केंद्र सरकारकडेही जाऊ, परंतु राज्य सरकारचे दायित्व महत्त्वाचे ः विखे मराठा आरक्षणासाठी सर्वांनी एका व्यासपीठावर येण्याचेही केले आवाहन

नायक वृत्तसेवा, राहाता
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मराठा समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारमधील मंत्रीच आता विसंगत विधाने करू लागली आहेत. मराठा समाजाला गृहीत धरून त्यांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. आता एका व्यासपीठावर येऊन, सामूहिक नेतृत्वातून राज्य सरकारवर दबाव आणावा लागेल. वेळ पडल्यास केंद्र सरकारकडेही जाऊ; परंतु सध्या तरी राज्य सरकारचे दायित्व महत्त्वाचे आहे, असे मत भाजपचे ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री आमदार राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर व्यक्त केले.

याबाबत पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाच्या नेत्यांनी व संघटनांनी एका व्यासपीठावरून पुढील लढा उभारायला हवा. मराठा समाजाने वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून संघर्ष सुरू ठेवला. आता सर्वांनी एकाच व्यासपीठावरून हा लढा द्यायला हवा. सामूहिक प्रक्रियेतून निर्णय व्हायला हवेत.

आजपर्यंत कोणत्या सरकारने काय केले, न्यायालयात कोण कमी पडले, यावर टीका-टिप्पणी करण्यापेक्षा आरक्षणाच्या हक्काच्या मागणीसाठी पुढे कसे जाता येईल, याचा विचार व्हायला हवा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेचे स्वागत करायला हवे. मात्र, राज्य सरकारनेही यासाठी आवश्यक असलेली कायदेशीर प्रक्रिया विनाविलंब पूर्ण करावी.

…त्याशिवाय लढ्याला बळ नाही!
सर्वांना एकत्र करण्यासाठी, समन्वय साधण्यासाठी पुढाकार घेण्याची आपली तयारी आहे. अन्य कोणी पुढाकार घेतला तर त्यास पाठिंबा देण्याची तयारी आहे. मराठा समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष करणार्‍या सर्वांनी एकत्र आल्याशिवाय या लढ्याला बळ मिळणार नाही, असे माजी मंत्री आमदार राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले आहेत.