कांदाप्रश्नी किसान सभेचे मुख्यमंत्र्यांना खुले पत्र शेतकर्यांना प्रतिक्विंटल किमान 600 रुपये अनुदानाची मागणी
नायक वृत्तसेवा, अकोले
कांद्याचे विक्रीदर कोसळल्यामुळे कांदा उत्पादक हवालदिल झाले आहेत. मागील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात कांद्याला 2200 ते 2600 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत होता. यावर्षी मात्र हे दर 500 ते 600 रुपयांपर्यंत खाली कोसळले आहेत. राज्य सरकारने या पार्श्वभूमीवर तातडीने हस्तक्षेप करून कांदा उत्पादकांना सहाय्य करावे अशी मागणी किसान सभेने खुले पत्र लिहून केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात शेतकर्यांना प्रतिक्विंटल किमान 600 रुपये अनुदानाबरोबरच परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी अपेक्षित इतर उपायांबाबत आग्रह धरण्यात आला आहे. बांग्लादेशाने कांदा आयातीवर मोठ्या प्रमाणात कर लादल्याने या देशात होणारी मोठी कांदा निर्यात अशक्य झाली आहे. केंद्र सरकारच्या स्तरावर याबाबत काही पावले उचलली गेल्यास बांग्लादेशामध्ये होणारी कांदा निर्यात पुन्हा एकदा व्यवहार्य बनविता येईल. त्यासाठी केंद्र सरकारने याबाबत पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. फिलीपाईन्स, थायलंड यांसारख्या देशांमध्ये कांद्याचे भाव खूप उच्चांकी पातळीवर पोहचले आहेत. या देशांबरोबर संवाद साधून देशातील कांदा रास्त दरामध्ये या देशांना पाठविता येईल यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. देशभरातील इतर राज्यांना संपर्क करून देशांतर्गत बिगर कांदा उत्पादक राज्यांमध्ये कांदा पोहोचविण्यासाठी नियोजन करण्याची अवश्यकता आहे.
याशिवाय कांदा निर्यातीबाबत सातत्याने धरसोडीचे धोरण राबविण्यात येत असल्याने आपले जागतिक कांदा ग्राहक दुखावले गेले आहे. आगामी काळात याबाबत योग्य सुधारणा करण्याची हमी देऊन या दुरावलेल्या ग्राहकांना पुन्हा एकदा आपलेसे करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने या सर्व उपाययोजनांसाठी रास्त भूमिका बजावण्याची आवश्यकता आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्यांना दिलासा देण्यासाठी शेतकर्यांना प्रतिक्विंटल 600 रुपये सहाय्य देण्याची घोषणा करावी. शिवाय केंद्र सरकारच्या मदतीने वरीलप्रमाणे शक्य त्या सर्व उपाययोजना करून कांदा उत्पादकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी किसान सभेच्यावतीने डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावित, उमेश देशमुख, डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे.
