दूध एफआरपीप्रश्नी संघर्ष समितीचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन समितीच्यावतीने डॉ. अजित नवले यांनी मांडली भूमिका

नायक वृत्तसेवा, अकोले
दुधाला एफआरपी व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे या मागण्यांसाठी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती सातत्याने संघर्ष करत आहे. आपल्या मागण्यांसाठी संघर्ष समितीच्यावतीने डॉ. अजित नवले यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व दुग्धविकास मंत्री यांना निवेदन सादर केले आहे.

दूध खरेदीदरांमधील अस्थिरतेमुळे राज्यात दूध व्यवसायाच्या विकासाला मर्यादा आल्या आहेत. राज्यात एकूण संकलित होत असलेल्या दुधापैकी 76 टक्के दूध खासगी कंपन्यांकडे संकलित होऊ लागल्याने या क्षेत्रात खासगी दूध कंपन्यांची एकाधिकारशाही निर्माण झाली आहे. खासगी कंपन्या संगनमत करून खरेदीचे दर वारंवार पाडतात. राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी यामुळे मेटाकुटीला येतात. अनिश्चितता व अस्थिरतेमुळे दूध क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होत नाही. राज्यातील दुग्ध व्यवसाय विकासालाही मर्यादा येतात. दूध व्यवसायातील अनिश्चितता व अस्थिरता काही प्रमाणात कमी केल्यास राज्यातील दुग्ध व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात विकसित होईल. यातून राज्यातील दूध उत्पादकांनाही दिलासा मिळेल अशी संघर्ष समितीची भूमिका आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यातील दूध उत्पादकांनी व्यवसायातील अनिश्चितता व अस्थिरता कमी व्हावी यासाठी दुधाला एफआरपीचे कायदेशीर संरक्षण मिळावे व दुग्ध क्षेत्राला उसाप्रमाणे रेव्ह्येन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू व्हावे या मागणीसाठी प्रदीर्घ संघर्ष केला. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने या पार्श्वभूमीवर दुधाला एफआरपी लागू करण्यासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. मात्र राज्यात दरम्यानच्या काळात सत्तांतर झाले. परिणामी या समितीला काम करता आले नाही. आता दूध उत्पादकांना न्याय देण्याची जबाबदारी नव्या सरकारची आहे. राज्यातील भाजप-शिंदे सरकारने आता याकामी पुढाकार घ्यावा व दूध उत्पादकांना एफआरपी व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे संरक्षण बहाल करण्यासाठी पावले उचलावीत अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे.

दूध उत्पादकांची लूटमार थांबविण्यासाठी खासगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल असा लूटमार विरोधी कायदा करावा. अनिष्ट ब्रँड वॉर रोखण्यासाठी ‘एक राज्य एक ब्रँड’ हे धोरण स्वीकारावे. भेसळ विरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करून ग्राहकांना शुद्ध दूध रास्त दरात उपलब्ध होईल याची कायदेशीर हमी द्यावी, अशा प्रमुख मागण्या केलेल्या आहेत.