मराठा आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांचे 50 टक्के शुल्क माफ होणार! प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेचा निर्णय; सरकारवर विखेंची टीका

नायक वृत्तसेवा, राहाता
सकारकडे मागणी करण्यापेक्षा नेत्यांनी आपल्या शैक्षणिक संस्थांमधून आरक्षणाचे फायदे द्यावेत, अशी मागणी अनेकदा होते. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेने असा निर्णय घेतला आहे. यावर्षी संस्थेत प्रवेश घेणार्‍या शिर्डी विधानसभा मतदारसंघातील मराठा आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांचे 50 टक्के शुल्क माफ करण्यात येणार आहे, असा निर्णय विखे पाटील यांनी जाहीर केला.

आरक्षण रद्द झाल्यांनतर उगाच सल्ले देत फिरण्यापेक्षा सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून हा निर्णय आपण घेतला असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. आरक्षण टिकविण्यात आलेल्या अपयशाचे प्रायश्चित म्हणून आघाडी सरकारनेही विद्यार्थांची या वर्षाची संपूर्ण शैक्षणिक फी भरावी, आशी मागणीही विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली. विखे पाटील म्हणाले, ‘सरकारमध्ये आरक्षणापेक्षा सारथीची चर्चा जास्त होताना दिसते. मुळातच सारथीसाठी सरकारकडे मागण्या कराव्या लागणे हा समाजाचा अपमान आहे. सारथीला मदत करणे हे राज्य सरकारची जबाबदारीच होती, पण सरकार तिथेही कमी पडले. सारथी सक्षम करायची असेल तर या संस्थेला आता अभिमत विद्यापीठाच्या धर्तीवर पुढे घेऊन जावे लागेल. आंतराष्ट्रीय विद्यापीठांशी करार करून नव्या जागतिक दर्जाच्या संधी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिल्यास सारथीचा विकास होवू शकेल. त्यातून या संस्थेचा राजकीय वापर थांबेल,’ असा टोलाही त्यांनी लगावला.

‘समाजाप्रती असलेल्या जबाबदारीच्या भूमिकेतूनच यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेणार्‍या मराठा आणि ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्याना 50 टक्के फी माफ करण्याचा निर्णय संस्था पातळीवर घेतला आहे. असा निर्णय करणारी प्रवरा शैक्षणिक संस्था राज्यातील पहिली संस्था आहे. राज्यातील मंत्री, खासदार, आमदार यांनी शासनाकडून भूखंड घेऊन शैक्षणिक संस्था उभारल्या आहेत. समाजाच्या जीवावर पदेही भोगली आहेत. या सर्वांनीच आता आपल्या संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना यावर्षी शैक्षणिक फी मध्ये सवलत द्यावी,’ असे आवाहनही त्यांनी केले.

आरक्षणाच्या आंदोलानांसंबंधी ते म्हणाले, ‘आंदोलन करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. समाजासाठी होत असलेल्या या आंदोलनांना आणि मागण्यांना पाठिंबा आहे. सरकार याबाबत काय करणार समजायला तयार नाही. कोणीतरी तिसराच माणूस पुढे येऊन याबाबत जनतेला माहिती देतो, पण सरकार याबाबत धाडसाने सांगण्यास पुढे येत नाही, याचे आश्चर्य वाटते. मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात सरकारने श्वेतपत्रिकाच काढली पाहिजे. सरकारने काय करायचे ते त्यांनी ठरवावे, आपण स्वत: सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणार आहोत,’ असेही विखे पाटील यांनी सांगितले.