निवडणुक प्रक्रीयेला गती मात्र आघाडीबाबत अद्यापही संभ्रम! सोमवारी होणार नगर परिषदांची अंतिम प्रभागरचना प्रसिद्ध; संगमनेर शिवसेनेची काँग्रेसविरोधी चाल..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचे घोंगडे अद्यापही भिजत पडलेले असतांना राज्य निवडणुक आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पूर्वतयारीला वेग आला आहे. त्या अनुषंगाने गुरुवारी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या गट व गणांचे प्रारुप आराखडे प्रसिद्ध करण्यात आले. तर, येत्या सोमवारी (ता.6) जिल्ह्यातील दहा नगर परिषदांच्या प्रभागांचा अंतिम आराखडाही प्रसिद्ध केला जाणार आहे. एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुक कार्यक्रमाला वेग येत असतांना दुसरीकडे राज्यातील महाविकास आघाडीचे सूत्र स्थानिक पातळीवरील निवडणुकांनाही लागू होणार का असा संभ्रम मात्र अद्यापही कायम आहे. त्यामुळे एकीकडे इच्छुकांची चलबिचल सुरु असतांना दुसरीकडे आघाडीतील प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेने मात्र आघाडीचा विषय वरीष्ठांवर सोपवून स्थानिक पातळीवर निवडणुकांची तयारी सुरु केली आहे. याचे प्रतिबिंब शहरात बघायला मिळाले असून सेनेच्या संपर्कप्रमुखांनी थेट संगमनेरात येवून सत्ताधारी काँग्रेसलाच सांडपाणी प्रक्रीया प्रकल्पावरुन आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांची ही कृती एकला चलो रेऽ चा नारा देणारी आहे की आघाडीसाठी काँग्रेसवर दबाव टाकणारी हे मात्र अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे.

आपली पारंपरिक विचारधारा सोडून कोणताही पक्ष अन्य विचारधारेशी जुळवून घेणार नाही असा आजवरचा समज 2019 सालच्या विधानसभा निवडणुकांनंतर राज्यात मोडीत निघाला. कडवी विचारधारा असलेल्या शिवसेनेने सत्ता वाटपाच्या मतभेदातून आपल्या 25 वर्षांच्या मित्रपक्षाला मुठमाती देत विरुद्ध विचारधारेच्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीसोबत सत्तेची मोट बांधली. त्यामुळे सत्तेच्या अगदी उंबरठ्यावर जावून पोहोचलेल्या भाजपाला विरोधात बसण्याची वेळ आली. त्यानंतर राज्यात झालेल्या काही पोटनिवडणुकांमध्ये या तिनही पक्षांनी एकत्रित येवून भाजपाला विरोध केल्याने त्याचे सकारात्मक परिणामही दिसून आले. त्यामुळे भविष्यातील अन्य सर्वच निवडणुकाही महाविकास आघाडीच्या सूत्रावरच लढविल्या जातील असे राजकीय कयास बांधले गेले. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या बाबतीत मात्र आघाडीचे सूत्र जुळेल की नाही अशीच काहीशी स्थिती असल्याने तिनही पक्षांच्या एकत्रित मतांवर सहज निवडून येण्याची आस लावून बसलेल्यांचा हिरमोड होवू लागला आहे.

वास्तविक सध्याच्या विधानसभेत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील प्रस्थापित नेत्यांचाच अधिक भरणा आहे. यातील अनेक आमदार व नेते गेल्या काही दशकांपासून आपापल्या मतदार संघाचे प्रतिनिधीत्व करीत आहेत. यातील बहुतेक नेत्यांचे त्यांच्या मतदार संघातील ग्रामपंचायतीपासून ते विधानसभेपर्यंत प्राबल्य असल्याचेही स्पष्ट आहे. त्यामुळे विलक्षण परिस्थितीत आकाराला आलेल्या महाविकास आघाडीतून जुळलेले राज्यातील सत्ताकारणाचे सूत्र स्थानिक स्वराज्य संस्थापर्यंत खाली येईल का अशी शंका आजही कायम आहे. यातील अनेक नेत्यांच्या मतदार संघात आत्तापर्यंत विरोधक म्हणून गणल्या गेलेल्या शिवसेनेसह भाजपाचे जेमतेम सदस्य आहेत. त्यामुळे आपल्या हक्काच्या मतदार संघात बहुतेक ठिकाणी अल्पसंख्येत असलेल्या शिवसेनेला आघाडीचा हात देवून फुगवायचे का? असाही प्रश्‍न प्रस्थापित नेत्यांसमोर आहे. त्यातूनच राज्यातील आघाडीचे सूत्र ज्याप्रमाणे निवडणुकांनंतर जुळले, तशीच प्रक्रीया स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीतही लागू करण्याचा मतप्रवाह समोर आला आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगर परिषदांना ग्रामीणभागात मिनी विधानसभा मानले जाते. त्यामुळे आघाडी करुन जागा वाटप केल्यास मित्रपक्ष म्हणून शिवसेनेसाठी काही जागा सोडाव्या लागतील व त्या पक्षाच्या उमेदवारांना आपल्या कोट्यातील हक्काची मतेही द्यावी लागतील. असे घडल्यास भविष्यात ही गोष्ट प्रस्थापितांसाठी धोक्याची घंटा ठरण्याची शक्यता असल्याने काँग्रेस व राष्ट्रवादीतील मातब्बर प्रस्थापित नेत्यांचा निवडणुकपूर्व आघाडी करण्यास विरोध असल्याचेही आता समोर येवू लागले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वारे गतिमान होवूनही या निवडणुकांमध्ये आघाडीच्या सूत्राबाबत कोणत्याही पातळीवरुन कोणीही चकार शब्द उच्चारण्यास धजावत नसल्याचेही स्पष्टपणे दिसून येत आहे. त्यामुळे या दोन्ही पक्षातील मातब्बर नेते निवडणुक पूर्व आघाडीपेक्षा निवडणुकीनंतरच्या सत्ता सूत्राचेच पुरस्कर्ते असल्याचेही आता ठळकपणे दिसू लागले आहे.

या दोन्ही पक्षांची मानसिकता विचारात घेवूनच शिवसेनेनेही आघाडीची चर्चा होईल तेव्हा होईल, त्यासाठी वाट बघत बसण्यापेक्षा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुक कामांना गती देण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचे स्पष्ट प्रतिबिंब गेल्या आठवड्यात संगमनेरातही बघायला मिळाले आहे. सेनेच्या शिवसंपर्क अभियानासाठी संगमनेरात आलेले सेनेचे शिर्डी मतदार संघाचे संपर्कप्रमुख तथा आमदार सुनील शिंदे यांनी आपल्या कार्यक्रम पत्रिकेत नसतांनाही सध्या संगमनेरातील ज्वलंत विषय असलेल्या पालिकेच्या सांडपाणी प्रक्रीया प्रकल्पाच्या नियोजित स्थळी भेट दिली. यावेळी त्यांनी शेकडोंच्या संख्येने जमा झालेल्या या प्रकल्पाच्या विरोधातील नागरीकांची भेट घेत त्यांच्याच सूरात सूरही मिसळले. यावेळी त्यांच्यासमोर मत व्यक्त करतांना अशा प्रकारचे प्रकल्प मानवी वस्त्यांपासून दूर असतात, अशी राज्यात शेकडों उदाहरणे असल्याचे सांगत त्यांनी आगीत तेल ओतण्याचेही काम केले.

त्यामुळे सुरुवातीला या प्रकल्पाच्या विरोधातील नागरीकांची कोणीही दखल घेत नसल्याचे चित्र दिसत असतांना त्याला थेट राजकीय वलयच प्राप्त झाल्याने सांडपाणी प्रकीया प्रकल्पाचा वाद आता आणखी भडकला आहे. त्याचाच परिपाक म्हणजे आता या प्रकल्पाचे विरोधक आवश्यक त्या कागदपत्रांसह थेट राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या भेटीसाठी जाणार असून सदरचा प्रकल्प लोकवस्तीत असल्याचे त्यांना पटवून देणार आहे. या प्रकरणात जर त्यांनी एखादा शब्द दिला किंवा कोणतीही कारवाई केली तरीही संगमनेरातील आघाडीच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळण्याची दाट शक्यता आहे. अशी शक्यता गृहीत धरुन शिवसेनेने स्थानिक पातळीवर निवडणुकांची तयारी सुरु केली आहे की आघाडी व्हावी यासाठी सत्ताधारी काँग्रेसवर दबाव आणण्याची खेळी खेळली आहे हे येणार्‍या काही दिवसांतच स्पष्ट होणार आहे. मात्र या सर्व घडामोडी तिघांच्या बळावर विजयाचे स्वप्न रंगवणार्‍यांसाठी निराशादायक ठरत आहे.

सन 1991 पासून संगमनेर नगरपरिषदेवर महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचाच वरचष्मा आहे. 2016 सालच्या निवडणुकीत राज्यात मोदी सरकारचा बोलबाला असतांना व राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांची सत्ता असतांनाही पालिकेतील बहुतेक जागा काँग्रेसने पटकाविल्या होत्या. त्या निवडणुकीच्या वेळीही शिवसेना व भाजपातील मतभेद उफाळलेले असल्याने राज्यात सत्तेत असूनही या दोन्ही पक्षांची स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत युती झालेली नव्हती. या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी स्थानिक पातळीवरच युतीबाबत निर्णय घेण्याचीही सुट दिली होती, मात्र त्यावेळी जनतेतून असलेल्या नगराध्यक्षाबाबत दोन्ही पक्षात एकमत न झाल्याने संगमनेरात तिरंगी लढती झाल्या. आता शिवसेनेतील एक गट तोच धागा पकडून 2016 सालचे सूत्र राबविण्यासाठी आग्रही आहे. वरीष्ठ पातळीवरुन भाजपाशी हात मिळवणी करण्यास हिरवा कंदील मिळाल्यास संगमनेरात शिवसेना भाजपासह निवडणुकीला सामोरे जाण्याची शक्यताही त्यातून निर्माण होवू लागली आहे.