केंद्रीय संकल्पातून शेतकर्‍यांची घोर निराशा ः डॉ. नवले कॉर्पोरेट कंपन्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठीच केल्या उपाययोजना
नायक वृत्तसेवा, अकोले
शेतकर्‍यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत मोदी सरकार दुप्पट करणार होते. प्रत्यक्षात पीक उत्पादनातून येणार्‍या शेती उत्पन्नात घट झालेली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार पिकापासून शेतकर्‍यांना येणारे उत्पन्न प्रतिदिन केवळ 27 रुपयांवर आले आहे. शेतीमालाचे भाव सातत्याने पाडले गेल्याने शेतकर्‍यांचा कर्जबाजारीपणा वाढतो आहे. परिणामी मोदी सरकारच्या काळात शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा 3 लाख 25 हजारांपर्यंत पोहचला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर मांडण्यात येणार्‍या अर्थसंकल्पाकडून शेतकर्‍यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढेल अशा तरतुदी न केल्याने शेतकर्‍यांची मोठी निराशा झाली असल्याची प्रतिक्रिया अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांनी दिली.
शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतीमालाला दीडपट भावाचे आश्वासन मोदी सरकारने दिले होते. अर्थसंकल्पात याबाबत पाळलेले मौन शेतकर्‍यांच्या जखमांवर मीठ चोळणारे आहे. अर्थसंकल्पात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, समुद्रतटांवर आंबे लागवड, गोवर्धनासाठी 10 हजार कोटी व भरड धान्य वर्ष या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. शेतकर्‍यांचे व शेतीचे मूळ प्रश्न दुर्लक्षित करून केलेल्या या घोषणा आहेत. शेतीमालाला रास्त भाव, शेतकर्‍यांची कर्जमुक्ती, शेतकरीपूरक पीकविमा योजना, आपत्तीकाळात नुकसान भरपाई या मूळ मुद्यांना बगल देऊन केलेल्या या घोषणा शेतकर्‍यांचे मूळ प्रश्न सोडविण्यासाठी अक्षम आहेत, अशी टीका डॉ. नवले यांनी केली आहे.
सरकारच्या विषमतापूरक धोरणांमुळे देशात गरिबी श्रीमंतीची दरी खूप मोठी झाली आहे. ऑक्सफॅनच्या अहवालानुसार देशातील श्रीमंत 1 टक्के लोकांकडे देशाची 40 टक्के संपत्ती एकवटली आहे. दुसरीकडे देशातील अर्ध्या लोकसंख्येकडे केवळ 3 टक्के संपत्ती उरली आहे. परिणामी लोकांची वस्तू विकत घेण्याची शक्ती अभूतपूर्व पातळीवर खालावली आहे. मांडलेल्या अर्थसंकल्पात लोकांची क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी उपाययोजना अपेक्षित होत्या. दुर्दैवाने श्रमिकांची क्रयशक्ती वाढविण्याऐवजी पुन्हा एकदा कॉर्पोरेट कंपन्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या असल्याचेही डॉ. अजित नवले म्हणाले.
