संप सोडा आणि शाळा सुरु करा अन्यथा मुलांचे दाखले काढून घेवू! धांदरफळ खुर्द ग्रामपंचायतीचे शाळेला पत्र; कर्तव्याचीही करुन दिली जाणीव..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
जुन्या पेन्शन योजनेचा प्रमुख मुद्दा घेवून गेल्या 14 मार्चपासून राज्यातील शासकीय कर्मचार्‍यांसह जिल्हा परिषद कार्यालय, शासकीय व खासगी अनुदानित शाळांमधीत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संपावर आहेत. गेल्या आठवडाभर सुरु असलेल्या या संपामुळे एकीकडे सरकारी कार्यालयांमध्ये अनेकांची कामे खोळंबली आहेत, तर दुसरीकडे या संपात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारीही सहभागी असल्याने अनेक शाळांमध्ये शुकशुकाट दिसत आहे. त्यामुळे पालकांची चलबिचल वाढली असून त्याचे स्पष्ट प्रतिबिंब संगमनेर तालुक्यातील धांदरफळ खुर्द ग्रामपंचायतीने जिल्हा परिषदेच्या स्थानिक प्राथमिक शाळेला लिहिलेल्या पत्रातून उमटले आहेत. या पत्रातून सध्या सुरु असलेल्या संपाला सामान्य नागरिकांचा विरोध असल्याचेही चित्र दिसून आले आहे.
केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री (स्व.) विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात राज्यातील जुनी पेन्शन योजना बंद करण्यात आली. त्यानुसार 2005 सालानंतर राज्य शासनासह राज्यातील विविध निमशासकीय कार्यालयांमध्ये रुजू होणार्‍या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना नाकारण्यात आली. ती पूर्ववत सुरु करावी या मागणीसाठी सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांच्या विविध संघटनांनी तब्बल 18 वर्षांनंतर आंदोलन पुकारले आहे. त्यामुळे गेल्या 14 मार्चपासून राज्यातील बहुतेक ठिकाणची शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, गावोगावी असलेल्या शासकीय व अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, महाविद्यालयांचे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संपावर गेले आहेत.
कर्मचार्‍यांची मागणी मान्य केल्यास राज्य सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा वाढणार असल्याने अद्यापपर्यंत शासनाकडून संपकर्‍यांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. त्यामुळे सध्या सुरु असलेला संप पुढे किती दिवस सुरु राहील याबाबत अनिश्‍चितता निर्माण झाली आहे. या संपामुळे गेल्या आठ दिवसांपासून शासकीय व खासगी अनुदानित शाळांमधील बहुतेक शिक्षकही संपात सहभागी झाल्याने अनेक शाळा एकतर पूर्णतः बंद आहेत किंवा शाळेतील काही वर्ग सुरु आहेत. त्यातून पालकांच्या चिंतेत भर पडली असून आधीच कोरोना काळात विद्यार्थ्यांचे झालेले शैक्षणिक नुकसान भरुन निघालेले नसतांना आता संप सुरु झाल्याने पालक शासकीय शाळांमधून आपल्या पाल्यांचे दाखले काढून घेण्याचा विचार करु लागले आहेत.
याचा परिणाम शिक्षकांच्या संपाच्या पार्श्‍वभूमीवर धांदरफळ खुर्द येथील पालक आपल्या पाल्यांना पुन्हा खासगी शाळांमध्ये दाखल करण्याचा विचार करु लागले आहेत. याबाबतची कुणकुण लागताच धांदरफळच्या ग्रामपंचायतीनेच पुढाकार घेत गावातील शाळा वाचवण्याची धडपड सुरु केली आहे. त्यासाठी एकीकडे पालकांना सबुरीचा सल्ला देत, दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकांना पत्र लिहिण्यात आले असून त्याद्वारे शिक्षकांना नागरी मानसिकतेची कल्पना देण्यात आली आहे.
या पत्रात ग्रामपंचायतीने शाळा बंद असल्याकडे मुख्याध्यापकांचे लक्ष्य वेधीत मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची गोष्ट अधोरेखीत करण्यात आली आहे. गेली दोन वर्ष कोरोना काळात शाळा बंद असल्याने मुलांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होवून त्यांची गुणवत्ता खालावली. मात्र तरीही गावातील शाळेचा पट राखला जावा यासाठी ग्रामस्थांनी खासगी शाळांमधील दाखले काढून आपली मुले गावातील शाळेतच ठेवली व शाळेतील विविध सुविधांसाठी वेळोवेळी आर्थिक मदतही करीत आहेत. या उपरांतही त्यांच्या मुलांना शिक्षण मिळत नसल्याने अनेक पालकं आपल्या पाल्यांना शाळेतून काढून पुन्हा खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये टाकण्याचा विचार करीत आहेत.
त्यामुळे शिक्षकांनी लवकरात लवकर शाळेत हजर होवून सर्व वर्ग सुरु न केल्यास शाळेचा पट आलेख मोठ्या प्रमाणात खालावण्याची व किंबहुणा पटसंख्येमुळे गावातील शाळाच बंद होण्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे. संपावर गेलेल्या शिक्षकांनी या गंभीर गोष्टीचा विचार करुन योग्य निर्णय घ्यावा असे आवाहनही धांदरफळ खुर्दच्या सरपंचांनी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकांना लिहिलेल्या पत्रातून केले आहे. त्याला ‘त्या’ शाळेतील शिक्षक कसा प्रतिसाद देतात हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
लोकांनी सहन केलेला कोविड कालखंड, सतत पडलेले शेतीमालाचे भाव, गेल्या वर्षभरात वारंवार अस्मानी संकटाने ग्रासलेला बळीराजा यामुळे राज्यातील जनता अक्षरशः पिचलेली असतांना भलामोठा पगार असूनही निवृत्तीवेतनासाठी तब्बल 18 वर्षांनंतर कर्मचारी व शिक्षक कामबंद ठेवून संपात उतरल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचा भाव निर्माण झाला आहे. त्यामुळे गेली आठ दिवस संप सुरु असूनही ना त्याला नागरी समर्थन प्राप्त झाले, ना शासनाने अद्याप त्याची दखल घेतली. त्यातच आता संगमनेर तालुक्यातील धांदरफळ खुर्दच्या ग्रामपंचायतीने गावातील शाळेला पत्राद्वारे सज्जड इशाराच दिल्याने त्याचा राज्यातील अन्य ठिकाणच्या शाळांवर काय परिणाम होतो यावरुन नागरी रोषाचे चित्र अधिक स्पष्ट होईल.
