवून गेल्या अनेक दशकांच्याआपल्या मागणीला वास्तवात उतरविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र राज्य सरकारने पाठविलेल्या या प्रस्तावावर केंद सरकारने कोणताही निर्णय न घेतल्याने हा विषय प्रलंबित होता.
त्यानंतर राज्यात सत्तांतर घडून शिवसेनेची शकले उडवित एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाशी संधान साधून भाजप-सेना युतीचे सरकार स्थापन केले. त्यानंतर या सरकारने महाविकास आघाडीच्या पूर्वीच्या प्रस्तावांना रद्द करुन 20 ऑक्टोबर 2022 रोजी नव्याने औरंगबादचे नामांतरण छत्रपती संभाजीनगर व उस्मानाबादचे नामांतरण धाराशिव करण्याचा प्रस्ताव केंद्राला पाठविला. गेल्या महिन्यात 24 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारने त्याला मंजुरी दिल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून होत असलेली नामांतरणाची मागणी अखेर वास्तवात उतरली. मात्र केंद्राने पाठविलेल्या पत्रात औरंगाबाद ‘शहरा’चे नामांतरण ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असा उल्लेख केल्याने नावाचा बदल जिल्ह्यासाठी की शहरासाठी असा संभ्रमही निर्माण झाला.
या सर्व पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या चर्चा सुरु असतानाच आता राज्य सरकारच्या अतिशय महत्त्वाच्या विभागाने केंद्र व राज्य सरकारने घेतलेला नामांतरणाचा निर्णय मान्य नसल्यागतच भूमिका घेतल्याचे चित्र समोर आले आहे. शासनाच्या नगरपरिषद प्रशासन संचनालयाचे सहआयुक्त शंकर गोरे यांनी 23 फेब्रुवारी रोजी राज्यातील सहाही विभागाीय आयुक्त व उपायुक्तांना नगरपरिषद आस्थापनेवरील गट ‘क’ व ‘ड’ च्या स्थायी रिक्तपद भरती प्रक्रियेबाबत पत्रव्यवहार केला होता. त्यात त्यांनी विभागाीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक असा उल्लेख करताना त्यापुढे विभागाचे नाव टाकताना ‘औरंगाबाद’ असाच उल्लेख केला होता. अर्थात केंद्राने त्याच्या दुसर्‍या दिवशी याबाबतचे मंजुरी आदेश काढले होते. त्यामुळे सहआयुक्तांचे ‘ते’ पत्र योग्य असल्याचे मानले तरीही सोमवारी (ता.17) याच विभागाच्या उपायुक्तांनी काढलेल्या एका आदेशातही विभागीयसह जिल्हा व शहर म्हणूनही छत्रपती संभाजीनगरचा उल्लेख ‘औरंगाबाद’ म्हणूनच केला आहे.
सदरचे पत्र राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपरिषदांच्या शहर प्रकल्प अधिकार्‍यांना पाठविण्यात आले आहे. ‘स्वच्छ उत्सव 2023’ निमित्ताने महिलांकडून महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्वच्छता उपक्रमांमध्ये कचरामुक्त शहरांचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी आज (ता.28) प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यास सांगण्यात आले आहे. या पत्रात राज्यातील सहा महसुली विभागांचा व त्यात समाविष्ट जिल्हा व तालुक्यांच्या नावांचा स्पष्ट उल्लेख असून मराठवाडा विभागात औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद जिल्हा व या विभागात येणार्‍या धाराशिव जिल्ह्याचा नामोल्लेखही ‘उस्मानाबाद’ असाच करण्यात आला आहे. त्यावरुन केंद्र व राज्य सरकारने नामांतरणाबाबत घेतलेला निर्णय नगरपरिषद प्रशासन संचनालयाला एकतर मान्य नाही किंवा राज्य सरकारने या दोन्ही जिल्ह्यांचे नाव बदलल्याची त्यांनाच माहिती नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
