… अन्यथा आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या शहरात मोर्चा बोगस आदिवासींना संरक्षण; ‘आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच’चा इशारा

नायक वृत्तसेवा, अकोले
महाराष्ट्र सरकारने अधिसंख्य पदाच्या नावे बोगस आदिवासींना संरक्षण देत खर्‍या आदिवासींवर अन्याय केला आहे. आदिवासींसाठी राखीव असलेली सुमारे एक लाख शासकीय आणि निमशासकीय पदे रिक्त आहेत. असे असताना सुमारे तेरा हजार पदांवर बोगस आदिवासींची भरती करण्यात आली आहे. या बोगसांची हकालपट्टी करून त्या जागी खर्‍या आदिवासींची तातडीने भरती करा. अन्यथा 3 फेब्रुवारी रोजी नंदुरबार येथे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्यावर भव्य मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा ‘आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच’ने दिला आहे.

मंगळवारी (ता.3) नाशिक येथे अधिकार मंचच्या बैठकीत हा इशारा देण्यात आला. या बैठकीत आदिवासींचा रोजगार आणि शिक्षणाच्या प्रमुख मागण्यांसोबतच इतर प्रश्नी चर्चा करण्यात आली. बैठकीत शिंदे-फडणवीस राज्य सरकारच्या आदिवासी विरोधी कारभाराविषयी तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. घटनेने दिलेल्या रोजगार, शिक्षण आणि उपजीविकेच्या अधिकारांसाठी राज्यव्यापी प्रखर आंदोलन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या आंदोलनात आदिवासींच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढणार्‍या सर्व संघटनांची एकजूट उभारण्यात आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचाने पुढाकार घेण्याचा ठरावही करण्यात आला.

माजी आमदार जीवा गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आमदार विनोद निकोले यांच्यासह नाशिक, ठाणे, पालघर, नंदुरबार, अहमदनगर, पुणे, परभणी, हिंगोली आदी जिल्ह्यांमधून कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. अहमदनगर जिल्ह्यातून नामदेव भांगरे, एकनाथ मेंगाळ, तुळशीराम कातोरे, राजाराम गंभिरे, शिवराम लहामटे, गोरख आगिवले, मारुती बांगर, बाळू मधे, भीमा मुठे, वसंत वाघ, अर्जुन गंभीरे, नामदेव पिंपळे, शिवराम मेंगाळ, मारुती उघडे, सचिन मेंगाळ, धुंदा मुठे यांसह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते बैठकीत सामील झाले होते. एकनाथ मेंगाळ, नामदेव भांगरे व तुळशीराम कातोरे यांनी बैठकीत मांडलेल्या मुद्द्यांमुळे आदिवासींच्या नोकरी, रोजगार, आरक्षण, घुसखोरी या महत्त्वाच्या मुद्यांकडे राज्यस्तरीय बैठकीत व्यापक चर्चा होण्यास मदत झाली.