अहमदनगरच्या जिल्हाधिकार्‍यांची 19 मुलांना दिलं नवं आयुष्य केंद्रीय योजनेंतर्गत मुलांना प्रत्येकी 30 हजार रुपयांची तत्काळ मदत
नायक वृत्तसेवा, नगर
अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी एक कौतुकास्पद कार्य केलं आहे. त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील 12 ते 16 वर्षे वयोगटातील 19 मजुरांची ओळख पटवून सुटका केली आहे. राज्यातील असा पहिलाच उपक्रम आहे. मजूर म्हणून काम करणार्‍या या 19 मुलांना इगतपुरीहून आणले होते. ते इथे मेंढपाळ म्हणून काम करत होते. मेंढपाळ म्हणून आणले होते. जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांची सुटका केली आहे. तसेच, 27 जानेवारी 2022 पासून लागू झालेल्या पुनर्वसनाच्या केंद्रीय योजनेंतर्गत या मजुरांना प्रत्येकी 30 हजार रुपये तत्काळ आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.
वेठबिगार मजुरांच्या सुटकेसाठी राज्यात पुढाकार घेणारे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले आता मुलांच्या पुनर्वसनासाठी योजना तयार करत आहेत. कामगार विभाग आणि स्थानिक पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने आम्ही मजुरांची सुटका केली. आर्थिक मदत देण्याव्यतिरिक्त जिल्हा प्रशासनाने काही व्यक्तींवर वेठबिगार कामगार प्रणाली (निर्मूलन) कायद्याच्या तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल केला आहे, ज्यामध्ये किमान तीन वर्षांची शिक्षा आणि 200 रुपये दंडाची तरतूद आहे. मुलांची सुटका करण्यात आली आहे. ते पुन्हा मजुरी करणार नाहीत याची आम्ही काळजी घेऊ, असे भोसले यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार, जिल्हा प्रशासनाने सरकारी विभागांसोबत समन्वय साधून वेठबिगारी कामगार म्हणून कामावर ठेवलेल्या मुलांचे संगोपन करण्यासाठी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. त्यांचे शिक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी सुविधा, शारीरिक-सामाजिक समुपदेशन, बारावीपर्यंत अल्प मुक्कामासाठी घरे आणि कौशल्य विकास हे पुनर्वसन योजनेचे अविभाज्य घटक आहेत. महिला मजुरांच्या विशेष गरजा पूर्ण करण्यासाठी, सरकारला लग्नासाठी आर्थिक मदत देखील द्यावी लागते. अपंग व्यक्तींसाठी, राष्ट्रीय धोरणानुसार विशेष योजना उपलब्ध करून द्यावी लागते.
