घारगाव पोलीस ठाण्याच्या स्थलांतर विरोधात होणार ‘अन्नत्याग’! शिवसेनेच्या तालुकाप्रमुखांचा इशारा; घारगावचे महत्त्व कमी होवू देणार नाही..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
घारगाव येथील पोलीस ठाण्याला कायमस्वरुपी जागा उपलब्ध होत नसल्याचे सांगत तेथील पोलीस ठाणे व अंमलदारांची निवासस्थाने डोळासणे येथे हलविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्या अनुषंगाने शासनाने डोळासणे येथील महसूल विभागाची 64 गुंठे जागाही गृह विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याची प्रक्रीया सुरु केली आहे. याबाबत बुधवारी दैनिक नायकने सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर आता त्याचे पडसाद पठारावर उमटू लागले असून शासनाच्या या निर्णयाला घारगावमधून विरोध होवू लागला आहे. येथील विविध कार्यालये अन्यत्र हलवून घारगावचे महत्त्व कमी केले जात असल्याचा आरोप करीत शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख जनार्दन आहेर यांनी घारगाव पोलीस ठाण्याच्या स्थलांतराला विरोध केला असून या निर्णयाविरोधात अन्नत्याग आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

सन 2010 साली पठारभागातील 46 गावे व 30 वाड्या-वस्त्यामिळून 92 हजार लोकसंख्येसाठी पठारभागात स्वतंत्र पोलीस ठाण्याला राज्य सरकारने मंजूरी दिली. तत्पूर्वी येथील शांतता व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी संगमनेर तालुका पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत घारगाव दूरक्षेत्राच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवले जात. त्यामुळे पोलीस ठाणे मंजूर झाल्यानंतर ते घारगावलाच असावे या मतप्रवाहातून 2010 साली पोलीस ठाण्यासाठी घारगावमध्ये जागेचा शोध सुरु झाला. मात्र प्रयत्न करुनही जागा उपलब्ध न झाल्याने अखेर गृहविभागाने मुळानदीच्या काठावरील जलसंपदा विभागाच्या जलमापक केंद्राची जुनाट इमारत तात्पूरत्या स्वरुपात वापरात आणण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून पठारभागासाठी स्थापन करण्यात आलेले पोलीस ठाणे घारगावच्या मुळानदी काठावर सुरु आहे.

सध्या घारगावमध्ये असलेल्या या पोलीस ठाण्यात एका पोलीस निरीक्षकांसह दोन उपनिरीक्षक व 30 पोलीस कर्मचार्‍यांचे संख्याबळ मंजूर आहे. येथील पोलीस ठाणे स्थापन होवून तब्बल 12 वर्षांचा काळ लोटला आहे. मात्र तरीही अद्याप पठारच्या पोलीस ठाण्याला ना स्वतःची इमारत आहे, ना अधिकारी व कर्मचार्‍यांसाठी निवासस्थाने. त्यामुळे हे पोलीस ठाणे नागरिकांना सोयीचे ठरले असले तरीही तेथे काम करणार्‍या अधिकारी व कर्मचार्‍यांसाठी मात्र नेहमी अडचणीचेच ठरत आहे. त्यातच गृह विभागाने 13 जुलै, 2015 रोजी घारगाव पोलीस ठाणे व अधिकारी, कर्मचारी यांच्या निवासस्थानांसाठी 5 कोटी 79 लाख रुपयांचा निधीही मंजूर केला. त्यानंतरच्या काळात अनेक वरीष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांनी येथे भेटी देवून जागेची पाहणीही केली, मात्र निधी मिळून सात वर्षांचा काळ उलटूनही जागा मात्र निश्चित होवू शकली नाही.

या दरम्यान घारगाव व आंबी खालसा ग्रामपंचायतींनी पोलीस ठाण्यासाठी व निवासस्थानांसाठी उपलब्ध असलेल्या जागाही दाखवल्या. मात्र अधिकार्‍यांना त्या सोयीच्या न वाटल्याने तेथे इमारती उभारण्यास त्यांची मान्यता मिळाली नाही. त्यामुळे स्थापनेपासून बारा तर निधी प्राप्त झाल्यापासून सात वर्षांनंतरही हा प्रश्न कायम राहीला. मात्र आता त्याबाबतच्या हालचाली सुरु झाल्या आणि जागा मिळत नसल्यास अन्य ठिकाणच्या जागा पाहण्याचा विषय समोर आल्यानंतर घारगावपासून संगमनेरकडे 13 किलोमीटर अंतरावरील डोळासणे येथील शासनाची 64 गुंठे जागा उपलब्ध असल्याचा अहवाल संगमनेरच्या प्रांताधिकार्‍यांनी पाठविला आणि त्याला लागलीच मंजुरी मिळाली. त्यामुळे घारगावचे पोलीस ठाणे स्थलांतरीत होवून आता डोळासणे पोलीस ठाणे होण्याचा मार्गही मोकळा झाला.

याबाबत दैनिक नायकने बुधवारी (ता.6) सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर पठारभागात हडकंप माजला. त्यातही घारगावचे महत्त्व कमी करण्याचा घाट सुरु असल्याचा आरोप होवून घारगावचे निवासी तथा शिवसेनेचे तालुका प्रमुख जनार्दन आहेर यांनी थेट अन्नत्याग करण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे पोलीस ठाण्याच्या स्थलांतराचा वाद पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. याबाबत आहेर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री व स्थानिक आमदारांना निवेदन पाठविले आहे. या निवेदनात त्यांनी घारगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील एकात्मिक बालविकास प्रकल्प कार्यालय, कृषी मंडलअधिकारी, वन विभाग अशी विविध कार्यालये यापूर्वी हलविण्यात आल्याचा उल्लेख करीत आता घारगावचे पोलीस ठाणे व कर्मचार्‍यांची वसाहत अन्यत्र हलविण्याचा निर्णय घारगावकरांवर अन्यायकारक असल्याचे म्हंटले आहे.

पुढील 15 दिवसांत हा निर्णय मागे घेण्यात यावा व त्यापूर्वी येथून हलविण्यात आलेली सर्व कार्यालये पुन्हा घारगावमध्ये पूर्ववत सुरु करावीत अशी मागणी केली आहे. आपल्या विनंतीचा विचार न केल्यास आपण घारगावमधील नागरिकांसह येत्या 25 एप्रिलपासून घारगाव बसस्थानकावर अन्नत्याग आंदोलन सुरु करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. मागील काही वर्षांपासून एक एक कार्यालय हलवून घारगावचे महत्त्व कमी केले जात असल्याचा गंभीर आरोपही आहेर यांनी केला असून मागील बारा वर्षांपासून सुरुळीतपणे सुरु असलेले पोलीस ठाणे येथून हलविण्याचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे सांगितले. नव्या इमारतींसाठी आवश्यक असलेली जागा घारगाव व आंबी खालसा ग्रामपंचायतीने यापूर्वीच दाखवलेली आहे. त्याबाबत काही शंका असतील तर चर्चेतून त्या दूर करण्याचा प्रयत्न करु असे आश्वासनही त्यांनी पाठविलेल्या निवेदनात केला आहे. आता त्यांच्या निवेदनावरुन शासनाने घेतलेला निर्णय रद्द होतो की त्यासाठी त्यांना आंदोलनाचा मार्ग निवडावा लागतो हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.

पठारभागाचे महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या घारगाव ग्रामपंचायत हद्दितून गेल्या काही दिवसांपासून विविध प्रशासकीय कार्यालयांचे स्थलांतर केले जात आहे, तर काही कार्यालये असूनही तेथे कर्मचार्‍यांची वाणवा आहे. घारगाव पोलीस ठाण्यासाठी ग्रामपंचायतीने जागा दाखवली होती, तसेच आंबी खालसा फाट्यावरही जागा उपलब्ध करुन देण्यात येत होती. मात्र अधिकार्‍यांना ती पसंद पडली नाही. घारगावचे पोलीस ठाणे घारगावमध्ये असावे, ते अन्य ठिकाणी हलवू नये. तसेच घारगावमधून एकात्मिक बालविकास प्रकल्प कार्यालय, कृषी मंडल अधिकारी कार्यालय, वनविभागाचे कार्यालय होते मात्र ते एकतर अन्यत्र हलविले गेले किंवा तेथे कर्मचारीच नाही अशी अवस्था आहे. त्यासोबतच घारगाव महसूल मंडलासाठी स्वतंत्र मंडलाधिकार्‍यांची नियुक्ति, पुणे-नाशिक महामार्गावरील बंद असलेले पथदिवे (स्ट्रिटलाईट) सुरु करणे व घारगाव महावितरणाची मर्यादा पाच एमव्हीए वरुन 10 एमव्हीए पर्यंत वाढवावी या आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत. यासर्व मागण्या पूर्ण व्हाव्यात अन्यथा येत्या 25 एप्रिलरोजी घारगाव बसस्थानकासमोर आपण अन्नत्याग आंदोलन करणार आहोत.
जनार्दन आहेर
शिवसेना तालुकाप्रमुख