निळवंडे कालव्यांच्या कामांना आता कोणतीही मुदतवाढ नाही! औरंगाबाद खंडपीठाने जलसंपदा विभागाला ठणकावून बजावले
नायक वृत्तसेवा, कोपरगाव
निळवंडे प्रकल्पाच्या डाव्या-उजव्या कालव्यासाठी 52 वर्ष उलटली असून हा प्रकल्प 7.93 कोटींवरून 3 हजार कोटींवर गेला असल्याने आता जलसंपदा विभागाला कालव्यांच्या कामास कोणतीही वाढीव मुदत मिळणार नाही व न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय आता कोणतीही वाढीव आर्थिक तरतूद करता येणार नसल्याचे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश रवींद्र घुगे व संजय देशमुख यांनी नुकतेच बजावले. त्यामुळे जलसंपदा विभागाचे अधिकारी हादरले आहेत. त्यामुळे आता वेळकाढूपणा न करता या विभागाला डावा कालवा मार्च अखेर तर उजवा कालवा जून अखेर पूर्ण करणे क्रमप्राप्त ठरले आहे.
निळवंडे कालवा कृती समितीने याबाबत याचिका (क्रं.133/2016) अन्वये याचिकाकर्ते विक्रांत काले व नानासाहेब जवरे आदिंनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश रवींद्र घुगे, न्यायाधीश संजय देशमुख यांच्याकडे अॅड. अजित काळे यांच्या माध्यमातून लक्ष वेधले होते. त्यावेळी न्यायालयाने गौण खनिज उपलब्ध करून त्याचा अहवाल 21 डिसेंबर 2022 रोजी दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार हे प्रतिज्ञापत्र 12 जानेवारी 2023 रोजी दाखल केले होते. त्या प्रतिज्ञापत्रावर 18 जानेवारीला सुनावणी झाली. त्यात हे आदेश न्यायाधीश घुगे व देशमुख यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. संबंधित कामाचा आढावा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने 5 एप्रिल 2023 रोजी दुपारी 4.30 वाजता सुनावणी ठेवली आहे.
निळवंडे कालवा कृती समितीच्यावतीने समितीचे वकील व शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड. अजित काळे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला तर राज्य सरकारी पक्षाच्यावतीने अभियोक्ता बी. आर. गिरासे यांनी काम पहिले. याप्रसंगी निळवंडे कालवा कृती समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे, अध्यक्ष रुपेंद्र काले, भिवराज शिंदे, रावसाहेब थोरात, अॅड. योगेश खालकर, जलसंपदाचे कार्यकारी अभियंता प्रमोद माने उपस्थित होते. त्या आदेशाची प्रत नुकतीच कालवा कृती समितीस अॅड. काळे यांनी प्राप्त करून दिली आहे. दरम्यान या प्रकल्पासाठी वर्तमानात जलसंपदाकडे एकूण 295 तर नाबार्डकडून आलेला 70 असा एकूण 365 कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक असून आगामी काळात हा प्रकल्प जलसंपदा विभागाने वेळेत पूर्ण करावा, अशी अपेक्षा निळवंडे कालवा कृती समितीने व्यक्त केली आहे.
