आधी आमदारांच्या अवमान प्रकरणी चौकशी आणि आता संगमनेरात झाली नियुक्ती! पोलीस निरीक्षक भगवान मथुरे; वादग्रस्त पोलीस अधिकार्याची नियुक्ती कोणाच्या पथ्यावर?..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
सत्ताकेंद्र हाती असलेल्या पक्षाच्या नेत्यांसह कार्यकर्त्यांनाही शासकीय यंत्रणा आपल्या ‘मुठ्ठीत’ असावी असेच वाटतं असते. त्यामुळे ज्या मतदार संघात सत्ताधारी गटातील लोकप्रतिनिधी असतात तेथील यंत्रणेतील अधिकारी बहुतेकवेळा त्यांच्याच ओंजळीने पाणी पीत असतात. संगमनेरकरांनी यापूर्वी असे प्रकार नेहमीच अनुभवले आहेत, मात्र यावेळी राज्यातील आणि किंबहुना संगमनेरातीलही राजकीय स्थिती बरीच वेगळी असल्याचे वेगवेगळ्या घटनांवरुन दिसत असतानाच त्याला सत्याचे कोंदण देणारा प्रकार समोर आला आहे. तीन महिन्यांपूर्वी ज्या पोलीस अधिकार्याने चक्क विरोधी गटातील आमदार असलेल्या नेत्यालाच ‘दमात’ घेतले, त्या अधिकार्याविरोधात वरीष्ठ सभागृहात आधी लक्षवेधी, नंतर चौकशी आणि त्यासाठी बदलीची कारवाई देखील झाली, त्याच अधिकार्याला आता जिल्ह्यात महत्त्वाचे आणि संवेदनशील म्हणून गणल्या जाणार्या संगमनेर शहराचा पदभार देण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांची येथील नियुक्ती नेमकी कोणासाठी? असाही प्रश्न उपस्थित झाला असून त्याचे उत्तर येणारा काळच देणार आहे.
दोनच दिवसांपूर्वी जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला यांनी जिल्ह्यात नव्याने आलेल्या आणि ठिकठिकाणच्या पोलीस ठाण्यांमधील कार्यकाळ संपलेल्या पोलीस निरीक्षकांसह सहायक पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्यांचे आदेश काढले. यात ‘आदेशाधीन’ असलेल्या अधिकार्यांनाही मुख्यालयात हजर होण्यापूर्वीच आश्चर्यकारकरित्या थेट पोलीस ठाण्यांच्या नियुक्त्याही देण्यात आल्या. विशेष पोलीस महानिरीक्षकांनी विभागीय बदल्यांमध्ये जिल्ह्यात पाठविलेल्या पोलीस निरीक्षकांमधील तब्बल सहा निरीक्षकांना अद्यापही त्यांच्या मूळ ठिकाणाहून सोडण्यात आलेले नाही.
त्यामुळे जिल्हातंर्गत बदल्यांचे आदेश निघाले असले तरीही तत्पूर्वी बाहेरुन येणार्या अधिकार्यांनी आधी मुख्यालयात हजर होणे आवश्यक असते, त्यानंतरच पोलीस अधीक्षक आपल्या अधिकारांचा वापर करुन हजर झालेल्या अधिकार्यांच्या नियुक्त्या जाहीर करतात असाच आजवरचा प्रघात होता. यावेळी मात्र त्याला चक्क फाटा देण्यात आल्याचे दिसत असून जिल्ह्याबाहेरुन आलेल्या पोलीस निरीक्षकांना कोणते पोलीस ठाणे द्यायचे याचा निर्णय आधीच झाल्याचे चित्रही दिसू लागले आहे. त्यामुळे घाईघाईत झालेल्या बदल्या आणि संबंधीत अधिकारी जिल्ह्यात हजर होण्यापूर्वीच त्यांना मिळालेली नियुक्ती पोलीस दलात चर्चेचा विषय ठरली आहे.
एकीकडे जिल्ह्यातील या ‘आश्चर्यकारक’ बदल्यांच्या चर्चा झडत असताना दुसरीकडे अवघ्या तीन महिन्यांपूर्वी येवला शहर पोलीस ठाण्याचा पदभार असलेल्या भगवान मथुरे या पोलीस निरीक्षकांनी थेट शिक्षक प्रतिनिधी, आमदार किशोर दराडे यांनाच दरडावण्याचा प्रकार घडला होता. नाशिक मर्चंट्स बँकेच्या निवडणुकीच्या दिवशी 13 नोव्हेंबर रोजी घडलेल्या या प्रकारावर 27 डिसेंबर रोजी विधान परिषदेत लक्षवेधी मांडली गेली आणि तब्बल दीड महिन्यानंतर ‘त्या’ पोलीस निरीक्षकांवर चौकशी लागण्यासह त्यांना येवल्यातून मुख्यालयात जावे लागले, तेव्हापासून या क्षणापर्यंत ते नाशिक ग्रामीणच्या मुख्यालयातच आहेत.
येवल्यात मर्चंट्स बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरु असताना पोलीस निरीक्षक भगवान मथुरे यांनी शिवसेनेचे शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांच्यासह प्रगती मंडळ पॅनलच्या सदस्यांना दमबाजी, शिवीगाळ व धक्काबुक्की केली होती. येवल्याचे माजी नगराध्यक्ष बंडू क्षीरसागर यांच्या घरात दोन तास पोलिसांना बसवून एकप्रकारे त्यांनी त्यांनाही नजरकैद केले होते. याबाबत विचारणा करणार्या आमदार दराडे यांचा एकेरी शब्दांत पानउतारा करताना या अधिकार्याने चक्क ताबडतोब तेथून निघून जाण्याचा दमही भरला होता. त्यांचा हा सगळा प्रताप विरोधकांना फायदा मिळवून देण्यासाठीच असल्याचा गंभीर आरोपही आमदार दराडे यांनी त्यावेळी केला होता.
याबाबत 27 डिसेंबर रोजी त्यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी मांडून सरकारचे लक्ष्य वेधण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एखाद्या अधिकार्याने कुठल्याही लोकप्रतिनिधीचा अवमान करणे गंभीर प्रकार आहे. त्यामुळे पोलीस निरीक्षक भगवान मथुरे यांची सात दिवसांत वरिष्ठांकडून चौकशी आणि तोपर्यंत येवल्यातून नाशिक ग्रामीणच्या मुख्यालयात बदली करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पो. नि. मथुरे यांच्याविरोधात चौकशीही लागली आणि त्यांना तत्काळ मुख्यालयातही हजर व्हावे लागले होते, तेव्हापासून ते तेथेच आहेत.
अशा या ‘दबंग’ अधिकार्याला नाशिकच्या ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांनी अद्यापही पदमुक्त केलेले नाही. असे असतानाही जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला यांनी त्यांना संगमनेर सारखे जिल्ह्यातील अतिशय महत्त्वाचे पोलीस ठाणे सुपूर्द केले आहे. त्यावरुन या अधिकार्याची येथील नियुक्ती नेमकी कोणासाठी व कशासाठी? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी संपूर्ण नाशिक ग्रामीणमधील अवैध व्यवसाय कडेकोट बंद ठेवलेले असताना एकट्या येवल्यातील सगळे व्यवसाय सुरु का आहेत? या अधिकार्याला कोणाचे पाठबळ आहे? असे सवालही आमदार दराडे यांनी उपस्थित केले होते.
या आरोपांचीही सखोल चौकशी करुन अशा अधिकार्यांना कोण पाठिशी घालतंय याचीही सखोल चौकशी करण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्र्यांनी त्यावेळी दिले होते. पण आता त्याच अधिकार्याला संगमनेरसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी नियुक्ती दिली गेल्याने त्यांच्यावरील आमदार दराडेंचे आरोप धुतले गेल्याचे स्पष्ट झाले असून संगमनेरच्या लोकप्रतिनिधींचे कार्यकर्ते आवरण्यासाठी तर त्यांना येथे पाचारण करण्यात आले नाही ना? अशा चर्चा आता सुरु झाल्या आहेत. अर्थात कायद्याने सगळेच समान असतात, मात्र म्हणतात ना ‘सत्तेपुढे शहाणपण चालत नसतं’ त्याप्रमाणे या अधिकार्याला येथे पाठविण्याचे गुपितं समोर यायला त्यांची कारकीर्द अनुभवणे हाच पर्याय आहे.