अमरधाम प्रकरणातील आरोपीची सलग तीन दिवस कार्यालयात उपस्थिती! पोलिसांच्या भूमिकेबाबत शंका; अटक करुन चौकशी होण्याचीही शक्यता धुसरच..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
संगमनेरच्या अमरधाम सुशोभिकरणाच्या दुसर्‍या व तिसर्‍या टप्प्यातील कामांसाठी निविदा काढून पालिकेची फसवणूक करण्याचा ‘डाव’ उघड झाल्यानंतर विविध नाट्यमय घडामोडी घडल्या. मात्र त्या उपरांतही डिसेंबर 2021 मध्ये उघड झालेल्या या प्रकरणाची प्रत्यक्ष तक्रार दाखल होण्यासाठी तब्बल साडेआठ महिन्यांचा कालावधी उलटला. त्यातही दाखल झालेल्या तक्रारीतून बहुतेकांची नावे वगळण्यात आल्याने मूळ तक्रारदारांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजाही ठोठावला. आता या प्रकरणी दाखल तक्रारीतील मुख्यसूत्रधार असलेले नगर अभियंता राजेंद्र सुतावणे यांना वाचवण्यासाठी यंत्रणा काम करीत आहे की काय असेच काहीसे दिसू लागले असून गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सलग तीन दिवस पूर्णवेळ कार्यालयात उपस्थित राहूनही पोलिसांनी साधी त्यांची दखलही घेतल्याचे दिसून आलेले नाही.

भारतीय जनता युवा मोर्चा आणि भारतीय जनता पक्षाने गेल्या वर्षी 15 डिसेंबर रोजी संगमनेर नगरपरिषदेच्या अमरधामच्या कामात भ्रष्टाचाराचा राजमार्ग तयार केला जात असल्याचा घणाघाती आरोप केला होता. त्यासाठी त्यांनी 16 नोव्हेंबर 2021 रोजी पालिकेच्या बांधकाम विभागाने वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध केलेल्या दोन स्वतंत्र निविदांचा हवाला देत पालिकेतील काही राजकीय पदाधिकारी अधिकार्‍यांना हाताशी धरुन अमरधामच्या पूर्वीच झालेल्या कामांचा नव्याने काढलेल्या निविदांमध्ये समावेश करुन सुमारे 34 लाखांच्या अपहाराचा प्रयत्न करीत असल्याचा गंभीर आरोप करीत त्या विरोधात सखोल चौकशीसाठी आंदोलनही करण्यात आले होते. मात्र यानंतरही पालिकेकडून कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही.

त्यामुळे 6 जानेवारी 2022 रोजी संगमनेर शहरात आढावा बैठकीच्या निमित्ताने आलेल्या जिल्हाधिकार्‍यांची भेट घेवून भाजपाने हा संपूर्ण प्रकार त्यांच्या कानावर घालताना चौकशीची मागणी केली. त्यानुसार त्यांनी तेथे त्यावेळी उपस्थित असलेल्या उपविभागीय अधिकार्‍यांना चौकशी करुन सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे तोंडी आदेशही दिले होते. त्याउपरांतही या प्रकरणात कोणतीच हालचाल झाली नाही. त्यामुळे 2 मार्चरोजी भाजपाच्या काही पदाधिकार्‍यांनी पोलीस अधीक्षकांची भेट घेवून या प्रकरणात थेट तक्रार अर्जच दाखल केला व या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत करण्याचीही मागणी केली. या तक्रार अर्जात नगराध्यक्षांसह एकूण चार नगरसेवक व तिघा अधिकार्‍यांचा समावेश होता.

या दरम्यान जिल्हाधिकार्‍यांकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी त्यांनी श्रीरामपूर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी गणेश शिंदे व संगमनेरच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहाय्यक अभियंता सौरभ पाटील यांची द्विसदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करुन त्यांना संगमनेरच्या अमरधामबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले. या समितीने 5 मे 2022 रोजी संगमनेरात येवून अमरधाममध्ये झालेल्या कामांची पाहणी करुन संबंधित अधिकार्‍यांच्या भेटी घेत माहितीही प्राप्त केली. समितीने याबाबतचा अहवाल 15 जून 2022 रोजी जिल्हाधिकार्‍यांकडे सोपविला. या अहवालात आमदार निधीतून जे पैसे मिळणार होते त्यातून 24 लाख 88 हजार 442 रुपयांची कामे प्रस्तावित होती यातील सर्व कामे. तर, पालिकेच्या निधीतून 9 लाख 16 हजार 66 रुपयांची कामे केली जाणार होती त्यातील 50 टक्के कामे 16 नोव्हेंबरची निविदा काढण्यापूर्वीच पूर्ण झाल्याचे सांगत नगर अभियंता राजेंद्र सुतावणे व कनिष्ठ अभियंता सूर्यकांत गवळी या दोघांवर अनियमिततेचा ठपका ठेवला.

हा अहवाल दाखल झाल्यानंतरही कोणतीही कायदेशीर कारवाई झाली नाही. मात्र 30 जून रोजी राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले आणि शिवसेना (शिंदेगट) व भाजपाने सत्ता काबीज केली. त्यानंतर स्थानिक भाजपाने या प्रकरणाचा पुन्हा पाठपुरावा सुरु केल्याने 22 ऑगस्टपासून हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले. 31 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाचे मूळ फिर्यादी शहर भाजापध्यक्ष अ‍ॅड. श्रीराम गणपुले यांचा जवाबही नोंदविण्यात आला, त्यात त्यांनी वरील आठ जणांनी मिळून हा अपहार करण्याचा प्रयत्न केल्याचा जवाब नोंदविला. प्रत्यक्षात 17 सप्टेंबर रोजी मुख्याधिकारी गणेश शिंदे यांच्या सहीने दाखल झालेल्या फसवणुकीच्या गुन्ह्यातून मात्र उर्वरीत सहा जणांना वगळून केवळ नगर अभियंता राजेंद्र सुतावणे व कनिष्ठ अभियंता सूर्यकांत गवळी या दोघांनाच आरोपी करण्यात आले.

आता हा गुन्हा दाखल होवून सात दिवसांचा कालावधी उलटला आहे. अशाच प्रकारचा फसवणुकीचा गुन्हा एखाद्या सर्वसामान्य माणसावर दाखल झाला असता तर आत्तापर्यंत कारागृहात त्याचा सातवा दिवस असता. या प्रकरणात मात्र यापूर्वीही भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असलेले आणि ते सोबत घेवूनच संगमनेर नगर पालिकेच्या बांधकाम विभागाचे प्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारणारे राजेंद्र सुतावणे असल्याने त्यांना पोलीस यंत्रणेकडून ‘विशेष सवलत’ दिली जात आहे. विशेष म्हणजे ज्यादिवशी गुन्हा दाखल झाला तो दिवस शनिवारचा होता व दुसर्‍या दिवशी रविवारची सुट्टी होती. सुरुवातीचे हे दोन दिवस वगळता गेल्या सोमवार ते बुधवार या तीन दिवसांच्या कालावधीत नगर अभियंता राजेंद्र सुतावणे हे चक्क पालिकेच्या बांधकाम कार्यालयात पूर्णवेळ उपस्थित होते.

मात्र या कालावधीत ना त्यांना कोणी कामकाज करण्यास मनाई केली, ना पोलिसांनी आरोपी म्हणून त्यांना ताब्यात घेतले किंवा अटक केली. त्यामुळे साडेआठ महिन्यांच्या विलंबानंतर जरी गुन्हा दाखल झाला असला तरीही या प्रकरणातील आरोपी मात्र हायप्रोफाईल असल्याने त्यांना अटक होण्याची शक्यता धुसर झाली आहे. त्यासाठी पोलिसांनी पोलीस संचालकांचा मागील एक आदेश धुंडाळण्यास सुरुवात केली असून त्या आदेशानुसार फसवणुकीच्या (कलम 420) गुन्ह्यात आरोपीला थेट अटक न करता त्याला नोटीस देवून चौकशीसाठी बोलवावे व गुन्हा सिद्ध होतोय असे जाणवल्यासच त्याला अटक करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावरुन किमान पोलीस महासंचालकांचा ‘तो’ आदेश सापडेपर्यंत तरी शहर पोलिसांकडून तपासाची गाडी पुढे सरकण्याची शक्यता नाही.