ई-पासच्या धोरणाबाबत राज्य सरकारकडून फेरविचार सुरू

ई-पासच्या धोरणाबाबत राज्य सरकारकडून फेरविचार सुरू
लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता; न्यायालयातही जनहित याचिका
मुंबई, वृत्तसंस्था
राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमधून ई-पासविना प्रवासाची मुभा असताना खासगी वाहनांना मात्र हा पास बंधनकारक आहे. त्यामुळे टीकेला सामोरे जाणार्‍या सरकारने ई-पासच्या धोरणाबाबत फेरविचार सुरू केला आहे. याबाबत परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी गुरुवारी अधिकार्‍यांशी चर्चा केली. यावर लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

आंतरजिल्हा एसटी बस सेवेला परवानगी देताना, त्यातून प्रवासासाठी ई-पासची आवश्यकता नाही, असे परिवहन मंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांनी बुधवारी जाहीर केले. मात्र खासगी वाहनातून प्रवास करण्यासाठी ई-पास बंधनकारक असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे एसटी बस आणि खासगी वाहनांतून प्रवास करणार्‍यांना वेगवेगळा न्याय का, असा सवाल करण्यात येऊ लागला. सरकारच्या या धोरणावर समाजमाध्यमांवर टीका सुरू झाली.

ई-पास धोरणाचा फेरविचार करण्याची मागणी करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री परब यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिकार्‍यांची बैठक गुरुवारी झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याबाबत अंतिम निर्णय घेतील, असे सांगण्यात आले. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर काही दिवस तरी ई-पासमधून सवलत देण्याचा विचार सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे.

न्यायालयात जनहित याचिका…
ई-पासचा मूळ उद्देश सफल होत नसून नागरिकांचे प्रचंड हाल होत असल्याने हे पास पूर्णपणे बंद करावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका भारतीय जनता युवा मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष मयूरेश जोशी यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात केली. सर्वसामान्य नागरिकांना ई-पास मिळत नाही आणि दलालांमार्फत तातडीने ई-पास मिळतो, अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत.