साई संस्थानच्या नवीन सहा विश्वस्तांना तूर्तास दिलासा! उच्च न्यायालयाचे परिपत्रक; मात्र नोंद रेकॉर्डवर घेण्यास नकार

नायक वृत्तसेवा, शिर्डी
महाविकास आघाडी सरकारच्यावतीने श्री साईबाबा संस्थानच्या 17 विश्वस्तांपैकी 11 विश्वस्त नियुक्त केले होते, पैकी उर्वरित 6 विश्वस्तांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या सहा विश्वस्तांबाबत उच्च न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिली नाही. मात्र जे काही परिपत्रक आले आहे, ते उच्च न्यायालयात मागील 11 विश्वस्तांचा राखीव ठेवलेला निकाल देताना ग्राह्य धरण्यात येणार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले असल्याचे अ‍ॅड. राहुल तांबे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.

दरम्यान 1 जूनला श्री साईबाबा विश्वस्त व्यवस्थेच्या 17 पैकी उर्वरित सहा विश्वस्तांची राज्य सरकारकडून निवड करण्यात आली. या सहा विश्वस्तांच्या नियुक्त्यांबाबत उलटसुलट चर्चा ऐकायला मिळत होत्या. परंतु अशाप्रकारे कोणताही निर्णय झाला नसून या सहाही विश्वस्तांचे परिपत्रक मागील अकरा विश्वस्तांच्या निकालात ग्राह्य धरले जाणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे या सहा विश्वस्तांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. नवीन विश्वस्तांमध्ये सचिन पाराजी कोते, सुनील सदाशिव शेळके, मीना शेखर कांबळी, सुभाष दिगंबर लाखे, जालिंदर बालाजी भोर, दत्तात्रय पांडुरंग सावंत आदी यांचा समावेश आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या नवीन विश्वस्त मंडळाला दैनंदिन कामे करण्याची परवानगी दिली असली तरी देखील धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी उर्वरित सहा विश्वस्तांच्या नियुक्तीअभावी अडचण निर्माण होत होती. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने उर्वरित विश्वस्तांची नियुक्ती करावी असा आदेश जारी केला होता. यावर अंतिम सुनावणी ठेवण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने मविआ सरकारच्यावतीने सहा विश्वस्तांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. नवीन सहा विश्वस्तांनी आपला पदभार हाती घेतला. दरम्यान श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तपदी नेमलेल्या 11 विश्वस्तांच्या विरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका क्रमांक 98, आणि 100/2021 याची सुनावणी पूर्ण झाली असून निकाल राखून ठेवला आहे. राज्य शासनाने 1 जून रोजी नवीन सहा विश्वस्तांची नियुक्ती केली यांची सरकारी पक्षाच्या वकिलांनी रेकॉर्डवर नोंद घेऊन हा विषय शुक्रवारी (ता.10) न्यायालयासमोर मांडला होता. परंतु याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी नवीन विश्वस्तांचा विषय रेकॉर्डवर घेऊ नका अशी न्यायालयास विनंती केली असता न्यायालयाने नवीन विश्वस्तांची नोंद रेकॉर्डवर घेण्यास नकार दिला आहे. मात्र यावर ज्यांना कोणाला अपील करायचे आहे ते करू शकता असेही न्यायालयाने म्हटले असल्याचे अ‍ॅड. राहुल तांबे यांनी सांगितले.