अल्पवयीन मावशीवर अत्याचार करणार्या भाच्याला दहा वर्षांची शिक्षा! संगमनेर तालुक्यात घडली होती घटना; संगमनेरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा निर्णय..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
दोन वर्षांपूर्वी तालुक्याच्या ग्रामीणभागात घडलेल्या विचित्र प्रकाराचा न्यायालयीन निकाल लागला असून आपल्याच चुलत अल्पवयीन मावशीवर अत्याचार करणार्या भाच्याला दहा वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. संगमनेरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत सरकारी पक्षाने संबंधिताविरोधात दाखल सर्व गुन्हे सिद्ध केल्याने अतिरीक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश रमेश कदम यांनी आरोपीला दहा वर्ष कारावासासह पाच हजारांचा दंडही ठोठावला आहे. नात्याला काळीमा फासणार्या या प्रकरणाकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले होते.
दोन वर्षांपूर्वी 5 मार्च 2019 रोजी सदरची घटना शहरानजीकच्या ग्रामीणभागात घडली होती. ‘त्या’ गावात राहणार्या एका सोळा वर्षीय विद्यार्थीनीला नात्याने चुलत भाऊ लागत असलेल्या तरुणाने ‘तुला मावशीने घरी बोलावले आहे’ असे खोटे सांगून तो तिला राहाता तालुक्यातील चंद्रपूर येथे बळजबरीने घेवून गेला. तेथे गेल्यावर ‘तु मला फार आवडेस, मला तुझ्याशी लग्न करायचे आहे ’ असे म्हणून त्याने त्या आपल्याच अल्पवयीन मावशीवर पाच ते सहावेळा बलात्कार केला. दिनांक 12 मार्च 2019 पर्यंत हा प्रकार राहाता येथे सुरु होता. या दरम्यान बेपत्ता झालेल्या मुलीच्या आई-वडिलांनी मुलगी हरवल्याबाबत शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्याचे समजल्यानंतर घाबरलेल्या भाच्याने आपल्या अल्पवयीन मावशीला संगमनेर तालुक्यातील दुसर्या मावशीकडे आणून सोडले होते.
या प्रकरणी दाखल गुन्ह्याचा तपास शहर पोलीस ठाण्यातील तत्कालीन सहाय्यक निरीक्षक गोपाल उंबरकर यांनी तपास करुन दोषारोपपत्र दाखल केले होते. त्यावर सविस्तर सुनावणीनंतर संगमनेरच्या अतिरीक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आज निकाल दिला. त्यानुसार अल्पवयीन मुलीचे अपहरण केल्याच्या कलम 363 अन्वये त्याला 3 वर्षांची शिक्षा व तीन हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास सहा महिन्यांची कैद. बलात्कार केल्याप्रकरणी कलम 376 (2)(एन) नुसार 10 वर्षांचा कारावास आणि पाच हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास 9 महिन्यांची शिक्षा. कलम 366 अन्वये पाच वर्षांचा करावास आणि तीन हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास सहा महिने शिक्षा व बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (पोस्को) सात वर्षांचा कारावास व पाच हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास 9 महिन्यांची कैद अशी शिक्षा सुनावली. यासर्व शिक्षा त्याला एकत्रित भोगाव्या लागणार आहेत.
या प्रकरणात सरकारी पक्षातर्फे एकूण पाच साक्षीदार तपासण्यात आले. सरकारी वकील म्हणून बी.जी.कोल्हे यांनी बाजू मांडतांना या प्रकरणात दाखल सर्व कलमे सिद्ध केली. त्यांनी केलेला युक्तिवाद मान्य करीत जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश रमेश कदम यांनी आरोपीला शिक्षा सुनावली. सदर प्रकरणात पैरवी अधिकारी म्हणून सहाय्यक फौजदार सरोदे, लहामगे, स्वाती नाईकवाडी व प्रवीण डावरे यांनी काम पाहिले.
