‘मुळा’ डाव्या कालव्यावरील शेतकर्यांचा आवर्तनावर बहिष्कार बहिष्कारामुळे डाव्या कालव्याच्या चार्या कोरड्या; शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडणार
नायक वृत्तसेवा, राहुरी
सहकारी पाणी वाटप संस्था पदाधिकार्यांच्या मुजोरीला व मनमानी कारभाराला वैतागलेल्या शेतकरी बांधवांनी सहकारी पाणी वाटप संस्था तातडीने बरखास्त करण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे. या मागणीने जोर धरला असून मुळा डाव्या कालव्याचे रब्बी हंगामाचे पहिले आवर्तन सुरु होऊन आठ दिवस उलटून गेले आहे. तरी देखील लाभधारक शेतकर्यांनी पाणी अर्ज न भरल्याने परिसरातील चार्या अद्याप कोरड्याच आहेत. जोपर्यंत सहकारी पाणी वाटप संस्था बरखास्त होत नाही, तोपर्यंत पाणी घेणार नाही, असा निर्धार परिसरातील शेतकरी बांधवांनी केला आहे.
परिसरातील मुळा डाव्या कालव्याच्या लाभधारक शेतकरी बांधवांनी सांगितले, सन 2005 साली समन्यायी पाणी वाटप कायदा अंमलात आला. सिंचन क्षेत्रातील अपुरे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य घेतले. तत्कालीन बँकेने कालव्यावर सहकारी पाणी वाटप संस्था असाव्यात, अशी अट घातली. त्याप्रमाणे शासनाने अंमलबजावणी करुन सहकारी पाणीवाटप संस्था स्थापन करण्याचा आदेश काढला. यामागे शासनाची प्रामाणिक भूमिका होती. यामुळे तरी शेवटच्या घटकाला पाणी मिळेल व चार्यांची देखभाल दुरुस्ती वेळेवर होऊन शेतीला स्वस्त दरात पाणी मिळेल. पण झाले भलतेच! इथं कुंपणानेच शेत खायला सुरुवात केली. आता पुन्हा अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री आहेत, त्यांनीच याबाबत निर्णय घ्यावा. या संस्थांचे पदाधिकारीच मालक झाले. त्यातून सुडाचे राजकारण सुरु झाले आहे. कोणाला पाणी द्यायचे व कोणाला नाही? हे सर्व तेच ठरवू लागले आहेत. तसेच एकरी किती पाणीपट्टी घ्यायची? हे देखील तेच ठरवू लागले आहेत.
गेल्या सतरा वर्षांत एकाही संस्थेची लाभधारक शेतकर्यांसोबत सर्वसाधारण सभा झालेली नाही. किंवा शेतकर्यांचे काय म्हणणे आहे? त्यांच्या काय अडचणी आहेत? हे देखील कधी ऐकून घेतले नाही. सहकार कायद्यानुसार दरवर्षी संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे बंधनकारक असताना देखील या पदाधिकार्यांनी नियम धाब्यावर बसवून आत्तापर्यंत एकही सभा झालेली नाही. शासनाने पाणीपट्टीचे दर ठरविण्याचा अधिकार संस्थांना दिल्याने यांना रान मोकळे झाले. शासनापेक्षा तिनपट-चारपट दराने पाणीपट्टी या संस्थांद्वारे आकारली जात आहे. सर्वसामान्य शेतकर्यांचे पाणी अर्ज भरुन घ्यायचे व आपले भरणे फुकट काढायचे, हा पदाधिकार्यांचा नित्याचा प्रकार सुरु झाला. याबाबत जाब विचारणार्या शेतकर्यांना पाणी दिले जात नाही. वरुन त्यांची मुजोरी ऐकावी लागत आहे. या सर्व गोष्टींमुळे भ्रमनिरास झालेल्या व मनमानी कारभाराला पूर्णपणे वैतागलेल्या शेतकर्यांनी पाणी वाटप संस्था बरखास्त करण्याची एकमुखी मागणी केली असून जोपर्यंत संस्था बरखास्त होत नाही, तोपर्यंत पाणी घेणार नाही, असा निर्धार परिसरातील शेतकर्यांनी केला आहे. यामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार असून शासनाने याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी शेतकर्यांनी केली आहे.
