थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीच्या आशा पुन्हा एकदा जागल्या! भाजपची धोरणं राज्यात लागू होणार; मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत निर्णयाची शक्यता..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
राज्यातील सत्तासंघर्षावर अखेर बुधवारी पडदा पडला आणि त्यासोबतच शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाळीने राज्यात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येण्याचा मार्गही प्रशस्त झाला आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आगामी कालावधीत होणार्‍या राज्यातील 14 महापालिकांसह 208 नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या संरचनेतही बदल होणार का अशा चर्चाही राजकीय वर्तुळात सुरु झाल्या आहेत. यापूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता छोटी राज्ये, बहुसदस्यीय प्रभाग आणि जनतेतून नगराध्यक्ष व सरपंचाच्या निवडी या सूत्राचा भाजपाने पुरस्कार केला आहे. त्यामुळे राज्यातील सत्तांतरासोबतच आगामी कालावधीतील निवडणुकांमध्ये भाजपा आपली धोरणं राबविणार असल्याचा राजकीय जाणकारांचा अंदाज आहे. त्यातच राज्यात अद्यापही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका जाहीर झालेल्या नसल्याने या शक्यतेला अधिक बळ मिळाले आहे. राज्यात नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर पहिल्याच मंत्रीमंडळ बैठकीत यावर निर्णय होण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे.

राज्यात 2014 साली सत्तांतर घडल्यानंतर भाजप व शिवसेना महायुतीने देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली राज्यात सरकार स्थापन केले. त्यानंतर या सरकारने 2015-16 साली राज्यात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या संरचनेत बदल करीत बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेसह सरपंच व नगराध्यक्षांच्या निवडी थेट जनतेतून करण्याचे सूत्र राबविले. त्याचा मोठा फायदाही भाजपला झाला. तो पर्यंत राज्यात भाजप हा शहरीभागातील लोकांचा पक्ष आहे असाच जनमानसातील समज होता, मात्र या प्रयोगातून फडणवीस यांनी तो खोडण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात त्यांना यशही आले. राज्यातील अनेक ग्रामपंचायती व नगरपरिषदांमध्ये आवश्यक सदस्य संख्या नसतानाही भाजपला शीर्ष नेतृत्त्व करण्याची संधी मिळाल्याने त्या माध्यमातून भाजपने राज्यात आपले पायही पसरले. भाजपचा वाढणारा प्रभाव शिवसेनेसाठी डोकेदुखी ठरु लागल्याने या सरकारचा पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होता होता शिवसेना-भाजपच्या 25 वर्षांच्या मैत्रीत कटूताही निर्माण झाली.

2019 सालीही राज्यातील जनतेने एकत्रित लढलेल्या शिवसेना-भाजप युतीला स्पष्ट बहुमत देत 161 आमदार (भाजप 106 व शिवसेना 55) निवडून दिले. मात्र त्यानंतर दोन्ही बाजूच्या राजकीय महत्त्वकांक्षांनी अनपेक्षित घडामोडी घडून आणल्या आणि शिवसेनेने आपल्या 25 वर्षांच्या मैत्रीवर पाणी सोडून राष्ट्रवादी व काँग्रेससोबत घरोबा केला आणि राज्याच्या राजकारणात नवा राजकीय प्रयोग राबविण्यात आला. सत्तेत येताच महाविकास आघाडी सरकारने भाजपाने 2016 साली घेतलेला बहुसदस्यीय प्रभागरचना व जनतेतून नगराध्यक्ष व सरपंच निवडीचा निर्णय रद्द केला व पुन्हा पूर्वी प्रमाणेच वॉर्डरचना करण्याचा निर्णय घेतला. या दरम्यान इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणावरुन राज्यातील वातावरण ढवळून निघाल्याने आरक्षण पुनर्स्थापित झाल्याशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला.

या दरम्यान मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करुन तिहेरी चाचणीचा निकष पूर्ण करण्यात राज्य सरकार पूर्णतः अपयशी ठरले. त्यातच राज्यातील काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुदतीही संपल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. मात्र राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका होवू नयेत ही आपली भूमिका कायम ठेवतांना निवडणुका जाहीर झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या जागांचा कोटा सोडून त्या घेण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे जिल्ह्यातील चार नगरपंचायती व नरपरिषदांसह राज्यातील काही ठिकाणी निवडणुकाही झाल्या. मात्र आरक्षण नसताना जागा सोडण्याच्या कृतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेत अशा सर्व ठिकाणच्या राहिलेल्या जागांवर खुल्या वर्गातून निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने पुन्हा राहिलेल्या जागांवर निवडणुका घेत प्रक्रिया पूर्ण केली.

नंतरच्या कालावधीत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयात राजकीय लढाई सुरु झाल्याने दरम्यानच्या काळात टप्प्याटप्प्याने राज्यातील 14 महानगरपालिकांसह 208 नगरपरिषदा आणि दोन हजारांहून अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यांच्या मुदती संपल्याने अशा सर्व संस्थांवर प्रशासक नेमावे लागले. सध्याही राज्यातील 2200 हून अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार प्रशासकांच्याच हाती आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यासह ज्या टप्प्यावर निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्यात आली तेथून ती पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिल्याने राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अधांतरीत झालेले आहे. या कालावधीत राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचना अंतिम करण्यासह अनुसूचित जाती व जमातीच्या आरक्षणाच्या सोडतीही काढल्या असून उद्या (1 जुलै) प्रभागनिहाय अंतिम मतदार याद्याही प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया निवडणूकपूर्व अंतिम असल्याने कोणत्याही क्षणी निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होण्याची शक्यता असतांना आता राज्यात सत्तांतर झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 2016 साली लागू झालेल्या बहुसदस्यीय प्रभागरचनेसह थेट जनतेतून नगराध्यक्ष व सरपंच निवडणुकीचे सूत्रही बदलले होते. मात्र या सत्तांतरातून राज्यात पुन्हा भाजप सत्तेवर येणार असल्याने महाविकास आघाडीने गुंडाळून ठेवलेले ‘ते’ सूत्र राज्यात पुन्हा राबविले जाणार का? या विषयावर आता राज्यभर चर्चा सुरू झाल्या आहेत. अर्थात प्रभागरचनांचा कार्यक्रम आता अंतिम झालेला असल्याने त्यात बदल होण्याची शक्यता नसली तरीही निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नसल्याने नगराध्यक्ष व सरपंचाच्या निवडी थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय नवीन सरकार घेवू शकते असा राजकीय जाणकारांचा अंदाज आहे.

छोटी राज्ये, बहुसदस्यीय प्रभाग रचना आणि थेट जनतेतून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे शीर्ष नेतृत्त्व निवडीच्या धोरणाचा भाजप पुरस्कर्ता आहे. त्यातूनच या पक्षाने 2016 साली राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुरेशी सदस्य संख्या नसतांनाही शीर्ष जागा पटकाविल्याने व सरकारने नगराध्यक्ष व सरपंचांना अतिरिक्त निधीसह अनेक अधिकारही बहाल केल्याने जादा सदस्य असूनही राष्ट्रवादी व काँग्रेसची गोची केली होती. सत्तेवर येताच या दोन्ही पक्षांनी भाजपप्रणित सरकारचा हा निर्णय बदलला खरा मात्र विविध कारणांनी लांबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्यापूर्वीच राज्यात पुन्हा भाजपप्रणित सरकार येणार असल्याने 2016 सालच्या ‘त्या’ निर्णयातील थेट जनतेतून हे सूत्र राबविले जाण्याची शक्यता राजकीय जाणकारांमधून व्यक्त होत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर करावयाच्या प्रक्रीया जवळपास आटोपल्याने या टप्प्यावर असा निर्णय होईल का याबाबत मात्र काहीशी साशंकता आहे.

सन 2016 साली संगमनेर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीच्या वेळी जनतेतून नगराध्यक्षाचे सूत्र राबविले गेले होते. मात्र त्यावेळी राज्यात सत्तेत असतांनाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये या दोन्ही पक्षांमध्ये कटूता निर्माण झाल्याने राज्यातील बहुतेक ठिकाणी हे दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या समोर उभे ठाकले होते. संगमनेरातही नगराध्यक्षपदासाठी सत्ताधारी काँग्रेससह शिवसेना, राष्ट्रवादी व भाजपने आपापले उमेदवार मैदानात उतरविल्याने चौरंगी लढत झाली होती. आता पुन्हा एकदा तशीच परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने आगामी कालावधीत राज्यातील राजकीय बदलांचा परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही स्पष्ट दिसू शकतो असा राजकीय जाणकारांचा अंदाज आहे. त्या निवडणुकीत संगमनेरात स्वतंत्रपणे लढलेल्या शिवसेना व भाजपची एकत्रित मते सत्ताधारी काँग्रेसच्या विजयी उमेदवाराच्या जवळपास होती हे विशेष.