संगमनेरचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अडकला ‘राजकीय’ खिंडीत! आंदोलकांचे ‘अज्ञान’ दूर करण्यात अपयश; आता थेट मंत्रालयावर जाण्याची तयारी..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
स्थानिकांचा विरोध डावलून केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या बळावर रेटला जात असलेला संगमनेरचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आता राजकीय खिंडीत अडकला आहे. प्रशासनासह पालिकेतील सत्ताधारी नेतृत्त्व आणि नगरसेवक परिसरातील नागरिकांचे या प्रकल्पाबाबतचे अज्ञान दूर करण्यात अपयशी ठरल्याने त्याविरोधात आता मोठे जनमत तयार झाले आहे. त्यातच आधी शिवसेना आणि आता भाजपने या प्रकल्पाच्या विरोधकांना राजकीय फूस देण्यास सुरुवात केल्याने सत्ताधार्‍यांची डोकेदुखी वाढली आहे. अशातच राज्यात झालेले सत्तांतर आणि पालिका निवडणुकांचे बदलेले सूत्र यामुळे पालिकेचा अत्यंत महत्वकांक्षी समजला जाणारा हा प्रकल्प सत्ताधार्‍यांसाठी अडचणीचा ठरु लागला आहे. गेल्या चार दशकांपासून संगमनेरचे नेतृत्त्व करणारे आमदार बाळासाहेब थोरात राजकीय खिंडीत अडकलेल्या या प्रकल्पाचा तिढा कसा सोडवतात यावरच आता त्याचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे समजले जात आहे.

गेल्या मार्चमध्ये शिर्डीचे आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संगमनेर शहरातील सांडपाणी थेट प्रवरानदीच्या पात्रात मिसळत असल्याचा मुद्दा विधीमंडळात उपस्थित केला होता. त्यावरुन मोठा गदारोळ निर्माण झाल्यानंतर राज्य प्रदूषण महामंडळाने संगमनेर नगरपरिषदेला साडेपाच कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. त्याशिवाय संगमनेरातील प्रस्तावित सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प निर्धारीत केलेल्या वेळेत पूर्ण न झाल्यास विलंबाच्या प्रत्येक दिवसाला 30 लाख रुपये दंड करण्याची नोटीसही त्यांनी बजावली. त्यामुळे हा प्रकल्प तडीस नेण्याचे दिव्य पालिकेसमोर उभे राहिले, त्यातही ते वेळेत पूर्ण करण्याचे बंधनही आल्याने सुरुवातीला स्थानिक वाटणारा हा विषय वेगवेगळी राजकीय वळणं घेत थेट संगमनेर विरुद्ध लोणी या पातळीवर जावून पोहोचला.

राज्य प्रदूषण महामंडळाच्या कारवाईनंतर पालिकेने नियोजित प्रकल्पाची जागा मोकळी करुन प्रत्यक्ष कामालाही सुरुवात केली. मात्र तत्पूर्वी या प्रकल्पाबाबत स्थानिक नागरीकांना विश्वासात घेण्यात आले नाही. त्याचा परिणाम या प्रकल्पाबाबत कोणतीही शाश्वत माहिती नसलेल्यांनी आपल्या मनातील आडाखे बांधीत या प्रकल्पामुळे आपल्या परिसराचे कसे नुकसान होईल याच्या आधारहीन चर्चा सुरू केल्या. या प्रकल्पाबाबत पालिका आग्रही असल्याने सुरुवातीच्या काळात होणारा विरोध किरकोळ असल्याचे समजून केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर पोलीस बळाचा वापर करुन तो रेटण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र त्यातून परिसरातील नागरिकांच्या मनातील संभ्रम वाढत गेल्याने हळूहळू या प्रकल्पाला असलेला विरोध मोठा झाला.

सुमारे 35 दिवसांपूर्वी जोर्वेनाका व त्या संलग्न परिसरातील काही रहिवाशांनी प्रकल्पाला विरोध म्हणून साखळी उपोषणाची हाक दिली. या कालावधीत संगमनेरच्या दौर्‍यावर आलेल्या शिवसेनेच्या सपर्कप्रमुखांनी थेट उपोषणस्थळी जावून आंदोलकांना पाठबळ दिल्याने त्याची तीव्रता वाढली. त्यानंतरही पालिकेच्या सत्ताधार्‍यांसह स्थानिक नगरसेवक व प्रशासनाकडे या प्रकल्पाबाबत ठोस माहिती देवून आंदोलकांच्या मनातील संभ्रम दूर करण्याचा प्रभावी पर्याय उपलब्ध होता. मात्र त्या दम्यान उफाळून आलेले अंतर्गत राजकारण आणि आंदोलनाची खोली मोजण्यात राजकीय धुरीणांना अपयश आल्याने सुरुवातीला किरकोळ वाटणारा आणि संवादातून सहज उत्तर मिळणारा हा प्रकल्प आता पूर्णतः राजकीय खिंडीत अडकला आहे.

सुरुवातीला जोर्वेनाका, डाके मळा, डोंगरे मळा, रहेमतनगर या परिसरातील नागरिकांचा या प्रकल्पाला विरोध होता. त्यासाठी सलग 35 दिवस साखळी उपोषणही सुरू राहिले. या कालावधीत पालिकेचे प्रशासक डॉ. शशीकांत मंगरुळे व मुख्याधिकारी राहुल वाघ यांनी आंदोलकांशी संवाद साधण्याचाही प्रयत्न केला, मात्र तोपर्यंत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले होते. त्यातच गेल्या शुक्रवारी (ता.22) आंदोलकांनी स्थापन केलेल्या ‘एस. टी. पी. हटाओ कृती समिती’ने प्रांताधिकार्‍यांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आणि ठरल्या दिवशी अपेक्षेपेक्षा कितीतरी अधिक नागरिक या मोर्चात सहभागी झाले. त्यातून महिन्याभरापूर्वी किरकोळ वाटणार्‍या या आंदोलनाचे व्यापक स्वरुप उभे राहिल्याने संगमनेरचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पालिकेच्या सत्ताधार्‍यांसाठी आता डोकेदुखी ठरु लागला आहे.

राजकीय इच्छाशक्तीच्या बळावर विरोधाकडे दुर्लक्ष करुन सुरू करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाच्या कामानंतर राज्यात अनपेक्षितपणे सत्तांतर घडले. शिवसेनेतील आमदारांचा मोठा गट फोडून सत्तेत आलेल्या शिवसेना (शिंदे गट) व भाजपने सत्तेत येताच जनतेतून नगराध्यक्ष आणि सरपंचाच्या निवडीची घोषणा केली. त्याचाही परिणाम आता संगमनेरच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पावर होणार आहे. एकीकडे दिवसेंदिवस प्रकल्पाला वाढत चाललेला विरोध, आंदोलकांनी काढलेला विशाल मोर्चा व आता आपली मागणी घेवून थेट संगमनेर ते मंत्रालयापर्यंत पायी चालत जाण्याची झालेली घोषणा. तर, दुसरीकडे राज्य प्रदूषण महामंडळाने केलेला आर्थिक दंड, वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याची अन्यथा मुदतीनंतर विलंबाच्या प्रत्येक दिवसासाठी 30 लाख रुपये दंडाची नोटीस अशा कात्रीत सत्ताधारी सापडले असून थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवड होणार असल्याने संगमनेरात मोठी राजकीय कोंडी निर्माण झाली आहे. गेली चार दशके संगमनेरचे नेतृत्त्व करणारे आमदार बाळासाहेब थोरात आपल्या प्रदीर्घ अनुभवाच्या जोरावर ही कोंडी आता कशी फोडतात याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष्य लागले आहे.

देशभरातील प्रगत शहरांमध्ये असलेले सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प बहुतेक ठिकाणी भरवस्तीतच आहेत. मात्र त्याचे कोणतेही दुष्परिणाम आजवर समोर आलेले नाहीत. संगमनेर शहराची भौगोलिक रचना पाहता सद्यस्थितीत या प्रकल्पासाठी नियोजित असलेल्या जागेशिवाय पालिकेसमोर अन्य पर्याय उपलब्ध नाही. 98 कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाचे प्राथमिक कामही आता सुरु झालेले आहे. त्यासाठी ठराविक मुदतही निश्चित करण्यात आली आहे. शिर्डीचे आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संगमनेरच्या सांडपाण्याचा विषय थेट विधीमंडळाच्या सभागृहात नेल्याने पालिकेला साडेपाच कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसण्यासह ठराविक वेळेत प्रकल्प पूर्ण करावा लागणार आहे. त्यामुळे कधी नव्हे ते पालिकेचे संपूर्ण राजकारणच खिंडीत अडकले असून काँग्रेससाठी बाजीप्रभू ठरलेले आमदार बाळासाहेब थोरात खिंडीतील ही कोंडी कशी फोडतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता शहरासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची नितांत गरज आहे. जलप्रदूषणाबाबतही वेगवेगळ्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक असते. संगमनेरच्या भौगोलिक रचनेनुसार शहरातील सांडपाणी ज्या भागात वाहून जाते, तेथेच हा प्रकल्प उभारावा लागणार आहे. राज्य प्रदूषण महामंडळाच्या सल्ल्याने आधुनिक पद्धतीने त्याची रचना केली जाणार असल्याने त्यातून कोणतीही दुर्गंधी सुटण्याची अथवा परिसरातील नागरीकांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची कोणतीही शक्यता नाही. विरोधकांनी केवळ निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून शहराच्या विकासात खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. संगमनेरचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी शहराचा विकास साधतांना कोणत्याही घटकाचे नुकसान होणार नाही याचा नेहमी विचार केला आहे. त्यामुळे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाला विरोध करणार्‍यांनी मनातील गैरसमज दूर करावेत व शहराच्या प्रगतीसाठी हातभार लावावा.
– आमदार डॉ.सुधीर तांबे
सदस्य : नाशिक पदवीधर मतदार संघ