राहुरीत धक्कादायक प्रकार उघडकीस; जिवंत शेतकर्याला दाखवले मृत! योजनेतील गुंता न सुटल्याने शेतकर्याने प्रसार माध्यमांसमोर मांडली कैफियत
नायक वृत्तसेवा, राहुरी
पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा लाभार्थी असलेल्या एका शेतकर्याला अचानक पैसे मिळणे बंद झाले. त्याने चौकशी केली असला तो मृत झाल्याची माहिती संबंधित कार्यालयाला मिळाल्याने त्याचे खाते बंद करण्यात आल्याचे समजले. आपण जिवंत असल्याचे सांगत हा शेतकरी सध्या सरकारी कार्यालयाच्या चकरा मारत आहे. याकामी तहसीलदारांची त्याने भेट घेतली. त्यांनी त्याला संबंधित विभागाचे काम पाहणार्या अव्वल कारकुनाकडे पाठवलं. तेथे गेल्यावर शेतकर्याला कळाले की अव्वल कारकून म्हणून काम पाहणारा सरकारी कर्मचारी नव्हे तर कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेला कोतवाल आहे. हा सारा गोंधळ समजण्यापलीकडचा आणि गुंता न सुटणारा असल्याने अखेर संबंधित शेतकर्याने प्रसार माध्यमांसमोर आपली व्यथा मांडली.
राहुरी तालुक्यातील काळे आखाडा येथील शेतकरी अण्णासाहेब दामोदर काळे यांची ही व्यथा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किसान सन्मान योजनेच्या हप्त्याची कोट्यवधी रुपयांची रक्कम दरवेळी समारंभपूर्वक भरल्याचं जाहीर करतात. प्रत्यक्षात त्यासाठी शेतकर्यांना येणार्या अडचणी संपत नाहीत. अंमलजबजावणीच्या टप्प्यावरील गोंधळ कमी व्हायला तयार नाही, असंच काळे यांच्या उदाहरणावरून दिसून येते. काळे यांनी सांगितलं की, ‘आपण प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा लाभार्थी आहोत. मला सुरुवातीपासूनच केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ झाला. मात्र, काही दिवसांनी माझे खाते बंद झाले. त्यासंबंधी राहुरी येथील कृषी विभागात चौकशी केली. कृषी सहाय्यकांनी सांगितलं की, तुमचे खाते बंद करण्यात आलं आहे. तुम्ही मृत असल्याची माहिती कळवण्यात आल्याने वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशानुसार खाते बंद करण्यात आले आहे.’
तेथून पुढे काळे यांची आणखी फरपट सुरू झाली. त्यामुळे आता आपण जिवंत असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी काळे यांच्यावर येऊन पडली. त्यासाठी त्यांनी पुरावे म्हणून विविध कागदपत्रे सादर केली. त्यानंतर त्यांना तहसीलदारांना भेटण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार काळे तहसीलदारांकडे गेले. त्यांनी काळे यांना अव्वल कारकुनाकडे जाण्यास सांगितले. काळे शोध घेत संबंधित अव्वल कारकुनाच्या टेबलापर्यंत पोहोचले. तर तेथे अव्वल कारकुन दर्जाचा सरकारी कर्मचारी नव्हे तर मानधनावर कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेला कोतवाल दर्जाचा कर्मचारी काम करत होता. राहुरी तालुक्यात अवैध वाळू उपसा चालतो. त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी गावोगावी असे मानधनावर कोतवाल नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यातीलच एकावर या महत्वाच्या कामाची जबाबदारी सोपवण्यात आल्याचे काळे यांना आढळून आले. अर्थातच त्या कर्मचार्याला या योजनेची आणि अंमलबाजवणीची पुरेशी माहिती नसणार. काळे यांनी चौकशी केल्यावर तुमचे प्रकरण नगरच्या वरिष्ठ कार्यालयात पाठवलं आहे, असं उत्तर त्या कर्मचार्याने दिलं. दरम्यान, काळे गेल्या वर्षीपासून या कामासाठी चकरा मारत आहेत. त्यांनी मृत कोणी आणि कशाच्या आधारे ठरवलं याचा तपास त्यांना अद्याप लागला नाही. शिवाय ते जिवंत असल्याचं आता तरी यंत्रणेला पटलं आहे का? त्यांचे खाते पुन्हा सुरू होऊन त्यांना ही रक्कम पुन्हा मिळण्यास सुरुवात होणार का? या प्रश्नांची उत्तरे त्यांना अद्याप मिळालेली नाहीत.
