संगमनेरात होणार उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय! साडेतिन दशकांची प्रतीक्षा संपली; ‘जिल्हा मुख्यालया’च्या दिशेने दमदार पाऊल..

श्याम तिवारी, संगमनेर
श्रीरामपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची स्थापना होण्यापूर्वीपासूनची संगमनेरकरांची जुनी मागणी आता पूर्ण होण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. संगमनेरचे लोकप्रतिनिधी तथा राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी त्या दृष्टीने दमदार पाऊल टाकले असून गेल्या बुधवारी मुंबईत परिवहन मंत्र्यांसह उपप्रादेशिक परिवहन आयुक्तांच्या उपस्थितीत बैठकही पार पडली आहे. या बैठकीत संगमनेरात उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय सुरु करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून आवश्यक असलेली संपूर्ण जागा त्वरीत उपलब्ध करुन देण्याची ग्वाही मंत्री थोरात यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब यांना दिली आहे. त्यामुळे राज्याच्या परिवहन नोंदणीतील ‘महाराष्ट्र 51’ (MH 51) हा नवीन क्रमांंक संगमनेरला मिळण्याचे संकेत मिळाले आहेत. अर्थात त्यासाठी राज्याच्या धोरणात्मक निर्णयात बदल करावे लागणार असल्याने या प्रक्रियेला किती कालावधी लागतो यावरच ते अवलंबून असणार आहे.

1987 च्या सुमारास उपप्रादेशिक परिवहन आयुक्तालयाकडून संगमनेरात उपप्रादेशिक कार्यालय सुरु करण्यासाठी चाचपणी झाली होती. त्यावेळी महसूल खात्याकडून आवश्यक असलेली कागदपत्रेही मागवण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर काही तांत्रिक कारणे आणि आवश्यक असलेल्या जागेची अनुपब्धता यामुळे त्यावेळी ‘महाराष्ट्र 17’ हा परिवहन क्रमांक संगमनेर ऐवजी श्रीरामपूरला पोहोचला. तेव्हापासून संगमनेरकरांना ‘उपप्रादेशिक परिवहन’ कार्यालयाची प्रतीक्षा आहे. आता जवळपास तीन दशकांनंतर संगमनेरकरांची ‘ती’ मागणी आता प्रत्यक्षात उतरणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

गेल्या बुधवारी (ता.25) त्या दृष्टीने पहिले दमदार पाऊल पडले आहे. त्यासाठी संगमनेरचे लोकप्रतिनिधी तथा राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पुढाकार घेवून 10 ऑगस्टरोजी परिवहन मंत्री व उपप्रादेशिक विभागाच्या वरीष्ठ अधिकार्‍यांसमवेत बैठकीत बोलावली होती. मात्र काही कारणास्तव ऐनवेळी ती रद्द करण्यात येवून बुधवारी (ता.25) महसूलमंत्री थोरात यांच्या दालनात घेण्यात आली. त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला परिवहन मंत्री अनिल परब, परिवहन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, आयुक्त, सहसचिव आणि नाशिक व श्रीरामपूर येथील प्रादेशिक व उपप्रादेशिक अधिकारी उपस्थित होते. ही बैठक संगमनेर तालुक्यात उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय सुरु करणे या एकमेव विषयासाठीच बोलावण्यात आली होती.

यावेळी परिवहन सचिवांनी एकाच जिल्ह्यात तिसरे उपप्रादेशिक कार्यालय सुरू करण्याबातच्या तांत्रिक अडचणी मंत्री महोदयांसमोर उपस्थित केल्या. त्यावर शासन धोरणात आवश्यक बदल करुन निर्णय घेतला जाईल अशी ग्वाही परिवहन मंत्री परब यांनी दिली. संगमनेर तालुक्याची लोकसं‘या आणि दररोज वाढणार्‍या दुचाकी-चारचाकी वाहनांची संख्या याचा विचार करुन जो पर्यंत संगमनेरात उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय सुरु होत नाही, तोपर्यंत दर आठवड्याला नियमितपणे संगमनेरात नोंदणी शिबीर घेण्याची सूचना त्यांनी केली. त्यावर परिवहन आयुक्तांनी तत्काळ कारवाईचे निर्देश दिले.

संगमनेर तालुका जिल्ह्यात सर्वाधीक पुढारलेला समजला जातो. प्रत्येक तालुक्यातील उपलब्ध संसाधने, तेथील कृषी विषयक प्रगती, पाण्याचे सुसंगत व्यवस्थापन व त्यासाठी पाण्याची उपलब्धता अशा मुलभूत विषयातून समृद्ध झालेली संगमनेरची बाजारपेठ, येथे सहकारातून ग्रामीण भागाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचलेला प्रगतीचा मार्ग, शिक्षण, आरोग्य यासारख्या गोष्टींची महानगरांसारखी उपलब्धता, सामाजिक व सुरक्षित वातावरण यावर तो तालुका समृद्ध समजला जातो. या श्रेणीत संगमनेर तालुका समृद्ध नव्हे तर ‘वैभवशाली’ श्रेणीत मोडणारा आहे. गेल्या दीड वर्षांच्या कोविडकाळात संगमनेरातील सुसज्ज आणि परिपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेने संपूर्ण जिल्ह्याला संपन्नतेचा आपला दबदबाही दाखवून दिला आहे. त्यातच आता संगमनेरात उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय सुरु होण्याच्या दृष्टीने पाऊलं पडू लागल्यानं ‘जिल्हा मुख्यालया’च्या दिशेने संगमनेरचा दमदार प्रवास सुरु असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळू लागले आहेत.

दोन वर्षापूर्वी अचानक सक्रिय झालेल्या ‘संगमनेर जिल्हा मागणी कृती समिती’ने आंदोलनाच्या माध्यमातून आंदोलनाची साखळी उभी करुन मुख्यालयाची मागणी रेटली होती. त्यावेळी थेट तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांपर्यंत प्रत्यक्ष हा विषय पोहोचवण्यात कृती समितीला यश मिळालं होतं. राज्यात सत्तांतर घडल्यानंतरही आंदोलनाची ही धग कायम राहून आंदोलक आपली मागणी पूर्णत्वास नेतील अशी आशा त्यावेळी निर्माण झाली होती. विशेष म्हणजे राज्याच्या सत्तांतरातून संगमनेरला पोषक असलेलं महसूल खातंही मिळालं, मात्र गेल्या दीड वर्षाच्या कालावधीत त्याचा फायदा करुन घेण्यात संगमनेर जिल्हा मागणी कृती समिती सपशेल अपयशी ठरली. या समितीचे त्यावेळी नेतृत्त्व स्वीकारणार्‍या संगमनेरच्या नेतृत्त्वाने मात्र आपला लढा सुरुच ठेवल्याचे त्यांच्या या कृतीतून दिसून आले आहे.

राज्याचे महसूल मंत्री व परिवहन मंत्री यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत संगमनेर तालुक्यात उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय सुरु करण्याबाबतच्या विषयावर चर्चा झाली. या बैठकीत अशाप्रकारे कार्यालय सुरू करण्याबाबत शासन धोरणातील तरतूदींचा अभ्यास करुन त्यानुसार प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना मंत्रीद्वयींनी केली आहे. त्याप्रमाणे धोरणात्मक तरतुदींचा अभ्यास करुन लवकरात लवकर याबाबतचा प्रस्ताव  शासनाकडे पाठविण्यात येईल.
डॉ.अविनाश ढाकणे
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र